प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गौर हत्याकाण्डका विषयमा नयाँ ढंगले छानबिन गर्ने तयारी नरहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आश्वस्त पारेका छन् ।

आफूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएपनि तत्काल छानबिन अगाडि नबढ्ने बताएको उपेन्द्रले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'प्रधानमन्त्रीज्यूले मसँग यो कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन भन्नुभा'छ,' उपेन्द्रले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारलाई दिइएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भन्दै उपेन्द्रले वर्तमान गठबन्धन र सरकार कायमै रहने बताए ।

'गौर घटना विशुद्धरूपले माओवादीका तत्कालीन नेता प्रभु साहको गल्तीका कारण भएको भन्ने कुरा माओवादीको आन्तरिक छानबिन समितिले पनि निर्क्यौल गरेको छ,' उपेन्द्रले थपे, 'त्यतिबेला मधेशी जनअधिकार फोरमले त अहिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो । त्यहाँ पार्टीको आमसभा थियो । आमसभामा हतियारसहित हमला कसले गर्‍यो ? देशभरबाट छापामारहरू आएर हमला गरेको हैन ?'

यस विषयमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (अनमिन) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट तथा सरकारले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको रिपोर्ट हेर्दा सबैकुरा प्रस्ट हुने उनले बताए ।

'यी सबै रिपोर्टले के भनिरहेको छ हेर्नुस् न, त्यहाँ त माओवादीकै गल्ती थियो भनिएको छ,' उपेन्द्रले जिकिर गरे ।

अहिले आन्दोलन, वार्ता र सहमति गराउने सबै नाटक प्रभु साहको उक्साहटमा भएको उनको आरोप छ ।

यस सम्बन्धमा शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने समेत उपेन्द्रले जानकारी दिए ।

गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेपछि उपेन्द्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सशंकित बनेका थिए ।

मंगलवार पीडित र गृह मन्त्रालयबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै गौर हत्याकाण्ड छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

'घटनाका सम्बन्धमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने,' सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबीच आमसभास्थलका विषयमा भएको विवादले झडपको रूप लिँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।

तत्कालीन फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका कारण उनीमाथि समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दिएको किटानी जाहेरी वर्षौंदेखि थन्किएको छ ।

यद्यपि उपेन्द्र स्वयं भने उक्त दिन घटनास्थलमा थिएनन् ।  पार्टीको नेतृत्वकर्ता र योजनाकारका हिसाबले उपेन्द्रलाई दोषी करार गर्नुपर्ने पीडित पक्षको जिकिर छ ।