प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेसमा दुईथरि मत– तनाव बढाउने कि सहजीकरणतिर लाग्ने ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले सत्ता गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ भनेर भाषण गरिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनमा खैलाबैला हुने टिप्पणी गरेका छन् । 

सडकबाटै सत्ता ढाल्ने खुला उद्घोष गर्दै हिँडेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘ब्याक टु ब्याक’ संवाद चलिरहेका बेला प्रचण्डको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति आएको हो । प्रचण्डले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई झस्काउने गरी चेतावनीको शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

कोशीमा पटक–पटक धोका दिएको भनेर आलोचना गरेका प्रचण्डले आफ्नो सरकार कांग्रेसले नभई एमालेले बनाएको पनि भन्न भ्याए, जसले कांग्रेसलाई झन् सशंकित बनाएको छ । 

‘कांग्रेसले शुरूबाटै हामीलाई धोका दिएको छ । हामी ५४ सीटबाट ३२ मा झर्‍यौं । हामीले इमान्दारितापूर्वक कांग्रेसलाई भोट दियौं । तर, उनीहरूले दिएनन्,’ प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार भनेका थिए, ‘कोशी प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि गुमाउनुपर्‍यो । कोशीकै कमरेडहरूले पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनले हामीलाई राजनीतिक फाइदा छैन भन्नुभएको छ ।’

प्रचण्ड यत्तिमै सीमित भएनन् । कांग्रेससँगको गठबन्धनबारे विचारणीय प्रश्न भएको भन्दै अर्को संशय पनि उत्पन्न गराइदिएका छन् । ‘यो प्राकृतिक गठबन्धन पनि होइन । कांग्रेसले बनाएको सरकार पनि होइन,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कांंग्रेसले पटक–पटक धोका दिँदै आएकाले गठबन्धनको विषय विचारणीय प्रश्न हो ।’ 

उनले फेरि कांग्रेसलाई नआत्तिन भन्दै थप व्याख्या गर्दै अहिले नै गठबन्धन परिवर्तन गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए । ‘गठबन्धनबारे अहिले नै निर्णय गर्न उपयुक्त समय आएको छैन, किनकि शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न बाँकी छ,’ प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डको यो खरो अभिव्यक्तिले कांग्रेसलाई झस्काएको छ । खासगरी एकथरि नेताले प्रचण्डको घुर्की र बार्गेनिङका रूपमा व्यख्या गरेका छन् भने अर्काथरि नेताहरू यो असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न सत्ता सहयात्रीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदा माहोल बिग्रिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति पार्टीभित्र कांग्रेसले धोका दियो भन्ने गुनासोलाई थामथुम पार्न मात्रै थियो त ? कि यसमा ठूलो राजनीतिक सन्देश र संकेत पनि छ ? तत्कालको असन्तुष्टि र कार्यकर्तालाई सन्देश दिने कुरा एउटा होला,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर दीर्घकालीन रूपमा कांग्रेसप्रति लक्षित हो भने यस्तो अभिव्यक्ति सामान्य होइन ।’ 

केही समस्या भए शीर्ष तहमा बसेर मिलाउनुपर्ने विश्वकर्मा बताउँछन् । 

‘हामीले त उहाँलाई चुपचाप प्रधानमन्त्री मान्दै आएका छौं । कोशीमा संस्थागत हिसाबले असहयोग भएको होइन । यसैले प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति नदिनुभएको भए हुन्थ्यो । केही तनावको स्थिति आएको भए पनि शीर्ष नेता बसेर बीट मार्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो । अब हाम्रा साथीहरू पनि बोल्न थाल्नुभयो भने दोहोरो खाडल बढ्दै जान्छ । हामी गठबन्धन पाँचै वर्ष जानुपर्छ भन्नेमा छौं । बीचमा खटपट आएर अस्थिरता भए कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन ।’

कोशीको विषयलाई कांग्रेसले पनि सामान्य हिसाबले नलिएको भन्दै विश्वकर्माले महासमितिमा यो विषयमा नेताहरूले आवश्यक समीक्षा गर्न सक्ने बताए । 

