२३ जेठ २०८३, शनिबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको ‘क्विन्टल सुन’ प्रकरण यति बेला चर्चामा छ । यो विषयले सामाजिक सञ्जाल मात्र हैन, सदन पनि तातेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको हो । सरकार भने समिति नबनाउने अडानबाट टसमस भएको छैन ।
यसै सम्बन्धमा विगतको एउटा यस्तै घटनालाई स्मरण गर्नु उचित हुन्छ ।
प्रसंग– राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति– २०५५ ।
सभापति– परि थापा ।
निर्वाचित– बाग्लुङको तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ३ ।
आजभन्दा २५ वर्ष अगाडिको उक्त घटना थापाको मानसपटलमा अझै ताजा छ ।
२०५५ वैशाखमा उक्त समिति किन बन्यो र त्यसपछि के–के भयो भन्ने विषयमा उनले लामै कहानी सुनाए । थापाले समिति निर्माणको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट कुरा शुरू गरे–
‘म सभापति कसरी भएँ ?’
‘पहिला ठीकै होला भन्ने थियो, पछि भिड्नैपर्यो । त्यो बेलाको राजनीतिक घटनाक्रमसँग यो समिति जोडिन्छ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ठूलो दल बन्यो । ९ महिना सत्तामा बसेर एमालेले वैशाखमा संसद् विघटन गर्यो । सर्वोच्च अदालतबाट भदौमा संसद् पुनःस्थापना भयो । एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर राप्रपा फुटायो । कांग्रेस सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेको थियो । अन्ततः चन्द प्रधानमन्त्री, वामदेव गौतम गृहमन्त्री, रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री बनेका थिए’, थापाले सम्झिए ।
एयरपोर्ट हुँदै रिकन्डिसन गाडीमा दुबईबाट सुन भित्र्याइयो भनेर मिडियाबाजीसँगै ठूलो हल्ला चल्यो । त्यतिखेर तस्कर समूहभित्र स्वार्थ बाझिएर बाहिर कुरा आएको थापा सम्झिन्छन् ।
‘संसद्मा हंगमा भयो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री मिले भन्ने आरोप लाग्यो । गृहमन्त्री त्यही गाडी चढ्छन् भन्ने समाचार समेत आयो । सबैले कुरा उठाए । संसदीय व्यवस्थाको भर्खर दोस्रो कार्यकाल थियो । त्यो बेला एमाले अहिलेजस्तो थिएन, केही क्रान्तिकारी थियो’, थापाले स्मरण गरे ।
‘यस (सुन प्रकरण)को छानबिन गर्नुपर्छ, जस्तोतस्तो समितिले हुन्न भन्ने कुरा भयो । उक्त समितिको विशेषता के भने त्यो संसद्को नियमावलीअन्तर्गत बनेको होइन, संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत बनेको सर्वदलीय संयुक्त समिति थियो । दुवै सदनको संयुक्त समिति बनाइएको थियो,’ समितिको चरित्रबारे थापाले भने, ‘सर्वदलीय भनेपछि एमालेबाट ३ जना, कांग्रेसबाट २ जना, राप्रपाबाट २ जना तथा राजमो र नेमकिपाबाट एक–एकजना समितिमा बस्ने निर्णय भयो ।’
समितिको सभापति को बन्ने भन्ने विषयमा एमाले र कांग्रेसको झगडा शुरू भयो । धेरै दिन सभापति चुन्न गाह्रो पर्यो । सभामुख रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति)को रोहबरमा सभापति बनाउने कुरा भयो । अन्तिममा कम उमेर भएकालाई सभापति बनाउने सहमति भयो ।
परि थापा त्यतिबेला ३६ वर्षका थिए । खगराज अधिकारी र टंक राई पनि उस्तै-उस्तै उमेरका थिए, तर परि नै कान्छो देखिए । उनले आफ्नो पार्टी (राजमो) लाई सोधे । पार्टीले स्वीकृति दियो । तर, त्यतिबेला दीनानाथ शर्माले भने विरोध गरेको थापा सम्झन्छन् । शर्मा अहिले माओवादीमा छन् ।
छानबिनको रामकहानी
बैठक हल, कार्यकक्ष, टेलिफोन र फ्याक्सको व्यवस्था गरियो । उप–सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ४ जना कर्मचारीको सेटले कार्यालय सुचारु गर्यो । कार्यालय खुल्नेबित्तिकै समस्या आयो, रिपोर्ट लेख्न कुनै पनि कर्मचारीलाई नआउने रहेछ । रिपोर्ट लेख्ने मान्छे खोज्ने कुरा भयो ।
