×

NMB BANK
Dabur

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दैगर्दा ‘हुटहुटी’अनुसार परिणाम निकाल्न नसकिएको बताए । हुटहुटीअनुसार परिणाम निकाल्न निर्मम भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

एक वर्ष पार गर्दा उनको स्वीकारोक्तिसँगै प्रश्न उब्जियो, कोबाट अवरोध भयो हुटहुटी पूरा गर्न ? पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रत्येक पाइलामा अवरोध सिर्जना भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले गर्न खोजेका कुनै काम सहज ढंगबाट पार नलाग्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रत्येक पाइलामा गठबन्धनको मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट अघि सारिएका प्रस्ताव सहजै अगाडि बढ्न दिने भूमिकामा देउवा देखिन्नन् । 


Advertisment
SBL

प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयमा भन्ने गरेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले गरेका प्रस्तावहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला निजी क्षेत्रसहितको एउटा विज्ञ समिति बनाऊँ भन्दा समेत अर्थमन्त्रीले मान्नुभएन, समन्वय समेत गर्नुभएन ।’

Vianet communication
Laxmi Bank

सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ का क्रममा बताएका छन् । 

‘गठबन्धनको नेतृत्व गरेको छु । सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व त लिनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन । बरु बालकृष्ण खाँणको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फाइल उठाउन समेत रोक लगाइएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासोलाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने ।

पछिल्लोपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच कुनै समन्वय हुन सकेको छैन । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गराई विज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले सिधै अस्वीकार गरेपछि समन्वय हुन नसकेको बताइन्छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्दा समेत गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार कांग्रेसले हस्तक्षेप गरेको महसुस सरकारले गरेको देखिन्छ ।

गठबन्धनको मुख्य शक्ति कांग्रेसबाट सहयोग नभएको धेरै उदाहरणहरू सतहमा देखिएका छन् । एकातिर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति, अर्कातिर माओवादीले नेतृत्व गरेका सबै मन्त्रालयले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा समेत कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रचण्ड झस्किएको उनी निकट एक नेता बताउँछन् ।

यस्तो स्थितिमा राजनीतिक रूपमा चतुर खेलाडी प्रचण्डले मुलुकको राजनीतिक कोर्स कता लान्छन् भन्ने संशय उब्जिएको छ ।

‘राष्ट्रिय सभा चुनावमा कोशी प्रदेशको घटनाक्रमपछि गठबन्धन कोसँग भएको हो ? भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीर समीक्षा गरिरहनुभएको छ । माओवादी सबै ठाउँमा इमान्दार भइदिने, कांग्रेसले कहीँकतै सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, ती सचिवालय सदस्यले भने ।

अर्को उदाहरण हो, माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनु । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्य संस्थानहरूमा कांग्रेसको हालिमुहाली छ । मन्त्रालयबाट पटक–पटक पत्र पठाउँदा र निर्णय गर्दा समेत कांग्रेस कोटाबाट नियुक्ति खाएकाहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थानहरू नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, राससमा कांग्रेस निकटहरूले प्रमुख पदमा नियुक्ति खाएर बसेका छन् । निर्णय गरेर पटक–पटक हट्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले त्यसको बेवास्ता गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने चर्चा कांग्रेसभित्र भइरहँदा माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । कोशीमा आफ्नो उम्मेदवार पराजित भएर सिटौला निर्वाचित भएपछि माओवादी थप सशंकित भएको हो ।

माओवादीले लिएको मन्त्रालयबाट नियुक्त भएकाहरूलाई समेत हटाउने काम भएको र कांग्रेस निकटहरू पहिलेका नियुक्तिमा बसिरहेकोमा समेत माओवादी नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री फेरबदल गर्ने आवश्यकता व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अवधारणा पास गर्नका लागि कांग्रेस सभापति देउवासँग मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्न पटक–पटक प्रस्ताव राखेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

‘जनतामा देखिने गरी केही गर्न सकिएको छैन । केही गरेका काममा पनि सहकर्मी गठबन्धनबाटै अवरोध छ । कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्री फेरबदल गरौंभन्दा कांग्रेसले साथ दिएको छैन’, प्रचण्डले सचिवालय सदस्यहरूसँग भन्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावको फागुन २९ गते गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यही वरपर राजनीतिक कोर्समा केही फेरबदल हुन सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।

गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ भनेर नेताहरूले दाबी गरे पनि परिस्थिति त्यस्तो देखिँदैन । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपालको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन हुने भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छोड्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आलोपालोका लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाडेपछि शक्ति सन्तुलनमा माओवादीको स्थान कहीँ कतै हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सबै अन्य दलका हुँदा शक्ति सन्तुलनमा माओवादी शून्य हुन्छ । त्यही डरले प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीको हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावको फागुन २९ गते गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यही वरपर राजनीतिक कोर्समा केही फेरबदल हुन सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्राविधिक कारणले माओवादी ठूलो दल बनेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा माओवादी ठूलो दल भएकाले स्वाभाविक रूपमै माओवादीले अध्यक्षमा दाबी गर्छ ।’

गठबन्धनको मुख्य शक्ति कांग्रेसको असहयोगसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन हतार छ, जसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई सहमतिमा नल्याएसम्म विधेयक टुंगोमा पुग्दैन । सोही कारण प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटघाट बाक्लिएको छ । 

प्रचण्ड–ओलीबीच बाक्लिएको भेटघाटले राजनीतिक कोर्समा केही फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव वरपरबाट बजेट निर्माणसम्म पुग्दा राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्छ । तथापि राजनीतिक कोर्स बदल्ने सबाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो काम गर्ने ‘हुटहुटी’ बन्धक राख्ने कि, लय समाउने भन्ने विषयले निर्धारण गर्नेछ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

कात्तिक २३, २०८०

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकको एजेण्डालाई लिएर अहिले चौतर्फी बहस भइरहेको छ । ‘१२ बुँदे सम्झौता पक्षीय’ नेताहरूको निर्णय र निष्कर्ष थियो, ‘गणतन्त्रमाथि भएको प्रहारवि...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

फागुन १७, २०८०

हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘कुशासन’को दुई फरक अर्थ हुन्छ । धेरैले राज्य शासनसँग जोडिएको घिनलाग्दो शब्द 'कुशासन' सुन्नुभएकै छ। पूजापाठ वा पवित्र कार्यमा बिछ्याइने कुशबाट बनेको चकटी वा आसनलाई प...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

x