कतिपय नेता प्रचण्डको अभिव्यक्ति कांग्रेसलाई दबाब दिएर प्रधानमन्त्रीमा दुई वर्षे आलोपालोलाई थप बढाउने रणनीति पनि मान्छन् ।

‘गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रचण्डले अबको १० महिनामा सत्ता छाड्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामी चुप लागेर उहाँलाई सहयोग गर्दै आएका छौं । तर प्रधानमन्त्री दबाब बढाउन पाए समय थप लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्नेमा देखिनुभएको हो, यो राम्रो होइन,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘हामी गठबन्धनमा इमान्दार बन्छौं भने माओवादीले पनि अनेक कार्ड देखाएर खेल्न खोज्नु हुन्न ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामहरि खतिवडा कोशीमा एकपछि अर्को गर्दै कांग्रेसबाट धोका पाएपछि सन्देश व्यक्त गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बताउँछन् । 

‘कांग्रेसबाट पटक–पटक धोका पाएकाले उहाँले केही आवेगमा आएर बोल्नुभएको छ । तर भेट्दा उहाँ गठबन्धन तोड्ने र फोड्ने पक्षमा देखिनुभएको छैन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘कोशीमा सभामुख, मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि गुमाएपछि माओवादीको तनाव अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसभित्रै धोका भएपछि प्रधानमन्त्रीले केही दबाब र सचेत बनाउन यस्तो बोल्नुभएको भन्ने लाग्छ ।’

पार्टीकै नेताबाट अव्यावहारिक हर्कतले गठबन्धनमा अविश्वास आउन सक्ने उनी बताउँछन् । 

‘कांग्रेसका नेतालाई पद, पैसा र मन्त्री चाहिन्छ, तर भोट हाल्दा अर्को पार्टीलाई हालिदिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गठबन्धन सरकारमा हुँदा कांग्रेसलाई समस्या हुनु स्वाभाविक हो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘तर तत्काल अहिलेको गठबन्धन छाडेर जाने झ्याल र ढोका प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन । महासमिति बैठक हुँदै गर्दा कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गरोस् भनेर उहाँले सचेत गराएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

तेस्रोपटकको कार्यकालमा सुशासन र समृद्धिका लागि केही प्रभावकारी काम गर्ने अभियानमा प्रचण्ड देखिँदै आएका छन् । तर, सरकारले गरेका प्रयत्नमा कांग्रेसले दबाब बढाएपछि ब्याक हुनुपरेको नियतिसँग प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्नुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको थियो । तर उनी पक्राउ परेलगत्तैदेखि अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन कांग्रेसले प्रहरीको सरुवासहितमा दबाब दिएको नेताहरू बताउँछन् । यतिमात्रै होइन, खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्न र खाँणविरुद्ध अपिल नगर्न सरकारी वकिललाई दबाब बढाउन पनि कांग्रेसले दबाब दिएको बुझाइ प्रचण्डसहितका नेताको भएको बताइन्छ । 

पछिल्लोपटक बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सरकारले थालेको छानबिनका क्रममा विनोद चौधरीदेखि उनका भाइ अरुण चौधरी तानिने भएपछि कांग्रेसले दुवैलाई उन्मुक्ति दिलाउन बढाएको दबाबबाट पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आजित भएको हुन सक्ने कांग्रेसकै अर्का एक नेता बताउँछन् । 

पुस १० गते सरकारको एक वर्ष पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी दिएका थिए । तर कांग्रेसले तत्काल आफ्ना मन्त्री हेरेफेर गर्ने विषयमा चासो नै दिएन । काम नगर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर कामकाजीलाई पठाउने तयारीमा पनि कांग्रेस असहयोगी बनेपछि प्रचण्ड आजित भएको नेताहरू बताउँछन् । 

कांग्रेसबाट राम्रा मन्त्री पठाएर पनि सहयोग नगरेको र आफूलाई पनि बाटो नखोलेको भन्दै प्रचण्ड कांग्रेससँग असन्तुष्टि पालेर बसेको स्रोत बताउँछ । 

अर्थतन्त्रमा सुधार नआएपछि प्रभावशाली नेतालाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डले कांग्रेसलाई गरेका पनि थिए । तर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र नेता डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन तयार भइरहेका छैनन् । 

