अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको सय दिनभन्दा बढी भएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू कमजोर भएका बेला अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका महतको पहिलो जिम्मेवारी यसलाई सुधार्नु थियो ।

उनको मुख्य प्राथमिकता अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राजस्व प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाएर सरकारको आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउनेतिर हुनुपर्थ्यो । तर, साढे तीन महिनाको अवधिमा मुख्य प्राथमिकतामा ध्यान नदिएर उनी अन्तै अल्मलिएका छन् । असम्बन्धित र सस्ता कार्यक्रममा भाषण दिनमा मात्र उनको ध्यान र व्यस्तता देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रका सूचक सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने, खर्च न्यूनीकरण गर्ने तथा बजेट घाटालाई कम गर्ने गरी महतले काम गर्न सकेनन् । उनको प्राथमिकतामा राजनीतिक एजेन्डा मात्रै परे ।

अर्थमन्त्री नियुक्त भएको २ महिनामै उनले ल्याएको बजेट पनि विवादरहित हुन सकेन । पछिल्लो २ वर्षदेखि बन्द भएको संसद् विकास कोष ब्यूँताउने विवादास्पद काम गरे ।

आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने जस्ता अलोकप्रिय काम बजेटमार्फत महतले गरे । तर, उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा कर घटाएर स्वार्थपूर्ण काम समेत भयो । निजी क्षेत्रलाई ‘अमान्य’ (अहिलेसम्म स्वीकार गर्न नसकेको) नयाँ कर लगाएर उद्योगी व्यवसायीलाई चिढ्याउने काम महतले गरे, जसका कारण निजी क्षेत्र महतको कार्यशैलीप्रति निकै असन्तुष्ट छ ।

निजी क्षेत्र मात्रै होइन, आम उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने आलु प्याजमा समेत कर लगाएर उनी आलोचित बने । बजेटमा जनअपेक्षा समेट्न नसकेका महतले जनअपेक्षाअनुसार काम पनि गर्न सकेका छैनन् । आफैंले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई दिन नसकेको राहत आगामी मौद्रिक नीतिबाट दिने भन्दै पन्छिरहेका छन्, जबकि सरकारले ल्याएको बजेटको उद्देश्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र महंगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी मात्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन पाउँछ ।

महतले भने बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले भने लचिलो नीतिको अपेक्षा नगर्न भन्दै बजारको आवश्यकताअनुसार मात्रै नीति आउने स्पष्ट पारेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको मूल ध्येय अर्थतन्त्र सुधार्नेमा देखिएकै छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै डामाडोल छ । खर्च बढेर सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन समस्या छ । 

बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायी धमाधम कालोसूचीमा परिरहेका छन । नाफा हुँदा राज्यले व्यवसायमा कर असुल्ने, रोयल्टी लिने, आम्दानीमा कर लिने तर, घाटा हुँदा कुनै वास्ता नगर्ने काम गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ । यसबारे अर्थमन्त्री जानकार छन्, तर मूल समस्या उनले बुझ्नै नचाहेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । 

खुम्चिएको अर्थतन्त्र सुधार्न, खर्च बढाउन र बजेट घाटा पूर्ति गर्न मन्त्री महतले ध्यान नै दिएका छैनन् । दैनिक मन्त्रालयमा बसेर दीर्घकालीन महत्त्वका योजना बनाउनुपर्ने मन्त्री सार्वजनिक सानातिना कार्यक्रममा नै रमाइरहेका छन् । 

सार्वजनिक कार्यक्रमबाट भाषण र निर्देशन दिने गरेको भए पनि मन्त्रालयमा बसेर औपचारिक रूपमा गम्भीरतापूर्वक कामै नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रप्रतिको बेवास्ताले आगामी वर्ष चरम संकट आउन सक्ने तर्क अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीको छ । 

महतले दैनिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएर अनावश्यक भाषण ठोक्नेबाहेक ठोस काम केही पनि नगरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीको भनाइ छ । हाल मन्त्री महत ३१ असारदेखि ३ साउनसम्म भारतमा भइरहेको जी २० सम्मेलनमा सहभागी छन् ।

मन्त्री महतले अर्थतन्त्रसँग भन्दा पनि असम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी भएर समय मात्रै खर्च गरिरहेका छन् । ३० असारमा मन्त्री महत लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाली पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टीमका खेलाडीलाई खेल पोशाक हस्तान्तरण कार्यक्रम’मा सहभागी भएका थिए । अर्थतन्त्रसँग असम्बन्धित यस्ता कार्यक्रममा गएर मन्त्री महतले बेकारमा समय खर्च गरिरहेका छन् । उनले त्यो समय अर्थ मन्त्रालयलाई दिएर दीर्घकालीन महत्त्वको नीति निर्माणमा लाग्नुपर्थ्यो भन्ने स्वयं अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

२९ असारमा पनि मन्त्री महत नक्सालमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीमा हानिएका थिए । त्यहाँ पुगेर पनि मन्त्री महतले मौलिकता जोगाउन कलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेबाहेक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा बोलेनन् ।

