देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू १७ बुँदे मागसहित विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं आई आन्दोलित बनेका छन् ।

संसद्मा पेश गरिएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०' मा राखिएका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको, पटक-पटकको संवाद र छलफलपछि पनि आफूहरूको मागविपरीत विधेयक आएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा उतारेको हो ।

बुधवार सार्वजनिक बिदा परे पनि शिक्षकहरू काठमाडौंतर्फ लागेपछि देशैभर मंगलवारदेखि नै पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । बिहीवार पनि पढाइ ठप्प हुने देखिएको छ ।

विधेयकले  स्थायी, अस्थायी / करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयलगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको विश्लेषण छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असन्तुष्ट शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले असोज १ गते विज्ञप्ति नै जारी गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा वार्ता गर्न असोज २ गतेका लागि मन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।

तर, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय गएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने महासंघको अडान छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी भने मन्त्रीले बोलाएको वार्ता तथा शिक्षकले गरेको आन्दोलनका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताउँछिन् ।

'मन्त्रीज्यूसँग मेरो केही कुराकानी भएको छैन । मसँग कुनै छलफल गर्नुभएको छैन । मन्त्रीज्यूलाई शायद कसैको आवश्यकता महसुस भएको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'शिक्षकहरूको हकहित सम्बोधन हुने र राज्यको पनि हित हुने गरी वार्ताबाट समाधान निकाल्नुपर्छ ।'

पूर्व शिक्षामन्त्री देवन्द्र पौडेल विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कार्यलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

'विद्यालय बन्द गर्ने कुरा कुनै हालतमा सही हुन सक्दैन । बालबालिका र विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माणका लागि नै राज्यले काम गर्ने हो, शिक्षकहरूले पनि काम गर्ने हो,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'तर, ती बालबालिका, विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँ नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कार्यलाई कसरी सही भन्न सकिन्छ ?'

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा यदि कुनै छुटेका कुराहरू छन् भने वार्तामा बसेर हल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

'सरकारले उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ । वार्तामा पनि बस्दैनौं भन्ने कुरा गलत हो । छुटेका विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव हालेर टुंग्याउन सकिन्छ,' पौडेलले थपे, 'शिक्षामन्त्रीले बोलाएको वार्तामा नबस्ने, कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा वार्तामा बस्ने कुरा गर्नु पनि गलत हो । त्यो शोभनीय भएन ।'

शिक्षा मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीले नै खटाएर वार्ता आह्वान गरेको उनको कथन छ ।  'विद्यालय बन्द गर्ने, सरकारले बोलाएको वार्तामा नबस्ने कुरा सही हुन्न, माग जायज होलान्, तर त्यसो गर्नु राम्रो होइन,' पौडेलले भने ।

अभिभावक संघका संयोजक सुप्रभात भण्डारी पनि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलन गलत रहेको बताउँछन् ।

'विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कुराको हामीले सधैं विरोध गरेका छौं, अहिले पनि त्यो गलत नै हो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अहिले शिक्षकहरूले उठाउनुभएका मागका विषयमा सरकारले आजै बेलुकासम्ममा वार्ता गरी आन्दोलन स्थगित गराउनुपर्छ ।'  

प्रधानमन्त्री देशमा नभएको अवस्थामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले नै तत्काल वार्तामा बोलाएर सहमति गरी बेलुकासम्ममा शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कतिपय विषय भने संसदीय समितिमै छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।

'जहाँसम्म शिक्षकहरूको एजेन्डाको कुरा छ, त्यसमा भन्ने हो भने हाम्रो पनि आफ्नै एजेन्डा छन्, स्थानीय सरकारका आफ्नै एजेन्डा छन्,' भण्डारीले थपे, 'शिक्षककै माग मात्र सम्बोधन गर्ने हो भने त संविधान नै संशोधन गरी स्थानीय तहलाई दिइसकेको अधिकार हटाउनुपर्‍यो । यो विषयमा त संसद्कै समितिले शिक्षकलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।'

शिक्षाविद डा. केदारभक्त माथेमा पनि विद्यालय बन्द गरेर गरिएको आन्दोलन एकदमै गलत भएको बताउँछन् ।

'हजारौं विद्यार्थीहरूको पढाइ बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु गलत हो,' माथेमाले लोकान्तरसँग भने, 'एक त त्यसै सामुदायिक विद्यालय पेलिएको अवस्था छ, शिक्षा खस्किएको अवस्था छ, त्यसमा पनि शिक्षकहरूले नै विद्यालय बन्द गरेर हड्ताल  गर्दा निजी विद्यालयले झन् पेलिहाल्छन् नि !'

