देश संघीयतामा गएपछिको दुईवटा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दलहरूले संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढाउने हर्कत देखाउन थालेका छन् । 

प्रदेशको नाम राखेकै आधारमा शुरू भएको आन्दोलनको रापतापबाट कोशी प्रदेश निस्कन सकेको छैन । यही बेला केन्द्रीय सत्ता समीकरणको अस्वस्थ प्रभावले कोशीलाई नराम्ररी गिजोलेको छ । 

केन्द्रीय समीकरणअनुसार नै पक्ष र विपक्षीमा दलहरू बाँडिन पुगेका छन्, जसले कोशीमा एकपछि अर्को राजनीतिक अन्योल देखिएको छ ।

दलहरूले राजनीतिक लाभहानी हेरेर कानूनी–गैरकानूनी कदम अघि बढाउँदा सर्वोच्च अदालत पनि यो मामिलामा पटक–पटक प्रवेश गर्नुपरेको छ । 

पक्ष र विपक्षको छायाँले कोशी प्रदेशको संसदीय अभ्यास एकपछि अर्को बदनामीको भारी बोक्न विवश भएको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, केन्द्रकै सत्ता समीकरणको अंकगणित कायम हुँदा सरकारलाई बहुमत जुटाउनै सकस परिरहेको छ ।

कोशीमा सरकार गठनमा बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन् । अर्कातिर कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद छन् ।  

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले कोशीको विशिष्ट परिस्थितिको मूल्यांकन प्रमुख दल र अदालतले गर्न नसक्दा समस्या आएको बताए । 

‘कोशी प्रदेशको आफ्नै जीवन छ । यसपटक यसको आफ्नै फरक खालको गणित पनि छ । नागरिकको सरोकार बाढी पहिरो, मलखाद, विकास निर्माणतिर छ । तर कोशीमा दलहरू कुर्सीका लागि जुनसुकै हर्कतका लागि तयार हुन्छन् भन्न नकारात्मक सन्देश दिइरहेका छन्,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न कठिन हुने भएपछि हामी व्यावहारिक निर्णय गर्छौं भनेर जानुपर्नेमा केन्द्रको सत्ता राजनीतिको दबाब र प्रभावलाई निम्त्याउने काम गरेपछि कोशीमा समस्या आएको हो ।’

सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्दा संघीयता खारेज भइहाल्छ भन्ने नभए पनि यसका विरोधीलाई भने फाइदा पुर्‍याएको पोखरेल बताउँछन् । 

‘प्रदेशमा बहुमत नपुगेपछि यसलाई ‘ट्याकल’ गर्न राजनीतिक उचाइबाट सोच्नुपर्थ्यो । तर संघीयताका हिमायती हौं भन्नेले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । अर्कातिर केन्द्रलाई हाम्रो परिस्थिति बेग्लै छ, हामी व्यावहारिक बन्छौं, आवश्यक परे पावर सेयरिङ पनि गर्छौं, के गर्दा स्थायित्व आउँछ, त्यही गर्छौं भन्नुपर्थ्यो, तर प्रदेशबाट पनि दलीय दबाब प्रभाव निम्त्याउन केन्द्र नै ताक्ने काम भयो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा तत्काल संघीयता खारेजीको जनमत त बन्दैन, तर प्रदेश कामै लाग्दैन भनेर आम जनमानसमा उत्पन्न हुँदै गएको विचारलाई दलहरूको यो व्यवहारले बल पुर्‍याएको साँचो हो ।’

कोशीमा प्रदेशबाटै केन्द्रीय राजनीतिमा एमालेका केपी ओली, सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधित्व गर्छन् । सत्ता गठबन्धनबाट झलनाथ खनाल, डा. शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेता छन् । तर, आफ्नै प्रदेशमा एकपछि अर्को संकट थपिए पनि उनीहरूले समेत सहजीकरण गरेर मिलाउन सकेका छैनन् । 

बरु शुक्रवार विराटनगर पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि ५० सांसद पुर्‍याएर एमालेले कोशीमा सरकार बनाउने दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसले ४ भोट दिए मात्रै एमालेले कोशीमा ५० सीट पुर्‍याएर सरकार गठन गर्न सक्नेछ । 

उपसभामुखलाई किन बिरामी पार्नुभएको भन्ने प्रश्नमा ओलीले गठबन्धनको असंवैधानिक कामलाई एमालेले साथ नदिने टिप्पणी गरे ।

बराबर भए सभामुखले मत दिने भन्ने कानून व्यवस्थालाई अदालतले निर्जीव व्याख्या गर्दा अर्को समस्या आएको पोखरेल बताउँछन् । 

