कोभिड महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो थियो । २०७९ को चुनावले अप्रत्यासित नतिजा दिएको थियो, जसले संसद्को चरित्र त्रिशंकु बनाइदियो । नागरिकमा त्रास व्याप्त थियो– कतै सरकार गठन नभइकन देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने त होइन ? नेकपाकालमा दुईपटक संसद् विघटन गरिएको त्रासदीपूर्ण क्षण नागरिकले सम्झिरहेका थिए । बहसको केन्द्र थियो– देश श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन ?

पत्रपत्रिका र नाम चलेका अनलाइन मिडियामा समेत श्रीलंकाबारे लामालामा लेख र विश्लेषण छापिन्थे/प्रकाशित हुन्थे । बुज्रुकहरूले विश्लेषण गर्थे– नेपाल र श्रीलंकाको परिस्थिति उस्तै छ, नेपाल श्रीलंका बन्छ । देशमा आशावादिताको सानो त्यान्द्रो मात्र थियो । झिनो जनमतले रूञ्चे स्वरमा भन्थ्यो– नेपाल श्रीलंका बन्दैन, देश बचाउन सकिन्छ । 

निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेले सम्मानजनक अग्रता प्राप्त गरेका थिए । माओवादी पार्टी तेस्रो शक्तिमै सीमित रह्यो, त्यो पनि घट्दो मतादेशसहित । तर, संसद्का शक्तिहरूको विश्वास कांग्रेस–एमालेमा केन्द्रित हुने परिस्थिति देखिएन । ‘जहाँ समस्या, त्यहाँ प्रचण्ड’ भन्ने यथार्थ यसपालि पनि देखियो । राष्ट्रिय अभिमत बन्यो– ‘डिप्रेसनउन्मुख मुलुकलाई लयमा फर्काउने ल्याकत प्रचण्डसँग मात्र छ, प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ ।’

अन्ततः पुस १० गते प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कार्यभार सम्हाल्दै प्रचण्डले भने, ‘देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । यो कार्यकाल मेरा लागि चुनौतीपूर्ण अवसर हो । जति गर्छु, देश र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर गर्छु । नराम्रो गर्दिनँ, राम्रो मात्र गर्छु ।’ प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिलाई कतिले ‘भाषण गर्दिनँ भन्दै भाषण गरेको’ भनेर अर्थ्याए । कतिले ‘बोल्ने मात्र हो, गर्दैनन्’ भन्न भ्याए । 

सरकार गठनको १०० दिन उपलब्धिहीन भएको भन्दै ‘भंगेरे अक्षर’मा विश्लेषण छापिए । उनीहरूले बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन्, चौतर्फी संकटको सामना गरिरहेको देशमा जादुको छडीझैँ एकैपटक सबै समस्या हल हुँदैन । जसरी बच्चा जन्मिन ९ महिना गुज्रिनैपर्छ, असारको खेती भित्र्याउन मंसिरको प्रतीक्षा गर्नैपर्छ, त्यसैगरी सरकारको उपलब्धि देखिनसमेत निश्चित समय चाहिन्छ । तर, निरपेक्ष आलोचनाका बीच सरकार रफ्तारमा कुदिरह्यो । आज मुलुकसामु जुन नतिजा छ, त्यो तर्कमा नभएर तथ्य र तथ्यांकमा छ ।

आज परिस्थिति फेरिएको छ । देशले संकटबाट समाधानको मार्ग पछ्याउँदै छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै छ । सरकारले केही गर्दैन भनी खबरदारी गर्नेहरू केही भएकोमा उत्साहित छन् । ‘सरकारले राम्रो गर्दै नगरोस्’ भन्नेहरूको निद्रा बिथोलिएको छ । हिजो आफ्नो कार्यकालमा भएका कूकर्मका फाइल खुल्न थालेपछि आफ्नो पालो प्रतीक्षा गरिरहेकाहरू सन्त्रासमा छन् । उनीहरूका निम्ति परिस्थिति यति भयावह बन्दैछ कि ‘लहरो तान्दा पहरो’ थर्किएको छ । 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने गिरोह कानूनको दायरामा आएको छ । अभियुक्तहरूले दिएको बयान र गरेको दाबीले हिजो ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ अनि इमानदार भएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु’ भनी प्रतीज्ञा गर्नेहरूको नसानसामा बगिरहेको भ्रष्टाचार उदांगो पारिदिएको छ । त्यसैले हर कुनै बहानामा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न उनीहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार देखिन्छन् । पछिल्लो समय एक पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संयोगवश र प्रसंगवश व्यक्त गरेको विचारलाई अतिरञ्जित रूपमा ‘कुप्रचार’ गर्ने गतिविधिमा पनि यही नियत लुकेको प्रस्टै देखिन्छ ।

मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्किएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यसपटक देशको पक्षमा निकै राम्रो अडान र पहल दुवै लियो । कतिले मनको लड्डु खाइरहेका थिए, प्रचण्डले झुकेर कुनै न कुनै सम्झौता गर्नेछन्, अनि हाम्रा लागि सरकारलाई उछितो काड्ने हतियार प्राप्त हुनेछ । तर, यसपटक त्यस्तो भएन । यसअघि नदीनाला सुम्पिएर स्वदेश फर्केका नेताहरू त्यतिबेला चकित भए, जतिबेला प्रचण्डले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने वातावरण बनाएर फर्किए ।

पारवहन सन्धि पुनरवलोकन, विद्युत् व्यापार सम्झौता, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा हस्ताक्षर र गहन बहस गरेर टोली फर्कियो । आफ्ना नेताले ‘गुरूदक्षिणास्वरूप’ राष्ट्रहितविरुद्ध सम्झौता गर्दा चुपचाप बस्ने बानी परेकाहरू यसपालि जंगिए– एउटै नदी नबेच्ने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कसरी सफल हुन्छ ? यससँगै उनीहरूले जनतालाई आफ्नो वास्तविक अनुहार चिन्ने मौका दिए ।

६ महिनाको अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणका अभियुक्तहरू कानूनको दायरामा आएका छन् । भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खोल्नेमा सरकार दृढ छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार आई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ । हिजो देश श्रीलंका बन्छ भन्नेहरू देश श्रीलंका नबन्ने निश्चित भएपछि आफ्नो लोकप्रियताको ग्राफ घट्ने भयले विरोधमा उत्रिएका छन् । पर्यटकको संख्यामा भारी वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । बैंकको ब्याजदर घटेको छ । सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनको पहल भएको छ । 

यो सरकार विदेशमा रहेका नेपालीहरूका पक्षमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्क राखिएको छ । श्रम स्वीकृति र भिसा नवीकरण अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका सयौं नेपालीहरूको उद्धार गरिएको छ । खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका निम्ति महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् ।
  
इतिहासमा पहिलोपटक समयअघि नै ५५ लाख विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध गरिएको छ । यात्रुलगायत नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीतिसहित दर्ता शुरू गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा प्रदायक कार्यालयका लामालामा लाइन हटेका छन्, सेवा प्रवाह चुस्त र सरलीकृत भएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले महत्त्वपूर्ण पहल लिएको छ । देशभरिका अस्पतालका झण्डै २८ सय शय्या गरीब र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क व्यवस्था भएको छ । पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । यी र यस्ता महत्त्वपूर्ण कामबाट प्रतिपक्षी आतंकित छ । सरकारले राम्रो मात्रै गरेमा ५ वर्ष नै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भयले उनीहरू हैरानी, परेसानीमा परेका छन् ।

बुधवार सरकारले मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्न ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गर्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट मिटरब्याजीपीडित लाखौं किसानहरू प्रताडित हुनेछन् । जनताको मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको संसद् अवरोधबाट फेरि एकपटक सामन्तहरूको सेवा भएको छ । उनीहरूको यो गल्तीलाई इतिहासले एकपटक अवश्य समीक्षा गर्नेछ ।

