लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्र (दाङको देउखुरी)मा लगाइएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए । उनले जनताको सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताको समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेको समेत बताए ।

राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने शर्त रहेको थियो ।  

ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेकाले सीमा हटाउन आवश्यक देखिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । ऋणको सीमा हटाउँदा अब आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्तिक १ गते राजधानी क्षेत्रभित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।  लुम्बिनीको राजधानीको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयको बुँदा नम्बर ४ खण्ड (घ) मा रहेको ऋणको सीमासम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने निणर्य समेत गरिएको छ । 

बैठकले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसैगरी रुपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूलाई सार्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निणर्यसमेत भएको छ ।