महत २६ असारमै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । उनी २५ असारमा पनि नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको ३३ औं वार्षिक समारोहमा सहभागी भएका थिए । यी उनी सहभागी केही प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम हुन् । उनी यस्तै अनावश्यक कार्यक्रममा दैनिक सहभागी भइरहेका हुन्छन् । महत अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नहुँदा बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिने र बजारमा हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

१ खर्बको बजेट घाटा, अर्थमन्त्री रमिते

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढेका कारण १ खर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ३० असारसम्मको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा गएर कर्मचारी पाल्न पनि ऋण काढ्नुपर्ने आइसक्दा अर्थमन्त्री भने रमिते भएर बसेका छन् ।

तथ्यांकअनुसार सरकारले राजस्व संकलनबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको आम्दानी जम्मा ९ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ छ भने खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो खर्चमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणको रकम समेत खर्च भइरहेको छ । यो वर्ष सरकारले पाएको ऋण र अनुदान ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकमसमेत खर्च गर्दा सरकारको बजेट घाटा करीब १ खर्ब रुपैयाँ भएको देखिएको छ । 

चालू आवमा सरकारले २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने वैदेशिक ऋण ७९ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । योबाहेक ४० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न देशबाट अनुदान प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले राजस्व आम्दानीबाट नपुगेको खर्च सरकारले अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीबापत प्रयोग गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार यो वर्ष सरकारले अन्य स्रोतबाट पाएको रकम पनि खर्च गरेर नपुगेका कारण आम्दानीभन्दा खर्चको आकार बढी देखिन पुगेको छ । अहिले भइरहेको खर्चलाई आम्दानीले नधानेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष हुने आम्दानीबाट शोध भर्ना लिइँदै जाने पनि शर्माले बताए ।

आम्दानीभन्दा खर्चको आकार बढी हुँदा समेत अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको योजना सार्वजनिक गर्न नसक्नुले उनी अर्थतन्त्रबारे गम्भीर नरहेको देखिने मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

उनी अझै पनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि जान नसकेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । यो वर्ष जसोतसो अर्थतन्त्र चले पनि यही अवस्था रहे आगामी वर्ष थप समस्या आउने उनको दाबी छ ।

अर्थतन्त्र सुधारमा अर्थमन्त्रीको गम्भीरता देखिएन : अर्थविद्

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले आव २०७९/०८० मा भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको, तर त्यसलाई पूरा गर्ने योजना नबनाएको तर्क गर्छन् ।

खतिवडाले भने, ‘अर्थमन्त्रीको काम असान्दर्भिक कार्यक्रममा हिँडेर समय खर्च गर्ने होइन, अर्थतन्त्रका कोर विषयमा बढी गम्भीर भएर नियमित काम गर्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि अहिलेको संकटपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारमा अर्थमन्त्री र सरकार गम्भीर नभएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर भएका बेला अर्थमन्त्री जति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो पटक्कै देखिएन ।’

अहिलेका अर्थमन्त्रीले कृषि उत्पादनमा कर लगाउने निर्णय गरेर कृषकको ढाड सेक्ने अनि व्यवसायीलाई मात्र लाभ हुने काम गरेको तर्क समेत उनले गरे । 

अनावश्यक क्षेत्रमा समेत कर लगाएको सरकारले राजस्व वृद्धिको स्पष्ट खाका भने ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसअघिका वर्षहरूमा जति राजस्व वृद्धि भएको छ, त्यो सबै घटेर पछिल्लो समय झन् कमजोर भएको देखिएको छ । यो बेला अर्थमन्त्रीले असम्बन्धित कार्यक्रममा जाने र समय व्यतीत मात्रै गर्नुभन्दा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

नेपालमा निर्माण भइरहेको पूर्वाधार कुनै ढिलो त कुनै छिटो भइरहेको छ । छिटो काम गर्नेले धेरै र ढिलो काम गर्नेले कम खर्च गर्नु स्वाभाविक हो, तर खर्च नगर्ने आयोजनामा पैसा अडिएर बस्ने र खर्च गर्नेमा तान्ने ‘सिस्टम’ नै नबनेको बुझाइ पूर्व सचिव किशोर थापाको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा हुने कमजोरी न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श लिएर काम गर्न अर्थमन्त्री अनिच्छुक देखिएको उनले बताए । सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर भाषण ठोक्ने र अर्थतन्त्र सुधारको गफ दिँदैमा काम नहुने भन्दै उनले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो, तथ्यांक बिग्रियो भनेर जति कराए पनि सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘गत आर्थिक वर्षमा जुन आम्दानी प्राप्त भयो, चालू आवमा त्योभन्दा कम हुन सक्ने अवस्था अहिलेको सरकारले भोग्नुपर्ने छ । अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमै समस्यामा त अब जान सक्ने देखिएको छ । त्यसका लागि अनावश्यक काममा समय खर्चने हैन, गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।’