×

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दैगर्दा ‘हुटहुटी’अनुसार परिणाम निकाल्न नसकिएको बताए । हुटहुटीअनुसार परिणाम निकाल्न निर्मम भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

एक वर्ष पार गर्दा उनको स्वीकारोक्तिसँगै प्रश्न उब्जियो, कोबाट अवरोध भयो हुटहुटी पूरा गर्न ? पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रत्येक पाइलामा अवरोध सिर्जना भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले गर्न खोजेका कुनै काम सहज ढंगबाट पार नलाग्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।


Advertisment

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रत्येक पाइलामा गठबन्धनको मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट अघि सारिएका प्रस्ताव सहजै अगाडि बढ्न दिने भूमिकामा देउवा देखिन्नन् । 


Advertisment

प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयमा भन्ने गरेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले गरेका प्रस्तावहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला निजी क्षेत्रसहितको एउटा विज्ञ समिति बनाऊँ भन्दा समेत अर्थमन्त्रीले मान्नुभएन, समन्वय समेत गर्नुभएन ।’

सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ का क्रममा बताएका छन् । 

‘गठबन्धनको नेतृत्व गरेको छु । सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व त लिनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन । बरु बालकृष्ण खाँणको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फाइल उठाउन समेत रोक लगाइएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासोलाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने ।

पछिल्लोपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच कुनै समन्वय हुन सकेको छैन । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गराई विज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले सिधै अस्वीकार गरेपछि समन्वय हुन नसकेको बताइन्छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्दा समेत गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार कांग्रेसले हस्तक्षेप गरेको महसुस सरकारले गरेको देखिन्छ ।

गठबन्धनको मुख्य शक्ति कांग्रेसबाट सहयोग नभएको धेरै उदाहरणहरू सतहमा देखिएका छन् । एकातिर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति, अर्कातिर माओवादीले नेतृत्व गरेका सबै मन्त्रालयले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा समेत कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रचण्ड झस्किएको उनी निकट एक नेता बताउँछन् ।

यस्तो स्थितिमा राजनीतिक रूपमा चतुर खेलाडी प्रचण्डले मुलुकको राजनीतिक कोर्स कता लान्छन् भन्ने संशय उब्जिएको छ ।

‘राष्ट्रिय सभा चुनावमा कोशी प्रदेशको घटनाक्रमपछि गठबन्धन कोसँग भएको हो ? भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीर समीक्षा गरिरहनुभएको छ । माओवादी सबै ठाउँमा इमान्दार भइदिने, कांग्रेसले कहीँकतै सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, ती सचिवालय सदस्यले भने ।

अर्को उदाहरण हो, माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनु । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्य संस्थानहरूमा कांग्रेसको हालिमुहाली छ । मन्त्रालयबाट पटक–पटक पत्र पठाउँदा र निर्णय गर्दा समेत कांग्रेस कोटाबाट नियुक्ति खाएकाहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थानहरू नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, राससमा कांग्रेस निकटहरूले प्रमुख पदमा नियुक्ति खाएर बसेका छन् । निर्णय गरेर पटक–पटक हट्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले त्यसको बेवास्ता गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने चर्चा कांग्रेसभित्र भइरहँदा माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । कोशीमा आफ्नो उम्मेदवार पराजित भएर सिटौला निर्वाचित भएपछि माओवादी थप सशंकित भएको हो ।

माओवादीले लिएको मन्त्रालयबाट नियुक्त भएकाहरूलाई समेत हटाउने काम भएको र कांग्रेस निकटहरू पहिलेका नियुक्तिमा बसिरहेकोमा समेत माओवादी नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री फेरबदल गर्ने आवश्यकता व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अवधारणा पास गर्नका लागि कांग्रेस सभापति देउवासँग मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्न पटक–पटक प्रस्ताव राखेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

‘जनतामा देखिने गरी केही गर्न सकिएको छैन । केही गरेका काममा पनि सहकर्मी गठबन्धनबाटै अवरोध छ । कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्री फेरबदल गरौंभन्दा कांग्रेसले साथ दिएको छैन’, प्रचण्डले सचिवालय सदस्यहरूसँग भन्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावको फागुन २९ गते गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यही वरपर राजनीतिक कोर्समा केही फेरबदल हुन सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।

गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ भनेर नेताहरूले दाबी गरे पनि परिस्थिति त्यस्तो देखिँदैन । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपालको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन हुने भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छोड्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आलोपालोका लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाडेपछि शक्ति सन्तुलनमा माओवादीको स्थान कहीँ कतै हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सबै अन्य दलका हुँदा शक्ति सन्तुलनमा माओवादी शून्य हुन्छ । त्यही डरले प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीको हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावको फागुन २९ गते गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यही वरपर राजनीतिक कोर्समा केही फेरबदल हुन सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्राविधिक कारणले माओवादी ठूलो दल बनेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा माओवादी ठूलो दल भएकाले स्वाभाविक रूपमै माओवादीले अध्यक्षमा दाबी गर्छ ।’

गठबन्धनको मुख्य शक्ति कांग्रेसको असहयोगसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन हतार छ, जसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई सहमतिमा नल्याएसम्म विधेयक टुंगोमा पुग्दैन । सोही कारण प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटघाट बाक्लिएको छ । 

प्रचण्ड–ओलीबीच बाक्लिएको भेटघाटले राजनीतिक कोर्समा केही फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव वरपरबाट बजेट निर्माणसम्म पुग्दा राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्छ । तथापि राजनीतिक कोर्स बदल्ने सबाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो काम गर्ने ‘हुटहुटी’ बन्धक राख्ने कि, लय समाउने भन्ने विषयले निर्धारण गर्नेछ । 

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x