नेता उत्पादनको नर्सरी मानिएको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)लाई कांग्रेसले ‘पेन्डुलम’ बनाएको छ ।

पार्टी नेतृत्वमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत सयौं नेता नेविसंघकै उत्पादन हुन् । 

राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक विषय मात्रै होइन, नागरिक सरोकारका विषय उठाउँदै आएको विद्यार्थी संगठनको आफैंमा गर्विलो इतिहास छ । राजनीतिक विरासतविना विद्यार्थी राजनीतिबाटै नेता उत्पादन गर्न सकिने नर्सरीको रूपमा नेविसंघ हुर्कंदै आएको छ । तर पार्टीको गलत नीति र चरम गुटबन्दीले यो नर्सरी सुक्दै जान थालेको छ ।  

पार्टी नेतृत्वको मनोमानी र विभिन्न गुटगत राजनीतिले आक्रान्त हुँदा निर्वाचित कार्यसमितिले महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने, पार्टीले निर्वाचित कार्यसमितिलाई सहयोग नगर्ने अभ्यास देखिएको छ । तदर्थ समिति बनाउने तर त्यसले पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने गलत अभ्यासले सयौं नेता उत्पादन गर्न सक्ने नेविसंघ बिजोग अवस्थामा छ । 

नयाँ दलहरूले परम्परागत दललाई एकपछि अर्को धावा बोलेपछि ‘सक्किने कि सच्चिने’ भन्ने बहस छ । तर दलहरूले चुनौतीको अलिकति पनि बोध गर्न सकेका छैनन् । 

निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै महाधिवेशन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा आफू अनुकूलको तदर्थ समिति बनाउँदा नेविसंघ निरन्तर भद्रगोलको अवस्थामा छ ।

नेविसंघबाहेकका तरुण दल, महिला संघसहित भ्रातृ संस्थाको पनि उस्तै बिजोग छ । 

निर्वाचित भएर आउनुपर्ने समितिमा पार्टीले आफूअनुकूललाई टीका लगाउने अभ्यास गरेको छ । तर, टीका लगाएर आउने नेतृत्वले पनि न समयमा महाधिवेशन गर्न सकेका छन्, न त पार्टीले हस्तक्षेप गरेको छ । 

२०७६ माघ १६ मा सभापति शेरबहादुर देउवाले ४६ वर्षका राजीव ढुंगानालाई नेविसंघको अध्यक्ष बनाए । दुई वर्षमात्रै समय गुजारेका निर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई महाधिवेशन गर्ने समयसमेत नदिई ढुंगानालाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

३२ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने घोषणा भएको पार्टीका निम्ति ४६ वर्षका अध्यक्ष बनाउनु आफैंमा लज्जाको विषय थियो । क्याम्पस पढ्ने २० देखि २५ वर्ष उमेरका विद्यार्थी नेता पदाधिकारी हुनुपर्नेमा ४६ वर्षका नेता खोज्दा पनि कांग्रेसमा उकुसमुकुस देखिएन । 

२०६४ मा भएको १० औं महाधिवेशनका अध्यक्ष प्रदीप पौडेलका उपाध्यक्ष ढुंगानालाई देउवाले अध्यक्षको टीका लगाइदिएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बने पनि ढुंगानाले निरन्तर नेविसंघको अध्यक्ष पद ओगटे, तर महाधिवेशन गर्न सकेनन् । 

त्यसपछि देउवाले उनको स्थानमा २०७८ चैत ९ मा दुजाङ शेर्पालाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाए । तदर्थ समिति बनाउँदा पनि दुजाङबाहेकलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक ठानिएन । तर, उनी तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएको १४ महिनापछि सोमबार राति बल्ल नेविसंघमा देउवाले जम्बो कार्यसमिति घोषणा गरे । 

महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वमा जानुपर्नेमा ७१० जनाको जम्बो केन्द्रीय समिति घोषणा मध्यरातमा गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जिम्मेवारी पाएकालाई बधाई र शुभकामना दिनेहरू पनि नभएका होइनन्, तर समयमा जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशन गराउन नखोज्ने अनि लाजै लाग्ने गरी जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउने काम गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना शुरू भएको छ । बधाई भन्दा व्यंग्य बढी देखिएको छ । 

