नेपालीहरू यतिखेर दशैंको रमझममा व्यस्त छन् । धेरै नेपालीले हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउँदै आएका छन् । नेपालीहरू यही दशैंमा व्यस्त र मग्न हुँदा वा दशैंको तयारीमा रहँदा देशलाई नै तरंगित बनाउने केही घटनाक्रम भएको इतिहास छ ।

एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन गर्दै नेकपा बनाउने समझदारी, पारस शाहलाई युवराज घोषणा, संविधानसभाबाट संविधान घोषणा लगायत काम दशैंको समयमा वा यसैको छेको पारेर भएको इतिहास छ ।

यस्ता घटना दशैं आसपास हुनुमा कतिपय संयोग पनि होलान्, तर कतिपय घटनापछिका उतारचढाव र तनाव सहज हुन् भनेर पनि यही अवसरलाई हेरेको पाइन्छ ।

सामान्यतया नागरिकहरू चाडपर्वमा व्यस्त हुँदा ठूला र महत्त्वपूर्ण घटना भए पनि खासै प्रतिक्रियामा नउत्रिने, विरोध वा समर्थनमा माहोल नदेखिने भएकाले पनि यस्तो समय रोजेको पाइन्छ । 

एमाले र माओवादीबीच एकीकरणको सहमति 

राजनीतिक दुष्मनीमा भएका एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रले दशैंकै अवसर पारेर राजनीतिलाई तरंगित बनाउने समझदारी गरेका थिए ।

अरू नेता र नागरिक दशैंको रमझममा व्यस्त भइरहेका बेला ओली र प्रचण्डले २०७४ असोजको दोस्रो साता दुई पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने र पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने सहमति गरेका थिए । 

माओवादी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सहभागी भएकै बेला कांग्रेस र सिंगो देशलाई झस्काउने गरी दुई ठूला कम्युनिस्ट दलले यस्तो सनसनीपूर्ण समझदारी गरेका थिए । 

दुई नेताको समझदारीमा एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशत सीट लिएर सूर्य चुनाव चिह्न नै लिने कुरा भएको थियो। यति मात्रै होइन, चुनावपछि पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको समझदारी पनि यही दशैंको बिदामा ओली र प्रचण्डले गरेका थिए । 

२०७४ असोज १७ गते एमाले र माओवादीबीच भएको ६ बुँदे सहमतिलाई सार्वजनिक गरिएको थियो । यस्तो सहमतिमा तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । तीन दलबीच ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन भएको थियो । 

अन्तिममा गोरखा २ नपाएपछि बाबुराम यो गठबन्धनबाट अलग भए भने एमाले र माओवादी आ–आफ्नै चिह्न लिएर चुनावमा होमिए । २०७४ मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले बहुमत सीट जितेको थियो ।

प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेले प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१ गरी १२१ सीट जित्यो । माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५३ सीट जित्यो । 

कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि कांग्रेस प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० गरी ६३ सीटमा समेटिन पुग्यो । प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीकै वर्चस्व रहन पुग्यो । 

चुनावलगत्तै लगभग दुईतिहाइ मत पुर्‍याएर केपी ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । मधेशबाहेकका प्रदेशमा एमाले र माओवादीकै सरकार बन्यो ।

ओली र प्रचण्डबीच दशैंमा भएको सहमतिअनुसार २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भयो । ओली र प्रचण्ड दुईजना नै नेकपाको अध्यक्ष भए । 

तर, दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार भए पनि आमअपेक्षा अनुसार चल्न र नागरिकलाई डेभिभरी दिन सफल भएन । बरू आलोपालो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भागबण्डा, पार्टीभित्र माधव नेपाल र ओलीबीचको तिक्तता जस्ता कारणले नेकपामा भाँडभैलो हुन पुग्यो । यसै भाँडभैलोकाबीच केपी ओलीले दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । तर, सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक विघटनलाई बदर गरिदियो ।

पहिलोपटक सर्वोच्चले २०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइदिएको थियो । यसको केही दिनमै सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेकपा कायम रहेको भन्दै एमाले र माओवादी ब्यूँताइदियो । नेकपामा बहुमत सदस्यबाट कर्नरमा पुगेका ओलीलाई नेकपा विघटनको यो फैसलाले ठूलो राहत मिल्यो । 

फेरि पनि ओलीले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालपक्षीय सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाए 

बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई अगाडि सारेपछि सर्वोच्च अदालतले ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै २०७८ साउन २८ गते देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी परमादेश दियो । 

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०७९ मा कांग्रेस र माओवादीसहितले चुनावी गठबन्धन बनाए । यो गठबन्धनबाट कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दलको रूपमा उदाए ।

कम्युनिष्टको जस्तोगरी दुई–दुई दलले सरकार बनाउन पुग्ने गरी बहुमत आएन, जसको परिणाम तेस्रो ठूलो दलका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाइदियो । प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादी नेतृत्वमा सरकार बने । तर, आफूसँग चुनाव लडेर एमालेको कित्तामा पुगेको माओवादीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत हुँदै राष्ट्रपति चुनावपछि आफ्नो कित्तामा ल्यायो । परिणाममा एमाले केन्द्रमा प्रतिपक्षमा मात्र पुगेन एकपछि अर्को प्रदेशसभाको सरकारबाट पनि विमुख हुन पुग्यो । 

