नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । १५ जेठमा सरकारले ल्याएको बजेटको उद्देश्य र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।

यस्तो मौद्रिक नीति यो पटक बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गराउने मात्रै नभएर निजी क्षेत्रको माग समेत सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति खुकुलो आउनुपर्ने र अर्थतन्त्र सुधारमा कोशेढुंगा बन्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले यो वर्षको मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी बनाउन पनि माग गरिरहेका छन् ।

यसका लागि निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा सुझाव दिने भएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रको आवाज बलियो बनाउन र प्रभावकारी योगदानका निम्ति संयुक्त सुझावको तयारी भएको बताए ।

पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्रको एउटै आवाज आउँदा केन्द्रीय बैंकलाई माग सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ, भने धेरैवटा माग पनि दोहोरिँदैन । सोही कारण हामीले एकीकृत सुझाव दिने तयारी गरेका छौं ।’

उनका अनुसार अर्थतन्त्रका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा बेलाबेलामा निजी क्षेत्रले संयुक्त छलफल गर्ने र एउटै धारणा बनाएर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने गरेको छ । 

सोहीअनुसार यो पटक पनि सबैको संयुक्त प्रयासबाट अर्थतन्त्र सुधार गराउन खोजिएको पाण्डेले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य निजी क्षेत्रले आवश्यक छलफल गरेर संयुक्त धारणा बनाउने प्रयास नै यो बेला सकारात्मक काम भएको बताउँछन् । 

यस्तो प्रयासका लागि बिहीवार निजी क्षेत्रका तीनवटै निकायसँग औपचारिक रूपमा आवश्यक परामर्श गरेर प्राप्त सुझावलाई समेटी राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिइने छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको, निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा कस्ने मात्रै काम भएकाले अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको वैद्यको तर्क छ । 

सरकारले बर्सेनि निजी क्षेत्रलाई कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नै समस्या हुने अवस्था आइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, समस्याको समाधान गर्ने, राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई लाभ हुने गरी सुझाव पेश गर्न आवश्यक छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र बिग्रिँदा बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने, समय थप गर्नुपर्ने, सहुलियत दिनुपर्नेसहितको आवश्यकता देखिएको छ । कोभिडको समयमा सरकारले जति सेवा सुविधा दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र व्यवसायीलाई बचाउन प्रयास भएको थियो अहिलेको समयमा पनि त्यस्तै खुकुलो नीति आवश्यक भएको वैद्यको भनाइ छ ।

‘बैंकमा पर्याप्त तरलता, बढ्दो रेमिट्यान्स, डलर सञ्चितिमा सुधारसहितले अर्थतन्त्र तंग्रिदै जान थालेको देखिन्छ । यो बेला निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कस्ने होइन, खुकुलो नीति लिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ भनिएको हो,’ वैद्यले भने । 

सरकारले लिएको नीति एकैपटक ह्वात्तै कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा जाने र त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आउनुपर्ने तर्क पनि वैद्यको छ ।  

वैद्यले थपे, ‘अहिले घरजग्गा व्यवसाय समस्यामा छ  । यही बेला सबै ऋण चुक्ता गर्ने भनेर तयारी नगरी आउने नीति नियमले झन् समस्या सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा खुकुलो नीति नै चाहिन्छ ।’

सरकारले मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ । सोही निकायले निजी क्षेत्रलाई दिएको आश्वासन पूरा गर्ने, पटक–पटक देखिएका समस्या समाधान गर्ने र देशै दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त भइसकेकाले अब निजी क्षेत्रलाई पनि राहत दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने प्राप्त सुझावमा आधारित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको बताएको छ । आएका सबै सुझावलाई समेट्न नसकिए पनि सम्भव भएसम्मलाई प्रतिनिधिमूलक ढंगले समेटिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

बजेटपछि बर्सेनि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले बजेटले भन्दा प्रभावकारी काम गरेको थियो । 

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण यो वर्ष अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको भन्दा विस्तारकारी नीति लिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याज घटाउनुपर्ने, कर्जा लगानी नीति खुकुलो बनाउनुपर्नेसहितका माग समेत गर्दै आएको छ ।