कांग्रेस नेता एवं नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पौडेल पार्टीले सबैलाई खुशी पार्ने नाममा विधि र पद्धतिको धज्जी उडाएको आरोप लगाउँछन् । 

‘जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । तर, नेविसंघमा विधिको सट्टा भागबण्डाको राजनीतिलाई विकसित गरियो । सबैलाई भाग दिने नाममा धेरै सदस्य ल्याएपछि धेरै खुशी हुन्छन् भन्ने कुरा नै गलत छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘धेरैलाई ल्याउँदा असन्तुष्ट हुने पनि धेरै नै हुन्छन् । यो जम्बो टोलीले महाधिवेशन गर्न पनि सक्दैन ।’

महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउन छरितो टीम बनाउनुको सट्टा उल्टो बाटो तय भएको उनले बताए । ‘नेविसंघ कांग्रेसमा नेता उत्पादनको नर्सरी नै हो । आजका दिनमा स्थापित नेता हेर्दा लगभग सबैको पृष्ठभूमि नेविसंघ नै हो । नेता उत्पादनमा हाम्रो संगठन गर्विलो छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर पछिल्ला केही वर्षयता पार्टी आफैंले नेता उत्पादनको नसरीलाई मार्ने काम गरेको छ ।’

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले छरितो र काममाजी समिति बनाएर महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जम्बो समिति बनाएकोमा आपत्ति नै जनाइन् ।

‘वर्षौंदेखि महाधिवेशन गर्न नसकेर संस्था भद्रगोल छ । सानो समिति बनाएर जिल्लामा जाने र महाधिवेशनको माहोल बनाउनुपर्ने हो । तर, एउटै क्षेत्रका १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको विषयमा मेरो आपत्ति छ,’ उपाध्याय भन्छिन्, ‘एकैचोटी नेता बनाएपछि कसैलाई खारिन पनि परेन । धेरै नेताको भीड भएपछि कसैले कसैलाई टेर्न पनि परेन । गर्विलो इतिहास भएको पार्टीमा यत्रो जम्बो समिति बनाउनु गलत छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा लामो समय नेविसंघमा महाधिवेशन नभएपछि थप निराशा र विग्रह नआओस् भनेर ठूलो कार्यसमिति बनाउनुपरेको बताउँछन् ।

‘हामीले लामो समयसम्म नेविसंघको महाधिवेशन गर्न सकेनौं । यसैले धेरै आकांक्षीलाई समेट्नैपर्नै बाध्यता पार्टीसामु आइलाग्यो । आकांक्षीलाई समेट्न नसक्दा पार्टीप्रति धैर्यवान भएर बस्न नसक्ने र कांग्रेसप्रति निराशा बढ्ने स्थिति आयो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसैले तदर्थ समिति बनाउन विधानले नरोक्ने भएकाले ७१० जना सदस्य बनाइएको हो ।’ 

अब यो समितिले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘यसअघि नै संयोजकलाई एक वर्षमा महाधिवेशन गराउन भनिएको थियो । तर, बीचमा चुनावसहितका गतिविधिले अवरुद्ध भयो । अब सम्भवतः साउन २ देखि १० गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको एक वर्षभित्र नेविसंघको महाधिवेशन गराउनुपर्ने हुन्छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले महाधिवेशन गराउने प्रयोजनका लागि र कांग्रेसको राजनीतिप्रति थप निराशा नआओस् भनेर चालिएको कदम हो ।’ 