‘म, खगराज अधिकारी र युवराज ज्ञवालीले छुट्टै सचिवालयजस्तो बनाएका थियौं । अहिलेका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा (स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखातर्फ उपसचिव थिए) लाई रिपोर्ट लेख्ने अनुभव रहेछ । उनीसँग कुरा गर्यौं । उनले सहमति पनि जनाए । तर, संसद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले सभामुखलाई भनियो । सभामुखले स्वीकृति दिन आलटाल गरे । यत्तिकै ६ महिना बित्यो । सरकार बदलियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने’, थापाले सम्झिए ।
उनले अगाडि भन्दै गए, ‘समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई कुरा गर्छौं भन्यौं । भो, गिरिजाबाबुलाई नभनौं भन्नुभयो सभामुखले । फेरि ६ महिना म्याद थपियो’, थापा अगाडि भन्दै गए ।
मुख्य जिम्मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको अवैध कुराहरू छानबिन गर्ने भन्ने थियो । तर समितिले सबै भन्सार नाकालाई छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि तीनवटा समूह बनाइयो ।
पूर्वमा विराटनगरदेखि सभापति थापा, बीचमा नारायणमान बिजुक्छे र पश्चिममा टंक राईको नेतृत्वमा रहेको समूहले छानबिन थाल्यो । संयोग कस्तो भने भन्सार छुटमा भित्र्याएको ल्यान्डक्रुजर र पजेरो नै भाडामा लिएर उक्त समूह छानबिनमा गएको थियो ।
एयरपोर्टको कथा
थापाले एयरपोर्टको कथा सुनाउन थाले ।
‘कार्गो तीन खालको हुँदो रहेछ, ‘ग्रस वेट’ सम्पूर्ण तौल, ‘चार्जेबल वेट’ भाडा लाग्ने तौल र ‘नेट वेट’ खुद तौल । भन्सारमा हेर्दा त्यो केही पनि नमिल्ने । त्यतिबेला रिद्धिसिद्ध बिजनेस ग्रुप भन्ने थियो । त्यसले २० ट्रक सामान छिराउँदा एउटाको मात्रै ‘इन्भ्वाइस’ बनाउँदो रहेछ । त्यतिबेला सीडीले फ्लपी डिस्कलाई विस्थापित गर्दै थियो । उनीहरूले ७५ हजार सीडी ल्याएछन् । त्यसको भन्सार शुल्क ४०/५० लाख हुनुपर्ने, तर ५० हजार तिरेर छुटाएछन् । सीडीलाई अर्कै मशिनमा जोड्ने सामान भनिएको रहेछ । खोज्दै जाँदा हामीले सीडीको नमूना प्राप्त गर्यौं,’ थापाले उदाहरण नै सुनाए ।
तत्कालीन सहसचिव युवराज भुसाल भन्सारका हाकिम थिए ।
‘किन यस्तो भयो ?’, समितिले भुसाललाई सोध्यो । उनले सहज जवाफ दिए, ‘हेर्ने सेक्सन अफिसर (शाखा अधिकृत)ले हो, उसको अंग्रेजी कमजोर भएर थाहा पाएन होला ।’
पछि ती शाखा अधिकृतलाई पनि बोलाइयो । सोधपुछका क्रममा थाहा भयो, अंग्रेजी कमजोर भनिएका ती अधिकृतले नेपालबाट एमबीए र बेलायत पुगेर थप तालिम पनि गरेका रहेछन् ।
‘अर्को एउटा रोचक विषय, त्यहाँ विद्यार्थी भनिएकाहरूको छुट्टै समूह थियो । उनीहरूको नियुक्ति थिएन । तलब पनि नआउने, तर सबै खुशीसाथ बसेका । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, पञ्चायतकालमा जागिर खोज्न जाने विद्यार्थीहरूलाई मन्त्रीले भन्सारमा राख भनेर निर्देशन दिने रहेछन् । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लोकमान सिंह कार्की पनि यसरी मान्छे राख्ने काममा संलग्न रहेछन् । राख्दै जाँदा ५० जना भन्दा ठूलो समूह भएछ । विमानस्थलको एउटा कोठा कब्जा नै गरेका रहेछन् । उनीहरूलाई निलो ‘ड्रेस’ पनि दिइएछ । यताउता गरेर पैसा कमाइने भएपछि सबै तलबविनै बसेका रहेछन् । हामीले उक्त समूहलाई खारेज गर्न सुझाव दियौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला खारेज गरियो,’ थापाले रमाइलो किस्सा सुनाए ।