‘सभामुखले राजीनामा दिएपछि सरकारका लागि आवश्यक ४७ मत छ पुग्ने देखिन्छ । विपक्षले बराबरी मत कहिल्यै पुग्न नदिने नियत राख्न सक्ने सधैं देखियो । यस्तो अदालतले व्यावहारिक निर्णय गर्नुपर्थ्यो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘कोशीको हकका अदालतले पनि निर्जीव व्याख्या गरिदियो । बराबरी भएमात्रै सभामुखले भोट हाल्ने भन्ने कानून हेर्दा बराबरीको व्याख्या बारेको संविधानको धारा कहिल्यै पनि प्रयोगमा नआउने भयो । यसैले कानूनको अक्षर होइन, भावनालाई अदालतले हेर्नुपर्थ्यो । तर अदालतले जीवन्त व्याख्यामा नलागेर निर्जीव व्याख्या गर्‍यो, जसले समस्या ल्याइरहेको छ ।’

कोशीको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेकै दिन भदौ ४ गते उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं आएकी थिइन् । सभामुख र उपसभामुख नभएपछि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यले बैठक चलाउने प्रावधान नियमावलीमा छ । 

यस्तोमा अब बैठक चलाउने जिम्मेवारीमा एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सांसदको काँधमा परेको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादीभन्दा एमालेका ७ र राप्रपाका २ सांसद ज्येष्ठ सदस्य थिए ।

सहजै बैठक चल्दा सदनमा उपस्थिति हुँदा बहुमतका लागि ४७ मत सत्ता गठबन्धनलाई पुग्ने थियो । यसैले घरायसी कारण देखाएर भदौ ४ गते एमालेका ७ र राप्रपाका २ सांसद बिदा बसे ।

उमेरमा ज्येष्ठ सदस्यको पालोमा कांग्रेसका इसराइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । उनले अध्यक्षता गरेर थापालाई मुख्यमन्त्रीमा भोट दिएपछि आवश्यक ४७ को बहुमत पुगेको थियो । तर सभाध्यक्षले पनि बहुमत दिएपछि फेरि अदालतमा मुद्दा पुग्यो ।

थापाले पाएको विश्वासको मतमाथि सर्वोच्चले बिहीवार प्रश्न उठाएको छ । यसपछि त झन् कोशीमा अब के होला भन्ने अर्को अन्योल थपिएको छ । 

यसअघिका मुख्यमन्त्री हट्नुपरेपछि एमालेले आफूबाहेकलाई बहुमत पुग्न नदिने नीति लिएको छ । बहुमत पुर्‍याउन माओवादीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि एमाले असन्तुष्ट बनेको हो ।

सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्ने र सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक ४७ मत पुग्ने अवस्था थियो ।

यसैले समीकरण रोक्न एमालेले उपसभामुखलाई काठमाडौं पठाउने र बाँकी रहेका बढी उमेरका सांसदलाई बिदामा राख्ने काम गरेको थियो ।

बराबर मतको अव्यावहारिक व्याख्या

विपक्षीले कहिल्यै बराबरी हुन नदिने र सभामुखले भोट हालेर मत पुर्‍याउँदा अदालतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले अन्योलको स्थिति आएको पोखरेल बताउँछन् । 

‘राजनीतिक रूपमा आफू अनुकूल नहुँदा नियतवश कहिल्यै पनि बराबरी हुन नदिने अवस्था सिर्जना गरेको देखियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसैले अदालतले जीवन्त व्याख्या गर्नुपर्ने हो । तर, विषम परिस्थितिको ख्याल नगर्दा फेरि भद्रगोल अवस्था आयो ।’

विश्लेषक पोखरेल केन्द्रमा संकट पर्दा राष्ट्रिय सरकार बनेजस्तै प्रदेशमा पनि यस्तो अभ्यासमा जानुपर्ने बताउँछन् । 

‘केन्द्रमा संकट पर्दा राष्ट्रिय सरकारको कुरा र अभ्यास गर्छन् । कोशीमा पनि संकट आउँदा अरू प्रदेशको जस्तो ढंगले चल्न सक्दैनौं, हामी यसरी जानुपर्छ भनेर केन्द्रका नेतालाई विश्वास दिलाएर समाधान खोज्नुपर्ने हो’ पोखरेल भन्छन् । 

यस्तैगरी विवाद बढ्दै गएर कोशीमा चुनावसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा प्रमुख दलकै लागि जोखिम हुने उनी बताउँछन् ।  

