प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाले आफूखुशी ऐन बनाएर पालिकावासीलाई असर पर्ने गरी सवारी साधन कर उठाउँदै आएको छ । 

जनताबाट कर असुलेर स्थानीय सरकारको ढुकुटी बढाउन भन्दै विगतदेखि लगाइएको करलाई चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छ ।

पालिकाले प्रतिवर्ष मोटरसाइकल/स्कूटरमा ५०, जीप कार, अटोरिक्सा, ट्याम्पो र हेभी सवारी (बस र ट्रक)मा ५०० तथा भाडाको जीपमा २०० कर निर्धारण गरेको छ ।

सवारी साधन कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ, तर माण्डवी गाउँपालिकाले जनतालाई दोहोरो करको मारमा पारेको छ ।

पालिकाभित्र स्थायी बसोवास गर्ने नागरिकको हकमा वार्षिक सवारी साधन कर लिने र अस्थायी रूपमा बस्नेलाई सवारी कर नलिई त्यस्ता करदातालाई ५० रूपैयाँको परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।

पालिकाभित्र बसोवास गर्ने गाडीधनीलाई करको दायराभित्र ल्याउन ऐन नै बनाएर राजस्व लिने नीति बनाएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी बलराम पौडेलले सवारी कर लिने नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘ऐनमा छ, तर कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन,’ पौडेलले भने । 

....

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ र हाउजिङ सिफारिश शुल्क लिँदै आएको छ । न्यूनतम् ३ कठ्ठासम्म प्लटिङ शुल्क २ हजार, ५ कठ्ठासम्म ५ हजार, ५ कठ्ठादेखि १ बिगाहासम्म १० हजार र एक बिगाहामाथि ५० हजार रूपैयाँ लिइँदै आएको छ ।

जग्गा प्लटिङ गर्दा उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको भवन तथा योजना मापदण्ड कर भनेर तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउने गरिएको हो । 

यसरी जनताबाट उठाइएको करलाई उपमहानगरपालिकाले अनुदान र आर्थिक सहायताका नाममा खर्चिने गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख वीरबहादुर थापाले चार वर्षअघिबाटै शुल्क लिँदै आएको बताए । ‘हामी अन्य सवारी साधनको कर लिदैनौं, इरिक्सा र टाँगाको भने लिन्छौं,’ रानाले भने । 

....

रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले पनि जीप रातो नम्बर प्लेट दर्ता गर्दा ५००, कालो नम्बर प्लेट दर्ता गर्दा १००, ट्याक्टर दर्ता गर्दा २ हजार, बस, ट्रक कालो प्लेट दर्ता गर्दा २ हजार, रातो प्लेटमा दर्ता गर्दा १ हजार र ट्याक्टर दर्ताका नाममा २ हजार कर प्रतिवर्ष असुल्न थालेको छ ।

यी सबै पालिकाले दर्ता र प्रत्येक वर्षको नवीकरणमा उही शुल्क तोकेका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने साना र हलुका सवारी ई–रिक्सा, ट्याम्पो, ठेलागाडाजस्ता सवारीको कर लिने नीति भने पालिकाले अंगीकार गरेको छैन । 

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गिरीराज अर्यालले राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सवारी कर लिने नीति लिइएको बताए ।

‘हाम्रोमा अझैसम्म रिक्सा र टाँगा दर्ता भएका छैनन्,’ अर्याल भन्छन्, ‘सूचीकृत भएर चलेका सवारीबाट कर लिन सकिन्छ भने प्रावधान राखिएको छ ।’

पालिका अनुसार जन्मदेखि मृत्युसम्मका घटना दर्तामा तिर्नुपर्ने कर पनि फरक–फरक छ । सबै प्रकारका नागरिकताको सिफारिश दिँदा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले १५० रूपैयाँ शुल्क लिन्छ । 

यता रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगर (भैरहवा)ले वंशज र जन्मसिद्धमा १२५, वैवाहिकमा २५० र अंगिकृतमा १ हजार रूपैयाँ शुल्क लिन्छ । अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित तिलोत्तमाले ५०० रुपैयाँमा गर्छ भने सैनामैना नगरपालिकाले ६०० रूपैयाँ लिन्छ ।

रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाले पनि ‘हेभी भेइकल’ बस, ट्रक भाडाको मिनीबस, भ्यान, ट्याक्टर, जीप, पिकअप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कूटर तथा अन्य सवारीमा गैरकानूनी रूपमा कर लिँदै आएको छ ।  

सवारी कर प्रदेशले लिने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५४ मा कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार पनि ठूला सवारीसाधनमा स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउँदैनन् । अस्थायी बसोवासीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा छैन ।

ऐनको दफा ५ (१) (क) मा सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारले लगाउन र उठाउन पाउने उल्लेख छ । टाँगा, रिक्सा, ई–रिक्सामा मात्र पालिकाले सवारीसाधन कर लगाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाले पनि सडक मर्मत तथा पर्यावरण शुल्कका नाममा सवारीसाधनमा कर उठाइरहेको छ । 

यता, नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकाले निजी तथा भाडाका बस, ट्रकलाई ३०० रुपैयाँ, निजी तथा भाडाका ट्याक्टरलाई ३०० रुपैयाँ, निजी तथा भाडाका जीप, कार, बोलेरोलाई २०० रुपैयाँ, अटो, ट्याम्पो, ई–रिक्सालाई ३० रुपैयाँ र टाँगालाई २५ रुपैयाँका दरले पटके कर लिने गरेको छ । नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

शुरूमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४३ अनुसूची ११ को प्रकरण २ थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार बाटो निर्माण तथा सम्भारका लागि स्थानीय निकायले सवारीसाधनबाट हरेक आवतजावतमा पटके कर लिन पाउँथे ।  

उक्त व्यवस्था कायम नरहेको अवस्थामा पालिकाले यसरी कर संकलन गर्दा सर्वसाधारणबाट विरोधका स्वरहरू आउन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकारका जानकारहरू सेवा शुल्कका नाममा कर उठाउने गरेको देखिएको बताउँछन् । पालिकाले औचित्य र आधारविना कर उठाउँदै आएकोमा यो रोकिनुपर्ने स्थानीय तहका जानकार युवराज कंडेलले बताए ।

करको दायरा नतोकिएको क्षेत्रमा कर उठाउन नमिल्ने कंडेलको भनाइ छ ।