तेस्रो दल भएर सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएको माओवादी केन्द्र आन्तरिक रूपमा भने भद्रगोल अवस्थामा छ । चुनावमा निरन्तर घट्दो जनमत, जनतासँगको सम्बन्धबाट टाढिने र नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी नपाउनेजस्ता प्रमुख समस्यासँग माओवादी जुधिरहेको छ । यिनै भद्रगोलबीच साउन १७ देखि २१ गतेसम्म बस्ने माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । 

यतिमात्रै होइन, नेताको असन्तुष्टि मेट्न जम्बो ५ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाए पनि उनीहरूले दुई वर्षदेखि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । माओवादीमा ४०७ जना पूर्ण र बाँकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, पार्टीभन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा बढी समय बिताउँदा अध्यक्ष प्रचण्डले समयमा पार्टीका संरचनालाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । 

‘पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन र सरकारतिर मात्रै पार्टी नेतृत्वको ध्यान जाँदा आन्तरिक संरचनाले काम गर्न सकेका छैनन् । नेता/कार्यकर्ताले जिम्मेवारी नपाउँदा तल्लो तहसम्मै पार्टी रचनात्मक बन्न सकेको छैन,’ माओवादी नेता गणेश साह भन्छन्, ‘अब सरकारमा बस्नेले प्रभावकारी जिम्मेवारी बहन गर्ने विषय त छँदैछ, पार्टीमा काम गर्नेका लागि प्रस्ट जिम्मेवारी नतोक्ने हो भने माओवादीसामु थप चुनौती देखिनेछन् ।’ 

हुलमुलमा ५ सयको जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाइएको भन्दै साह यसलाई सच्याउन पनि विधान सम्मेलन आवश्यक भएको बताउँछन् । 

‘पहिले जिम्मेवारी दिने भन्दै जम्बो कमिटी बनाइहालियो तर यो ठूलो भयो, यसलाई छरितो र कामकाजी बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज छ,’ साह भन्छन्, ‘यसैले विधान सम्मेलन कम्तीमा मंसिरमा गर्ने, नेताको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भयो भने पार्टी कामकाजी देखिन्छ ।’ 

वडा तहसम्मै पुग्नेगरी तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब रहेको उनी बताउँछन् ।

तेस्रो पार्टीका रूपमा ३२ सीटका आधारमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर पाउँदा पनि माओवादीमा हुनुपर्ने जति खुसियाली छैन । २०६४ सालको चुनावयता निरन्तर कमजोर परिणाम र घट्दो मतले माओवादी नेतामा निराशा बढेको पाइन्छ ।​

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सबै ध्यान सरकारले रचनात्मक काम गरेको देखाउनेतिर केन्द्रित छ । अन्य मन्त्री पनि सरकारकै काममा व्यस्त छन् । यस्तोमा पार्टीका नियमित गतिविधि पनि हुन सकेका छैनन् । 

‘कार्यविभाजन गरेर नेतालाई तल्लो तहसम्म पठाउन सकिए पार्टीले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ, अन्यथा हामीलाई निरन्तर गाह्रो पर्छ,’ साह भन्छन्, ‘हामी पछिल्ला निर्वाचनमा निरन्तर कमजोर बन्दै आएका छौं । अब विधान सम्मेलन गरेर एउटा प्रक्रियामा पार्टीलाई हिँडाउने र महाधिवेशनले निर्देश गरेका काम गरेर पार्टीलाई व्यवस्थित रूपले जनतामा लानुपर्छ, सधैं अरूसँग घिच्चिएर हुँदैन ।’

देश संघीयतामा गएपछि दुईवटा चुनाव गरे पनि संघीयताको संरचनाले काम गर्न नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।

१७ साउनबाट केन्द्रीय समितिको बैठक र मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको थियो । मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव लाने तयारीमा प्रचण्ड छन् । यसका लागि प्रचण्डले बुधबार बिहान स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरेका छन् । मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने तयारी भए पनि मिति भने केन्द्रीय कमिटीले तोक्ने तयारी छ ।

जम्बो सदस्य भएको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक यसअघि भर्चुअल रूपमा बसेको थियो । कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन स्थायी कमिटीको बैठक कहिलेकाहीँ बस्ने गर्छ । तर, केन्द्रीय कमिटी र सात प्रदेशका संरचना कामकाजी देखिएका छैनन् । प्रदेशमा इञ्चार्ज तोकिए पनि तिनले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । 

माओवादीका ३४ विभागमध्ये संगठन, स्कूल, जलस्रोत तथा ऊर्जा, शहरी र स्वास्थ्य विभाग सक्रिय छन् । तर, यी बाहेकका विभागले सक्रिय भएर काम गर्न सकेका छैनन् ।

पुराना दल कांंग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले केही सीट आएर फाइदा पुगेजस्तो देखिए पनि माओवादी चुनौतीरहित देखिएको छैन ।

गठबन्धन गर्दा आफूतिर ठूला दलको भोट ट्रान्सफर नहुने र नयाँ दलको उदयपछि माओवादीलाई आफैं बलियो भएर अगाडि बढनुपर्ने चुनौती आइलागेको छ । यसका लागि चुस्तदुरुस्त पार्टी प्रणाली अपनाउननुपर्ने दबाब माओवादीसामु छ । 

माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले पार्टीलाई जनतासँग जोड्नका लागि यसपटकको केन्द्रीय कमिटी बैठक महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘पार्टीका नेता शहरकेन्द्रित हुँदा हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध टाढियो । हामी विलासी हुँदा हामीप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको छ । अब यसरी हुँदैन । यस्तो संरचनाले काम गर्दैन भनेरै केन्द्रीय कमिटीले यसपटक प्रस्ट निर्णय लिन्छ,’ शर्माले भन्छन्, ‘केन्द्रीय नेतालाई निश्चित जिम्मेवारी दिएर अभियानमा पार्टीको तल्लो तहसम्मै खटाउनुको विकल्प छैन । कम्तीमा जनतासँग सरोकारसँग कुरा बुझ्न मात्रै पुग्दा पनि हामीले एउटा सन्देश दिन सक्छौं । अन्यथा हामीले पार्टीमा देखिएका चुनौतीलाई पार लगाउन सक्दैनौं ।’

अरूसँग टाँसिने कि बलियो पार्टी बन्ने ? 