‘बहुमतबाट सरकार नबनेपछि अब अल्पमतको सरकारको कुरा आउन सक्छ । तर यो पनि सहजै प्रक्रिया पार गरेर अगाडि जान गाह्रो छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसपछि त जाने चुनावमा हो, तर पहिचान पक्षधरले ढिम्किन नदिन र स्वतन्त्र पार्टीको दबाबले ठूला दललाई झन् सकस हुन्छ ।’

विश्लेषक तुलानारायण साह कोशीको हकका संख्याको हिसाबले तत्काललाई समस्या आएको बताए । केन्द्रीय राजनीतिमा भइरहेको इगो कोशीमा देखिएको उनी बताउँछन् । 

‘कोशीमा देखिएको समस्या संसदीय राजनीतिको अभ्यासबाहिरको होइन । यसलाई समयमै सकारात्मक भएर मिलाउनुपर्थ्यो,’ साह भन्छन्, ‘तर केन्द्रमा पानी बाराबारको इगोले यस्तो समस्या निम्त्याएको हो । यस्ता घटनाले संघीयता नै जाने भन्ने त हुँदैन । तर, नियमित यस्तै गतिविधि भइरहे यसकाविरोधीलाई भने फाइदा पुग्छ ।’ 

सकारात्मक रूपले हेर्दा यस्ता समस्याले संघीयताबाट सिक्दै र बलियो बन्दै जाने अवसर पनि दिएको उनी बताउँछन् । तर, ठूला दललाई संघीयता नचाहिएको साना दललाई मात्रै आवश्यकता भएको विषयलाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको उनी बताउँछन् । 

एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक कदममा माओवादीले साथ दिँदा कोशीमा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । 

‘शक्तिको आडमा कांग्रेसले लोकतन्त्र, संविधानकै धज्जी उडाएको छ । यसमा माओवादी पनि साक्षी बस्दा समस्या आएको हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘कोशीले विषयले संघीयताप्रति प्रश्न उठेको छैन, बरु अहिलेको सत्तारुढ दलको व्यक्तिगत आचरणमा गम्भीर सवाल खडा भएका छन् ।’

तपाईंका धेरै सांसद त एकैपटक बिदा बसेर अप्ठ्यारो पारे नि भन्ने प्रश्नमा गुरुङले संविधान र विधि मान्ने एमाले मात्रै रहेको जिकिर गरे । 

‘हाम्रो पार्टीका ९ सांसद विशेष काम परेकैले एकपटक बिदा बस्नुभएको हो, अन्यथा होइन’ उनी भन्छन्, ‘एमालेले जस्तै गरी विधि सबैले माने समस्या हुन्न ।’

कांग्रेस नेता श्याम घिमिरे विधायिकी अधिकारमाथि न्यायालयले प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताउँछन् । 

‘न्यायालयले विधायिकी क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर प्रश्न उठाउनु कति जायज छ ? कानून सांसदले बनाउने हो, तर न्यायपालिकाले खाली अरूलाई मात्रै निर्देश गरेर हुन्छ ?’ घिमिरे भन्छन्, ‘कानून बनाउने उद्गम थलो नै संसद् हो । तर कानूनअनुसार भए/नभएको हेर्नेबाहेक अदालत संसद्का क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न थालेपछि समस्या आउँछ ।’

कोशीको विषय र सांसद क्षेत्र विकास कोषको विषयमा सर्वोच्चले गरेका आदेशप्रति आवश्यकभन्दा बढी व्याख्या अदालतले गरेको उनी बताउँछन् ।

फरक-फरक समयमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरिए धेरै समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । 

‘भर्खरै संघीयताको अभ्यास भएकाले समस्या देखिएका हुन् । प्रदेश र संघको चुनाव एकैपटक गर्न हुँदैन । संघको चुनावको असर प्रदेशमा परेको छ, यसले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने । 

कोशीको लफडाले प्रदेश धान्न सकिँदैन भन्ने मतमै बल प्रदान गरेको उनी बताउँछन् । 

‘स्थानीय तह धेरै बलियो बनायौं । स्थानीय तह बलियो भएपछि यति सानो देशमा प्रदेश किन चाह्यो भन्ने बहस पनि भएका छन् । यस्तो बेला यसरी आउने समस्याले झन् प्रश्न उठाउँछ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘प्रदेश कति आवश्यक छ भन्ने बहस शुरू भएको छ । दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सानो देशमा किन महंगो संघीयता चाहियो भन्ने प्रश्नलाई बल पुगेको छ । यसैले एउटै संघमा सुशासन दिन नसकेका दलले प्रदेशमा कति देलान् भन्ने प्रश्न पनि छन् ।’