खुलाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त कर्मचारीको ग्रेड समायोजन नहुने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

खुलातर्फको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार भई उत्तीर्ण गरी पदोन्नतिसहित नियुक्त भएमा ग्रेड समायोजन नहुने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सचिवस्तरीय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सचिवस्तरीय निर्णय बदर गरेसँगै हजारौं निजामती कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको ग्रेड अब पुनः खान पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयको निर्णयका कारण खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भई पदस्थापना भएका कर्मचारीले तल्लो पदमा खाईपाई आएको तलब रकमभन्दा नियुक्ति पाएको पदको शुरूको तलब रकम कम भएमा समायोजन गर्नका लागि ग्रेड पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल कायम भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरेको खुलातर्फको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार भई उत्तीर्ण गरी पदोन्नतिसहित नियुक्त भएमा ग्रेड समायोजन नहुने भनी २०७९ फागुन ११ गते निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्करले सचिव स्तरीय निर्णय गर्दा धेरै कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको ग्रेड पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

निजामती किताबखानाबाट २०७० पुस ९ गते पारित भएको तलबी प्रतिवेदनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पास गरी रमाना लिई जाने कर्मचारीको तल्लो पदबाट टाइम स्केल मिलान (ग्रेड समायोजन) गर्नुपर्ने रहेछ भने नियमित बढुवा भएसरह मानी टाइम स्केल मिलान गर्ने भनी निर्णय भएको थियो । 

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन नै नभएको अवस्थामा निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय बदरभागी रहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

नेपाल निजमाती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सचिवस्तरीय निर्णयलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गरिएको हो ।

२०८० जेठ १६ गते भएको परमादेशको आदेशले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७९ फागुन ११ गतेको निर्णय बदर गरेको छ ।

‘अब मिति २०७९ फागुन ११ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहरी फैसला बहेको हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७९ फागुन ११ को निर्णय हुनुपूर्व कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबमानमा नघट्ने गरी तलबभत्ता उपलब्ध गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।