कुनैबेला नेकपाको सरकार थियो । लक्ष्य लिइएको थियो, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’ तर, प्रत्येक दिन एउटा न एउटा भ्रष्टाचार प्रकरण मिडियामा आउनु दैनिकीजस्तै थियो । कहिले वाइडबडी काण्ड, कहिले सुन काण्ड, कहिले यती काण्ड, कहिले ओम्नी काण्ड, कहिले बतास काण्ड, कहिले मेडिकल उपकरण काण्ड आदिईत्यादि । भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डले थलिएका सरकारका मन्त्रीहरूचाहिँ छाती खोलेर आफ्नो बचाउ र काण्डको प्रतिरक्षा गर्दथे । सरकारका प्रधानमन्त्री सबै काण्डका प्रमुख संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुन्थे ।

तर, यसपटक ६ महिनासम्म त्यस्तो कुनै काण्ड आएन । सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको बार्गेनिङतर्फ लागेनन् । ‘राम्रो मात्र गर्छु, नराम्रो गर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटले काम गरिरह्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको नेतृत्व सतिसालझैँ उभियो । भ्रष्टाचारलाई जीवनसंस्कृति बनाएकाहरू भन्न थाले, एउटै भ्रष्टाचार नगर्ने सरकार पनि कसरी सफल हुन्छ ? उनीहरू चकित छन् र भन्छन्, भ्रष्टाचार नगरेर, गर्न नदिएर प्रचण्डले सही काम गरेनन् । त्यसैले उनीहरूले हरहालतमा सरकार ढाल्ने र जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सरकारको निरपेक्ष विरोध गर्ने शपथ खाएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनबाट केही नयाँ भन्ने दल र नेताहरू पनि संसद् छिरे । तर, उनीहरू नयाँ २ कुरामा मात्र थिए, एउटा नयाँ दल, दोस्रोचाहिँ अनुहार । कुनै राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तविना राजनीतिमा आएका, राजनीति र देश निर्माणमा रौंबराबरको योगदान नभएकाहरू पनि सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि विरोधमा उत्रिएका छन् । आफूले केही गरेर होइन, अरूलाई गाली गरेर राजनीतिमा आएका उनीहरूले प्रायः गालीशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेजस्तो अनुभूति हुन्छ । जति चर्को स्वरमा चिच्याएर गाली गर्न सक्यो उही नेता हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजेका त्यस्ता दलहरूसमेत भ्रष्टाचारविरूद्धको महालडाइँको विपक्षमा देखिँदा प्रतिपक्षको भातृसंस्थामा खुम्चिएका छन् । यसले उनीहरूको ‘कथनी र करनीको विरोधाभाष’ सतहमा ल्याइदिएको छ ।

मुख्यतः सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि पुराना–नयाँ दुवै शक्ति नराम्रोसँग त्रसित छन् । उनीहरू सरकारको विरोध गर्ने बहानाको प्रतीक्षामा बसिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूको प्रश्न सुनिन्छ– भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर सहकार्यको राजनीति भाँड्न पाइन्छ ? संसद्को तेस्रो शक्ति भएर मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व लिन पाइन्छ ? प्रचण्डले यति राम्रो काम गरेर हाम्रो भविष्यमाथि छुरा रोप्न पाइन्छ ? हामीलाई नसोधिकन हाम्रो पार्टीका नेता गिरफ्तार गर्न पाइन्छ ? भ्रष्टाचारका बाँकी फाइल पनि खोल्छु भन्न पाइन्छ ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरू सरकारबाट भएका राम्रा कामको पनि विद्रुपीकरण गर्न लागिपरेका छन् ।

उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई कसरी गाली गर्ने भनेर हरहमेसा बहाना खोजिरहेका छन् । गाली नै गर्ने हो भने आउनुस्, प्रचण्डलाई भरमार गाली गरौं । देशलाई श्रीलंका बन्न नदिएकोमा गाली गरौं । भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितमा मात्रै समझदारी गरेकोमा गाली गरौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध सतिसालझैं उभिएर फाइलहरू खोलेकोमा गाली गरौं । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएकोमा गाली गरौं । देशमा अब केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएकोमा पनि गाली गरौं । 

(तिमिल्सिना प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ हुन् । प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् । – सम्पादक)