यस्तो छ, नेविसंघका अध्यक्षको इतिहास

नेविसंघमा अहिलेसम्म ७ जना अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् । पहिलो महाधिवेशनबाट २०२७ सालमा विपिन कोइराला, छैठौं महाधिवेशन २०४८ बाट एनपी साउद, आठौं महाधिवेशन २०५७ बाट विश्वप्रकाश शर्मा, पार्टी फुटेका बेला कल्याण गुरुङ, नवौं महाधिवेशन  २०५९ मा गुरुराज घिमिरे, १०औं महाधिवेशन २०६४ बाट प्रदीप पौडेल र ११औं महाधिवेशन २०७३ बाट नैनसिंह महर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचितमध्ये विश्वप्रकाश शर्माले मात्रै कार्यकाल सकिनुअघि नै महाधिवेशन गरेर कार्यभार सुम्पिए । ०२७ सालमा पहिलो अध्यक्ष भएका विपिन कोइरालाले ०२८ मा महाधिवेशन गराए । एनपी, गुरु, प्रदीप र नैनसिंहले महाधिवेशन गराउन सकेनन् । 

उद्घाटन गरे पनि महाधिवेशन गराउन नसकेपछि एनपीले राजीनामा दिएका थिए । कतिले समयमा महाधिवेशन गर्न सकेनन् भने कतिलाई पार्टीले नै बर्खास्त गर्‍यो । 

अहिलेसम्म ५ अध्यक्ष सर्वसम्मत भएका छन् । दोस्रो महाधिवेशन २०२८ मा शेरबहादुर देउवा, तेस्रो महाधिवेशनबाट २०३६ मा विमलेन्द्र निधि, चौथो महाधिवेशनबाट २०४० मा बलबहादुर केसी, पाँचौं महाधिवेशनबाट २०४४ मा बालकृष्ण खाण र सातौं महाधिवेशनबाट २०५३ मा गोविन्द भट्टराई सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका थिए । 

पञ्चायती व्यवस्था भएकाले देउवालाई महाधिवेशन गर्न ८ वर्ष लाग्यो, निधिले नसक्दा, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण र गोविन्द भट्टराईले चार वर्षमा बल्ल महाधिवेशन गराए । 

बाँकी ८ अध्यक्ष मनोनीत छन् । जसमा २०३९ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, २०५३ मा धनराज गुरुङ, पार्टी फुटेको बेला किशोरसिंह राठोर, २०६१ मा केशव सिंह, २०६२ मा महेन्द्र शर्मा, २०६९ मा रञ्जित कर्ण, २०७६ माघ १६ मा राजीव ढुंगाना र २०७८ चैत ९ दुजाङ शेर्पा अध्यक्षमा मनोनीत भएका हुन् । 

तदर्थ समितिका धनराज गुरुङ, ज्ञानेन्द्र कार्की, किशोरसिंह राठोर, महेन्द्र शर्मा र रञ्जित कर्णले महाधिवेशन गराए । शर्माले दुई र कर्णले तीन वर्षमा महाधिवेशन गराए । तर, केशव सिंह र राजीवले सकेनन् । दुजाङ पनि अध्यक्ष भएको १४ महिना बितिसकेको छ । 

नेता उत्पादनमा खडेरी

सभापति देउवा मात्रै होइन, धनराज, गगन, विश्वप्रकाश, प्रदीप, गुरु, कल्याणजस्ता नेता सबै नेविसंघकै देन हुन् । २०५९ सालसम्म नेविसंघमा अलि ढिला भए पनि महाधिवेशन, अधिवेशन हुने र नेता बन्ने क्रम ठीकठाकै चलेको थियो । तर त्यसयताका २० वर्षलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसको नेतृत्व र चरम गुटको राजनीतिले नेता उत्पादनको नर्सरी सुकेको छ ।

६० यताका निर्वाचित र मनोनीत अध्यक्षलाई कामकाजी बनाउने र महाधिवेशन गराउने गरी पार्टीले सहजीकरण गर्नै सकेको छैन । २०५९ सालयताका तीन अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । तर, पार्टीले यी तीन अध्यक्षलाई महाधिवेशन गर्न सक्ने कहिल्यै सहयोग गरेन । गुरु, प्रदीप र नैनसिंहलाई महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीले आवश्यक सहयोग नगरेको हो । 