थापाले भन्दै गए, ‘फेरि अर्कोपटक धूलोजस्तो केही आयो भन्ने कुरा भयो । समितिले दुबईबाट आएको गाडीको फाइल कब्जामा लियो । फाइल लिएपछि व्यापारीहरू तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकोमा गएछन् । महतले मलाई फोन गरे– हैन थापाजी, फाइल फर्काउनुपर्यो । मैले जवाफ दिएँ, म छानबिन समितिको सभापति, तपाईं अर्थमन्त्री । भन्न नमिल्ने कुरा भन्नुभयो । यसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छु ।’
पछि थापालाई व्यापारीहरूले रात्रिभोजमा बोलाएछन् ।
‘एउटा मान्छे डेरामै लिन आयो । जुत्तासम्म लगाइदिन खोज्यो । दलालसँग ब्रेकफास्ट, लन्च खान जाने नेताहरू पनि थिए, तर मलाई त्यस्तो लन्च/डिनर चाहिएको थिएन । जो कोही मसँग टिक्न पनि नसक्ने,’ थापाले थपे ।
प्रतिवेदन बुझाउने तयारी हुँदै थियो । एक दिन वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले फोन गरे । मसालका पुराना नेता मेघराज आचार्यका ज्वाइँ हुन्, मैनाली ।
मैनालीले थापालाई सोधे, ‘परिजी, प्रतिवेदनमा वामदेवको नाम आएको छ कि छैन ?’ थापाले जवाफमा भने, ‘गाडी चढेको भन्ने आयो । रातो गाडी चढेको सत्य हो । दुबईबाट रिकन्डिसन गाडी कार्गाे गरेर लिनुभन्दा यहीँ सस्तो पर्थ्यो नि !’ मैनाली त्यो कुरा सुनेर हिँडे ।
राजनीतिक घटनाक्रम पनि सँग-सँगै विकास भइरहेको थियो । एमालेले चुनावी सरकारमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वीकारे ।
‘चुनावपछि नयाँ संसद्ले थप छानबिन गर्ने भन्ने कुरा आयो । हामीले प्रतिवेदन संसद्लाई जिम्मा लगायौं । संसद्ले त्यसलाई स्वीकार्यो,’ थापाले भने, ‘लगत्तै चुनाव घोषणा भएपछि सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित भयो ।’
‘भरत जंगमले प्रतिवेदन बेचे’
प्रतिवेदन बुझाएपछि थापा चुनावका लागि गाउँ गए । त्यतिबेला भरत जंगम भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताका रूपमा चर्चित थिए ।
सूर्यकिरण गुरुङ संसद्को सचिव र ईश्वरप्रसाद उपाध्याय महासचिव थिए । उपाध्यायको उमेर अलि बढी भएकाले सूर्यकिरण हर्ताकर्ता थिए ।
सूर्यकिरणसँग मागेर जंगमले प्रतिवेदन बेचेको थापाको आरोप छ ।
‘भरत जंगमले प्रतिवदेन मागेछन्, सूर्यकिरणले सफ्ट कपी दिएछन् । संयोगले छानबिन गर्ने कुरा र सूचनाहरू अनुसूचीमा थियो । जंगमलाई अनुसूचीचाहिँ दिएनछन् । जंगमले पुस्तक नै बनाएर ‘नेपाली आवाज’ भन्ने एउटा पत्रिकालाई बेचेछन्,’ थापाले भने, ‘म चुनाव जितेर आउँदा त प्रतिवेदन पूरै बजारमा छ्याप्छ्याप्ती थियो । जंगमले यसमा राम्रै पैसा कमाए ।’
अनुसूची नदिएकाले सबै कुरा बाहिरिन नपाएको उनको भनाइ छ ।
‘भन्नै पर्ने दायित्व’
अनुसूचीमा के थियो भनेर भन्नैपर्ने आफ्नो दायित्व रहेको भन्दै थापाले थपे, ‘नेपालका ‘बिगहाउस’हरू कसले के–के गर्छन् । अन्य व्यापारीहरूले के–के गर्छन् । पुर्ख्यौली व्यापारअन्तर्गत सुनलगायत तपसिल सामान कसरी ल्याइन्छ भन्ने सबै कुरा अनुसूचीमा राखेका थियौं ।’
त्यहाँ नाम किटिएकामध्ये एकजनाले मात्र आफूसँग गुनासो गरेको थापा सम्झिन्छन् ।
‘त्यहाँ नाम राखेमध्ये कसैले केही भनेनन्, तर अम्ब्रिशलाल मित्तलले फोन गरे । भेट्न पर्यो भने । मलाई अन्याय गर्नुभयो भन्ने उनको गुनासो थियो । जवाफमा मैले गृह, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत सरकारी निकायबाट प्राप्त नाम राखेका हौं, नियतवश कसैको नाम राखिएको छैन भनें,’ थापाले स्मरण गरे ।
त्यसपछि मित्तलले थापालाई बताएको कुरा अझ रोचक छ ।
‘हेर्नुस् थापाजी, मैले खाँदिनँ भन्न मिल्दैन । मैले निश्चित मात्रै खान्छु । उनले खुलैरै मसँग यसो भनेका थिए,’ थापाले भने ।