सरकारले बोलाएको वार्तामा गएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने उनले बताए । 'शिक्षकहरूको लाइन मिनिस्ट्री शिक्षा मन्त्रालय नै हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले त वार्ता गर्दैन । शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता गर्न सरकार तयार छ,' उनले थपे, 'त्यसैले शिक्षक महासंघले पनि वार्ता कमिटी गठन गरी आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ । शिक्षकले आफ्नो कुरा राख्ने हो, सरकारले आफ्नो कुरा राख्ने हो, नेगोसिएसन गरी सम्झौता गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।'

अर्का शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने सरकारले समयमा नै शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको बताए ।

निजी विद्यालय आन्दोलन गर्न तम्सिएपछि उनीहरूको तत्कालै सम्बोधन गरिएकोमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको माग नसुनेपछि बाध्य भएर उनीहरूले आन्दोलन गरेको उनको बुझाइ छ ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रीसमक्ष राखेका कुराहरू विधेयकमा नसमेटिएकाले प्रधानमन्त्रीसँगै वार्ता गर्ने  अडान लिएको हुन सक्ने कोइरालाले बताए ।

'संविधानमा रहेको एकल अधिकार, साझा अधिकारका विषयमा शिक्षा मन्त्रीले एक्लै चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । अनि शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता गरेर कसरी टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ?' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले पनि शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरू एकपटक विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुन माग कानून मन्त्रालय, कुन माग शिक्षा मन्त्रालय, कुन माग संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्, त्यस विषयको विश्लेषण गरी सबैसँग बसेर छलफल गर्नु आवश्यक छ ।'

प्रधानमन्त्री देशमा नरहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले नै वार्तामा बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग समेत वार्ताको टेबलबाटै कुराकानी गरेर सहमति गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

शिक्षकका यी हुन् असन्तुष्टिका १७ विषय

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा विधेयकले सम्बोधन नगरेको महासंघको ठहर छ । लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरू अस्थायीरूपमा कार्यरत रहेका छन् ।

संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकमा ती शिक्षकहरूको स्थायित्वको सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । विगतमा भएका सहमति र शिक्षकहरूको माग समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीका लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमतिविपरीत अहिलेको विधेयक आएको महासंघको ठहर छ ।

मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आमविद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको हुनाले विगतका सहमतिबमोजिम संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्ने उनीहरूको दोस्रो माग हो ।

अहिले पेश भएको विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाबाहिर राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचनाबाहिर नराखी प्राथमिक तृतीयसरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उनीहरूको तेस्रो माग छ ।

शिक्षकहरूको अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरणको सवालमा पनि असन्तुष्टि छ । विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था भएझैं विद्यालय शिक्षामा पनि उक्त प्रबन्ध लागू गरिनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ ।

विधेयकमार्फत् निवृत्तीभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक-शिक्षकबीचमा विभेद खडा गर्न खोजेको भन्दै लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐनमार्फत आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तेस्रो माग हो ।

शिक्षक बढुवाको विषयमा अहिलेको प्रावधान अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको गुनासो छ । शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेनालगायत सबै पेशामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध भएझैं अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त राखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धाका लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकाले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।

शिक्षकहरूको तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको, निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलबमा अन्तर रहेको हुनाले ती  विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विद्यालयको प्रधानाध्यापक चयनको अधिकार पालिकामा नदिएर निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिश हुने विधि नयाँ ऐनमा ल्याइनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी शिक्षकको पद  समायोजन, शिक्षण काउन्सिलको सबाल, शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सवाल, द्वन्द्व र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधिको सवाल, शिक्षकको दुर्गम भत्ताको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति संरचनाको विषय, दरबन्दी हस्तान्तरणको सबाल, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय, संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवालका विषयमा शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि छ ।