नियमित महाधिवेशन हुँदा अध्यक्ष मात्रै होइन महामन्त्रीसहितका पदाधिकारी समेत चर्चित नेता बनेर उदाएका छन् । गगन थापा नेविसंघको अध्यक्ष भएनन्, तर महामन्त्री हुँदा मात्रै पनि उनी आज कांग्रेसका जुनसुकै नेताका लागि चुनौती बनेर उभिएका छन् । नियमित अधिवेशन नभएपछि न नेता उत्पादन भएको छ, न भएका नेतालाई कसैले चुनौती दिइरहेको छ । 

युवा नेता नै छैनन् अग्रसर 

अहिलेका युवा नेता भनिने सबैको पृष्ठभूमि नेविसंघ हो । तर, नेविसंघको हालत यस्तो कमजोर बन्दा पनि युवा नेताले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । नेविसंघबाटै उदाएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसको महामन्त्री छन् । तर, उनीहरू जिम्मेवार पदमा रहेका बेला झन् नेविसंघको राजनीति झन् भद्रगोल अवस्थामा छ । उनीहरू खुलेर नेविसंघको सुधार गर्न पनि लागेका छैनन् । न पार्टीले प्रभावकारी कदम चालेन भनेर विरोध नै गरिरहेका छन् । जिम्मेवार नेता नै प्रतिक्रियाविहीन बन्दा नेतृत्वले आफूखुशी तदर्थ समिति बनाउने र भत्काउने छुट पाएको छ । 

न अपिल, न आकर्षण 

कुनै समय नेविसंघ मात्रै होइन, सिंगो विद्यार्थी राजनीति एउटा आदर्श थियो । शैक्षिक मात्रै होइन, राजनीतिक मुद्दा उठानका क्रममा शहरबजारस्थित चोकचोकका क्याम्पस मुख्य केन्द्रजस्ता देखिन्थे । विद्यार्थी र नागरिकका सरोकारका मुद्दा उठाउन विद्यार्थी नेताबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्थ्यो । तर, चरम गुटबन्दीले आज पार्टीका यस्ता भ्रातृ संस्थाको बिजोग भएको छ । विद्यार्थी राजनीतिप्रति अपिल र आकर्षण दुवै छैन । स्ववियु निर्वाचनमा समेत पछिल्लो समय आकर्षण ह्वात्तै कम भएको छ ।

नेविसंघ नेतृत्वको इतिहास

पहिलो महाधिवेशन २०२७: विपिन कोइराला (निर्वाचित)

दोस्रो महाधिवेशन २०२८: शेरबहादुर देउवा (सर्वसम्मत)

तेस्रो महाधिवेशन २०३६: विमलेन्द्र निधि (सर्वसम्मत)

२०३९: ज्ञानेन्द्र कार्की (तदर्थसमिति) 

चौथो महाधिवेशन २०४०: बलबहादुर केसी (सर्वसम्मत)

पाँचौं महाधिवेशन २०४४: बालकृष्ण खाण (सर्वसम्मत)

छैठौं महाधिवेशन २०४८ः सालमा एनपी साउद (निर्वाचित) 

२०५३: धनराज गुरुङ (तदर्थ) जसले सात महिनामा महाधिवेशन गरे  

सातौं महाधिवेशन २०५३: गोविन्द भट्टराई (सर्वसम्मत)  

आठौं महाधिवेशन २०५७: विश्वप्रकाश शर्मा (निर्वाचित) 

(पार्टी फुट्दा): किशोरसिंह राठौर तदर्थ समितिका सभापति, कल्याण गुरुङ निर्वाचित

नवौं महाधिवेशन २०५९: गुरुराज घिमिरे (निर्वाचित)

२०६१: केशव सिंह (तदर्थ समिति) 

२०६२: महेन्द्र शर्मा (तदर्थ समिति)

१०औं महाधिवेशन २०६४: प्रदीप पौडेल (निर्वाचित)

२०६९ः रञ्जित कर्ण (तदर्थ समिति) 

११औं महाधिवेशन २०७३: नैनसिंह महर (निर्वाचित) सभापति (समय सकिएपछि २०७५ माघ २ मा राजीनामा)

२०७६ माघ १६: राजीव ढुंगाना (तदर्थ समिति)

२०७८ चैत ९: दुजाङ शेर्पा (तदर्थ समिति)