आपत्ति नजनाउनेहरूले त स्वतः स्वीकारेको उनको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव सबैको गैरजिम्मेवारीले यस्तो काम हुने गरेको भन्दै उनले थपे थप छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष त्यतिबेला हामीले निकालेका थियौं ।
चुनावपछिको गोलचक्कर
थापाले २०५६ सालमा फेरि चुनाव जिते । जितेर आएपछि त्यो छानबिन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो । कांग्रेस ठूलो दल बनेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । त्यो प्रतिवेदन संसद्को सम्पत्तिका रूपमा थियो ।
‘यसपालि नागरिकता विधेयकको कुरा उठेजस्तै प्रतिवेदनको विषय उठ्यो त्यतिबेला । त्यसपछि कांग्रेस–एमाले अलि डराए । सल्लाह गरेर समिति गठन गरे । समितिमा कांग्रेस र एमाले मिले । इमान्दारिता भएको भए मेरै नेतृत्वमा हुनुपथ्र्यो, तर गोपालमान श्रेष्ठको नाम अगाडि सारियो,’ थापाले स्मरण गरे ।
थापाले समितिमा बस्दिनँ भनेका रहेछन्, तर पार्टीले बस्नुपर्छ भन्यो । ‘समितिको पहिलो बैठकले नै अब छानबिन नगर्ने कुरा गर्यो । त्यसपछि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन’, थापाले भने ।
शुरूमा समिति गठन गर्दा कांग्रेस, एमाले र राप्रपा झुक्किएको उनको बुझाइ छ ।
‘उनीहरूले समिति बनाउनु नै आश्चर्यको कुरा थियो । सबैसँग नराम्रो हुनुपर्ने काम भएकाले गाह्रो थियो । व्यापारी, सेना, दलाल, उद्योगी सबैसँग नराम्रो हुनुपर्यो । मचाहिँ अध्ययन/अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर लागिरहें, तर पछिल्लो समितिको एउटै बैठकले सबै कुरा सकाइदियो,’ थापाले सुनाए ।
व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन
नेपालमा अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन भए पनि किन सुशासन आएन, किन भ्रष्टाचार अन्त्य भएन, किन तस्करी रोकिएन भनेर थापा बेलाबेला गम्छन् ।
‘राणा फालियो । राजा फालियो । गणतन्त्र आयो, तर राज्यको चरित्र बदलिएन । जसले परिवर्तन ल्याए, तिनीहरू पुरानै सत्ता संरचनासँग टाँसिए । भ्रष्टाचार राज्यमा संस्थागत छ, समाजमा संस्कारगत छ, कुनै तप्का चोखो छैन,’ थापाले निष्कर्ष सुनाए ।
उनले थपे, ‘शोभराज (कुख्यात बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज)ले नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती छिराउँछु भनेर यत्तिकै भनेको हैन । यहाँ त जसरी पनि पैसा कमाउने होड छ । दिनभरी बदमासी गर्ने अनि साँझ/बिहान भगवानको पूजा गर्ने काम भयो ।’
थापाले अगाडि भन्दै गए, ‘तपाईंले बैंकबाट १० लाखभन्दा बढ्ता राख्नुपर्यो भने आयस्रोत देखाउनुपर्छ, तर १० करोडको घर किन्दा वा व्यापार गर्दा स्रोत खोज्दैनन्, यो भन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन्छ ? दलाल/बिचौलियाबाटै यो सबै कुरा संस्थागत भइरहेको छ ।’
अहिले एक क्वीन्टल सुन समातिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिरहेको छ ।
२०५५ सालको छानबिन समिति स्मरण गर्दै थापा भन्छन्, ‘समिति गठन गर्ने काम सिद्धान्ततः गलत होइन, तर नियत के हो भन्ने कुरा पहिला प्रस्ट हुनुपर्यो ।’
कार्ल मार्क्सको एउटा भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले संवादलाई बिट मारे, ‘इतिहास पहिलोपटक दुखान्त, दोस्रोपटक हास्यास्पद हुन्छ, कार्ल मार्क्सले भनेझैं अहिले त्यही स्थिति दोहोरिनेवाला छ ।’
पढ्नुहोस्, यो पनि :
विमानस्थल सुनकाण्डका एक 'भुक्तभोगी'को कथा– जब सुन समाउने मान्छे नै जेल पुगे
