“न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कहिले पुग्छ?”, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रश्न गरे, “न्याय महँगो भयो, सर्वसाधारणले कहिले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् ?”
 
सांसद कार्कीको जस्तै सांसद महेश बर्तौलाको प्रश्न  थियो, “न्यायालयप्रति जनआस्था डगमगाएको छ, न्यायालयको ढोकादेखि इजलाससम्म न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ? यस्लाई नियन्त्रण गर्ने योजना के छ ? सांसदहरु ईश्वरी घर्तीको प्रश्न उस्तै थियो, “सर्वसाधरणले न्यायको अनुभूति कहिले गर्ने हो ?” सांसद पदम गिरीको प्रश्न पनि “न्याय महँगो भयो भन्ने आम गुनासो छ नि” भन्ने नै थियो ।
 
प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको आज भएको संसदीय सुनुवाइमा अधिकांश सांसदले सार्वसाधरणको पहुँचमा न्याय हुन नसकेको, मुद्दा फछ्र्यौटको समयावधि लामो हुने गरेको, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा पीडित अझ धेरै पीडामा पर्ने गरेको र अदालतले मुुलुकको विकास निर्माणमा रोक्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको विषयमा प्रश्न राखेका थिए।
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुवेदीले छिटो न्याय दिनका लागि न्यायालयले योजना नै बनाएर काम गरिरहेको र पछिल्लो समयमा मुद्दाको तीव्र रुपमा  सुनुवाइ भइरहेको बताए । “मुद्दामा कानुन, प्रमाण हेर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “छिटो न्याय दिने भनेर मुद्दाको प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गर्न मिल्दैन ।” न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै थपे, “मुद्दामा न्यायिक मन प्रयोग गर्न पाइँदैन कानुन र प्रमाण हेर्नु नै पर्ने हुन्छ, प्रमाण बुझ्नका लागि समय लाग्छ, छिटो न्याय दिन्छु भनेर प्रक्रिया पूरा नगरी हुँदैन ।”
 
आफूले २१ वर्ष वकालत गरेको र १४ वर्ष अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको अनुभवलाई  सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने स्पष्ट पारे। 

प्रस्तावित न्यायाधीश मुसलमानले पेसीमा तोकिएको मुद्दा इमान्दारीपूर्वक पूरा समय काम गरेमा छिट्टै मुद्दाको फर्छ्यौट हुने सुनाए  ।
 
सांसदहरु रमेश लेखक, जनार्दन शर्मा, जीवन परियार, ईश्वरी न्यौपाने, डोलप्रसाद अर्याल, रमेशजङ्ग रायमाझी, प्रकाश अधिकारी र देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा अदालतमा रिट निवेदनका रुपमा आउने र विकास निर्माणका काम रोकिने गरेको विषयमा प्रश्न राखेका थिए । प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयले अदालतमा मुद्दा लिएर आएपछि पीडित पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले केही प्रभाव परेको भए पनि कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण गर्ने गरेको जवाफ दिए मुलुकको विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।  
 
सांसदहरुले प्रश्न गर्ने सिलसिलामा अदालतमा बाबुको पालामा परेको  मुद्दा नातिको पालामा पनि नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। विसं २०८० कात्तिक मसान्तसम्मकोे तथ्याङ्कलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार एक सय ६४, उच्च अदालतमा २९ हजार एक सय ४५ र जिल्ला अदालतमा एक लाख २१ हजार नौ सय ५१ थान मुद्दा बाँकी रहेको छ ।