जनयुद्ध हुँदै संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता मुद्दा स्थापित गर्ने जस पाएको माओवादी २०६४ सालमा एक्लै चुनाव लड्दा पनि अत्यधिक बलियो बनेको थियो ।

एक्लै २३० सीट जितेको माओवादीको संसदीय यात्रा त्यसपछि भने निरन्तर ओरालोमा छ । २०७० मा ८३ र २०७४ मा एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा पनि माओवादी ५३ सीटमा खुम्चियो ।

फेरि २०७९ भएको कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा माओवादी थप खुम्चिएर ३२ सीटमा सीमित हुन पुगेको छ ।

सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा यही ३२ सीटले माओवादीलाई सत्ता दिलाए पनि नेताहरू पार्टीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । 

‘कुनै समय हाम्रा मुद्दा र उपस्थिति गौरव लाग्ने खालका थिए । तर, राजनीतिको जोडघटाउमा हामी निरन्तर कमजोर बन्दै आइरहेका छौं । हामीसँग सत्ता छ तर यसले हामीलाई खुशी बनाउन सकेको छैन,’ माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘अरूसँग मिलेर चुनाव लड्दा त हाम्रो हालत यस्तो भइरहेको छ, यस्तोमा बलियो पार्टी नबनाउने हो भने हामी झन् दयनीय अवस्थामा पुग्छौं ।’ 

माओवादी नेता शर्मा पार्टी निरन्तर कमजोर भइरहेको हिसाब निकालिसकेको भन्दै अब चुस्त संगठन बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको प्रस्ट्याउँछन् ।

‘हो, हामीले एकपछि अर्को चुनावमा निरन्तर कमजोर नतिजा आत्मसात गर्दै आएका छौं । पार्टीले यसको गम्भीर समीक्षा गरेर नवीन कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले तीन महिने अभियान चलाउँछौं । त्यसपछि विधान सम्मेलन गरेर पार्टीलाई थप रचनात्मक बनाउनुपर्छ ।’

अरूसँग टाँस्सिदा पार्टी झन् कमजोर भएको भन्दै बलियो पार्टी निर्माणका लागि अभियान ल्याउनुपर्ने माग गर्नका लागि केन्द्रीय सदस्यहरू आवाज उठाउने तयारीमा छन् । 

पार्टीले एकपछि अर्को फुटको सामना गर्नुपरेको तर गठबन्धन गर्दा झन् पछि झन् कमजोर बन्नुपरेको यथार्थ माओवादीले झेलिरहेको छ ।

यसैले चुस्त संगठन बनाएर एक्लै चुनाव लड्ने र सफल हुने गरी पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउन माओवादी नेतृत्वलाई चुनौती छ । 

पेचिलो बन्दै सुन तस्करीको विषय

माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला गम्भीर भ्रष्टाचार र सुन तस्करीमाथिको छानबिन अघि बढेको छ । तर, पछिल्लो समय एक सय किलो सुन तस्करीमा केही माओवादी नेताको नाम जोडिन थालेपछि यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्ध अझै सशक्त र निर्मम हुने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । उनकै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उस्तै निर्मम बनेर लागिरहेका छन् । तर, एकातिर सकारात्मक सन्देश गइरहँदा सुन तस्करीको गम्भीर घटनामा आफ्ना नेतालाई समेत जोडिएको विषय बाहिर आउन थालेपछि माओवादी रक्षात्मक देखिएको छ । यसैले प्रभावकारी छानबिनमा सहयोग गरेर आफ्ना नेताहरू संलग्न नभएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाटोमा समेत माओवादी उभिएको छ । 

सुन तस्करीमा दावा छिरिङ समातिएपछि उनीसँग फोटो खिचाएकै आधारमा प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनको पनि संलग्नता भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेको छ । तर, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूविरुद्ध गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि तयार रहेको जनाएका छन् । वर्षमानले आफ्नो प्रस्टीकरण दिए पनि यस्ता गम्भीर सवालमा मुछिएकासँगको तस्वीर आउँदा पार्टीलाई नै क्षति हुने नेताहरू बताउँछन् । 

केन्द्रीय सदस्यले यो विषयलाई समेत बैठकमा जोडतोडका साथ उठाउने तयारी गरेका छन् । 

कांग्रेसपछि माओवादीको बैठक पनि लाइभ हुँदै

पार्टीहरूको इतिहासमा कांग्रेसले २ देखि १० साउनको केन्द्रीय समिति बैठक पहिलोपटक लाइभ गरेको थियो । लगत्तै माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक लाइभ गर्ने भएको हो ।

१७ देखि २१ साउनसम्म चल्ने बैठक पार्टीको आधिकारिक फेसबूक पेजबाट लाइभ हुनेछ ।

तर, पार्टीमा आलोचना, पक्ष र विपक्षमा बहस हुने आन्तरिक बैठकको लाइभ गर्न खोजिएको भन्दै पोलिटब्यूरो सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’सहितले विरोध गरेका छन् ।