पारसलाई युवराज घोषणा

२०५८ जेठ १८ गते नेपालमा अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सिंगो वंशकै विनाश यो हत्याकाण्डमा भएको थियो ।

वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारका सबै सदस्य यो घटनामा सुरक्षित रहे । दरबारको यो हत्याकाण्डपछि छानबिन समिति बनेर तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहले हत्याकाण्ड मच्चाएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

तर, पूरै देश र नागरिकले पहिलेदेखि अहिलेसम्म यो तथ्यलाई पचाउन सकेका छैनन् । यसैले दरबार हत्याकाण्डलगत्तैदेखि नेपालमा राजतन्त्रप्रति प्रश्न उठ्न थालेको थियो । 

दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा त बने, तर प्रश्न उठ्न छाडेन । अझै हत्याकाण्डअघि नै तत्कालीन शाहज्यादा पारस साहले काठमाडौंमा चलाएको गाडीको ठक्करले गायक प्रवीण गुरुङको निधन भएको थियो । यो दरबार हत्याकाण्डभन्दा केहीसमय अघि मात्रै अर्थात् २०५७ साउन २२ मा भएको थियो । 

यसैले अप्रत्याशित र डरलाग्दो दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने पनि पारसप्रति झन् बढी आक्रोश थियो । गायक गुरुङ मारिएको मात्रै होइन धेरै घटनामा पारस बद्नाम थिए । यसै बदनामीलाई छोप्नुपर्ने बाध्यताका बीच ज्ञानेन्द्र शाह पारसलाई युवराज घोषित गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । 

ज्ञानेन्द्रले चलाखीपूर्ण ढंगले सम्पूर्ण नेपाली दशैंतिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा व्यस्त हुने समयमा पारसलाई २०५८ कात्तिक १० गते शुक्रबार युवराज घोषित गरेका थिए ।

बदनाम छविका पारसलाई अरू समयमा युवराज घोषणा गर्दा आलोचना हुने डरले ज्ञानेन्द्रले दशैंको समय रोजेका थिए । तर, युवराज अघि र पछि पनि पारसको उदण्डता रोकिएन । २०६४ मा राजतन्त्र भएसम्म पारस युवराज थिए ।

नेपालबाट राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको १६ वर्ष बितिसकेको छ । 

संविधानसभाबाट संविधान

२०६४ सालको संविधानसभाबाट संविधान दिन मुलुक असफल भएको थियो । राज्यको धेरै स्रोत र साधन खर्च भए पनि दलीय खिचातनाीमा संविधान नबनेपछि फेरि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो ।

दलीय द्वन्द्वकै कारण संविधान नबनेपछि दलहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमतिमा पुगे । रेग्मीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गरेको थियो ।

पहिलोपटकको असफलतापछि दोस्रोपटक भने दलहरू कार्यकालको छोटो समयमै संविधान दिन सफल भएका थिए । 

२०७२ सालमा संविधानसभबाट संविधान पनि यही दशैंको आसपास आएको थियो । असोज ३ गते प्रतिकूल अवस्थाकाबीच दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र दलका नेताको चलाखीपूर्ण पहलकदमीले संविधान आउन सफल भएको थियो । 

एकथरीले संविधान घोषणा गर्न केही समय कुर्नुपर्ने दबाब बढाए पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले असन्तुष्टिका बीच संविधान जारी गरेका थिए । 

संविधान दशैंको आसपास जारी गर्नुलाई कतिपयले तत्काल कुनै ठूला असन्तुष्टि र विग्रह नदेखिउन् भन्ने चलाखीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सामान्यतया आन्दोलन, विरोध र असन्तुष्टिको स्वर र आवाज माघ, फागुनदेखि वैशाख जेठससम्म बढी चर्किने गरेको छ । बर्खा, कृषिजन्य कामको व्यस्तता र चाडबाडको समयमा विरोधहरू पनि कम हुने गर्छन् ।

र, यो पनि

पछिल्लो समय यही दशैंको आसपास राजनीतिलाई तरंग बनाउने घटना कोशीमा घटेको छ । गत प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको परिणाम र दलीय समीकरणमा जेलिएको राजनीतिले कोशी बहुमतको सरकार दिनै असफल भएको भयो । 

यसै असफलताकै उत्कर्षका रूपमा कोशी कांग्रेसमा ८ सांसदले विद्रोह नै गरेका छन् । कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्की एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको जगमा दलीय ह्वीप नलाग्ने परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै शेखर पक्षका ८ सांसदले विद्रोह गरेका हुन्, जसले तत्काल कोशीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटोको अन्त्य गराएको छ । 

तर, कांग्रेसको विद्रोही पक्षबाट मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले समर्थन गर्ने एमाले र आफ्नै पार्टी कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनलाई कसरी विश्वासमा लिँदै आगामी ४ वर्ष बिताउलान् ? थुप्रै चुनौती र अप्ठ्यारोले उनी घेरिएका छन् । 

शेखरको असन्तुष्टिका बीच केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई अगाडि सारेको थियो । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै शेखर पक्ष एमालेसँग मिलेपछि कोशीमा सहजै फेरिएको राजनीति कोर्ष अगाडि बढ्ने देखिएको छैन । 

पार्टीका विद्रोही नेता विपक्षीसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बन्दा आफ्नै माउ पार्टीलाई कसरी विश्वासमा लिएर हिँड्छन् त्यो कुरा चुनैतीपूर्ण देखिएको छ ।