संघीयतामा रास्वपाको रिजर्भेसन– 'भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्यो, विकल्प खोज्नुपर्छ'

डेढ वर्षअघि स्थापना भएको मूलधारको कान्छो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संघीय संरचनाबारे गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका संयुक्त बैठकबाट सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै रास्वपाले अहिलेको मोडलको संघीयता नागरिकसँग नजोडिएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

‘यो देशका आमजनतालाई दुःख छ । दुःखको मूल कारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद र भ्रष्टाचार हो । सबैभन्दा पहिले यो फेर्ने हो । दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्र, कूटनीति, अर्थनीति, उद्योगनीति, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति आदि होलान्,’ सभापति रवि लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो फेर्दा नपुगे तेस्रो, चौथो लिस्ट तयार गरौं र यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखौं । एकपटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऔं । त्यत्ति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नु पर्छ फालौं, जे ल्याउनु पर्छ ल्याऔं ।’

द्रूत विकासका मोडल ल्याएर उन्नतिको वेग मार्नुबाहेकको अरू विकल्प नभएको भन्दै रविले प्रदेशको अहिलेको मोडल भ्रष्टाचारको केन्द्र भएकाले यसको विकल्प सोच्न ढिला गर्नै नहुने समेत बताएका छन् ।

‘सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी, सुशासनको भीष्म प्रतिज्ञासहित द्रुत विकासका मोडलहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उन्नतिको बेग मार्नुको विकल्प अहिलेलाई केही पनि हुन सक्दैन । जति भोक लागे पनि थाल खान सकिँदैन, गाँस नै खाने हो,’ रविले यही खण्डमा नोटका रूपमा संघीयताबारे गम्भीर सबाल उठाउँदै भनेका छन्, ‘नोटः अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन । त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । यसको विकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न ।’

स्थापना हुँदादेखि नै रास्वपा संघीय संरचनाप्रति सकारात्मक छैन । उसले गत वर्षको चुनावनमा प्रदेशतर्फ उम्मेदवारी नै दिएन । यसपटक संयुक्त बैठकको मूल प्रतिवेदनमा तलको खण्डमा गएर लामिछानेले नागरिक असन्तुष्ट भएकाले अहिलेको प्रदेश मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सबाल उठाएका छन् । 

‘अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । र, एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ । आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आमनागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन्,’ रविले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नागरिकका आवाज सुने/नसुनेझैं गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखेझैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।’

प्रतिवेदनको बीच खण्डमा प्रदेशप्रति केही नरम देखिए पनि ‘भ्रमपूर्ण प्रचारः वाद र व्यवस्थामा प्रश्न किन ?’ भन्ने शीर्षकमार्फत उनले व्यवस्थाको विरोध नगरे पनि दुईतिहाइ मत ल्याएर एजेन्डा लागू गर्न किन नपाइने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । 

‘हो, वर्तमान संविधानले हाम्रा एजेन्डा सम्बोधन गर्दैन किनकि, हामीले शासकीय स्वरूप, संघीयताको ढाँचा, संसद्को आकार र प्रतिनिधित्वलगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं । चुनावबाटै आवश्यक संख्या पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्र रहेरै हाम्रा एजेन्डा जनताबीच लैजान्छौं,’ रविले भनेका छन्, ‘हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनौं । हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्यअनुसार क्रमशः उन्नत बनाऔं मात्रै भनेका हौं, त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा । के यो व्यवस्थामा वैधानिक बाटोबाट दुईतिहाइ बहुमतसँगै सत्तामा गएर आफ्नो एजेन्डा लागू गराउँछु भन्न पाइन्न ?’

सर्वसम्मतिबाट पारित प्रतिवेदनबारे जिज्ञासा राख्दा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग अहिलेको संघीय मोडलका कारण भएको बताए ।

‘१० जना कर्मचारीले चलाउन सकिन्छ भने २५ जना कर्मचारीको भार बोकेर किन खर्च बढाउने ? अहिलेको प्रादेशिक संरचना यस्तै भएको छ । यो भद्दा छ । जनताको गाँस कटाएर तिरेको कर दुरुपयोग भएको छ । पार्टीहरूले नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न यसको प्रयोग गरेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘यसैले जनताले रगतको खोलो बगाएर ल्याएको व्यवस्थाको हामी विरोधी होइनौं, तर व्यवस्थाले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । यसैले अहिलेको मोडालिटीको प्रदेश संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने रास्वपाको मत हो ।’

यो संवेदनशील विषय भएको भन्दै रास्वपाले अहिलेको संरचनाको विकल्पमा जनताले बुझ्ने गरी नयाँ मोडल अगाडि सार्ने जानकारी उनले दिए ।

अहिलेको संघीयताको मोडल हुँदा पनि र खारेज नै गरे पनि जनताले परिवर्तन बोध गर्न नपाउने भएकाले नयाँ मोडल आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । 

‘हामीले अहिले गरेको अभ्यासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ मात्रै भनेका छौं । यसैले जनताले बुझ्ने गरी विज्ञ, सरोकारवाला र नगारिकसँग छलफल गरेर कम्तीमा ५० वर्षका लागि काम गर्ने मोडल र रोडम्याप तयार गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘अब सचिवालय र कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर हामी कस्तो प्रादेशिक संरचना बनाउने हो त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्छौं ।’ 

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा संघीयतामा सुधार मात्रै भन्ने तर विकल्प ल्याउन डराउने प्रवृत्ति दलहरूले त्याग्नुपर्ने बताउँछन् । जनताले विरोध गरेका छन् भनेर पपुलिस्ट कुरा गर्नेभन्दा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण आवश्यक भएको उनको तर्क छ । 

‘यहाँ संघीयताको मात्रै कुरा छैन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेमात्रै हामीले यो व्यवस्थालाई कामकाजी र कम खर्चिलो बनाउन सक्छौं । केन्द्रमा समानुपातिक प्रणाली खारेज गरेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रभित्रै समानुपातिक समावेशिता लागू गर्नुपर्छ । मन्त्रालय बढीमा १५ राख्नुपर्छ । प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षका ३३० क्षेत्रको मात्रै समावेशी र मन्त्रालय बढीमा ५ राखेपछि खर्च कटौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति दुईपटकमात्रै हुन पाउने भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि दुईपटकभन्दा बढी नदिऊँ । मन्त्री र सांसद पनि तीन/चारपटक भन्दा बढी हुन नपाउने गरी सीमा तोक्ने हो भने शासकीय प्रणाली र संघीयता सुधार हुँदै जान्छ ।’

संख्या घटाएपछि केन्द्रले नीतिगत काम गरेर विकास निर्माण गर्ने गरी प्रदेशलाई कामकाजी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भूगोल र जनसंख्यामा नेपालभन्दा तीन गुणा ठूलो जर्मनीमा १६ राज्य र १५ वटा मात्रै मन्त्रालय भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि मन्त्रालय घटाउन आवश्यक रहेको बताए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पुराना दलले मिसन ८४ चोरेको भन्दै रविको चुनौती– मध्यावधिमा जाऔं