‘कमजोर अर्थतन्त्र उठाउन प्रभावशाली नेतालाई अर्थमन्त्री बनाऊँ, त्यस्तो अर्थमन्त्री बरु फेरि कांग्रेसले लिए पनि फरक पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ देखिन्छ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘उद्योगी, व्यापारी, नागरिक सबै निराश हुँदा सरकारले कामकाजीलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । निकास र विकास दिनुपर्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरेर भए पनि सुधार गरौं भनेर प्रयत्न गर्न लाग्दा गठबन्धनका दलले सहयोग गर्नुपर्छ, नगरे यस्तै गरी आक्रोश सहनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री आफैंले पनि सोमबार मन्त्री फेर्न कांग्रेस तयार नभएको बताएका थिए । 

‘सरकार सञ्चालनका लागि पनि गठबन्धनको कारण कम्फर्टेबल स्थिति छैन,’ मन्त्री हेरफेर गर्नका लागि धेरैपटक प्रयास गरे पनि कांग्रेस तयार नभएकोतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । तर, कांग्रेस तयार भएको छैन ।’ 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष अर्को पेचिलो विषय

फागुन २९ गते हुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन सत्ता गठबन्धनलाई नजिक ल्याउने कि टाढा लैजाने भन्ने महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो ।

पटक–पटक कोशीमा धोका पाएपछि माओवादीभित्र कोशीकै कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन हुँदैन भन्ने मत बलियो छ । कोशीमा सिटौला जित्ने तर माओवादीकी चम्पादेवी कार्की पराजित हुने अवस्था बन्यो । यसपछि त कांग्रेससँगको गठबन्धनबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस माओवादीमा छ । 

अर्कोतिर आलोपालोमा सरकार छोड्दा संवैधानिक परिषद्मा माओवादी रित्तो हुने बुझाइ पनि उनीहरूको छ । किनकि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिँदा प्रधानमन्त्री छाडेपछि माओवादीको संवैधानिक परिषद्का उपस्थिति शून्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल हुने तर महत्त्वपूर्ण नियुक्तिको निर्क्यौल गर्ने संवैधानिक परिषद्मा शून्य हुने स्थितिप्रति माओवादी बढी नै सचेत देखिएको छ । 

कांग्रेससँग दूरी बढाउँदा अर्को जोखिम

सन्तुलन मिलाउन, दबाब बढाउन कांग्रेसमाथि प्रचण्डले फायर खोलेका छन् । तर, यो फायरलाई सही दिशा दिन नसके उनैले अर्को जोखिम मोल्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकि सत्तामा नहुनुको छटपटीमा रहेको एमाले गठबन्धन टुट्छ भने कांग्रेस र माओवादी जता मिल्नुपरे पनि मिल्ने गरी कार्ड बोकेर बसेको छ । यस्तोमा प्रचण्डले धेरै नै निहुँ खोज्न थाले कांग्रेस र एमाले मिल्ने स्थिति पनि आउन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

अर्कोतिर कांग्रेसले प्रत्यक्ष नदेखिने गरी थापेको ढोक्सापछि प्रधानमन्त्री आजित भए कांग्रेसकै लागि दुर्भाग्य हुन सक्ने सम्भावना पनि जीवित नै छ ।

‘एकातिर सत्ता नहुँदाको छटपटीमा प्रमुख प्रतिपक्षीले जसरी पनि गठबन्धन टुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई भेटिररहेका छन् । अनि अर्कातिर आपसी विश्वास बढाउका लागि सामान्य मन्त्री फेरबदल गर्न पनि हामी तयार हुँदैनौं भने हामीलाई जोखिम हुन सक्छ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘बनाउन मात्रै धेरै पापड बेल्नुपर्छ, बिगार्नलाई ठूलो इस्यु चाहिँदैन । हामी एकातिर सरकारमा पालो कुर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको जस्तो पनि गर्ने तर सामान्य विषयमा पनि इरिटेसन पैदा गर्न लाग्यौं भने समस्या हुन सक्छ । यसैले प्रधानमन्त्रीले बोले मात्रै भनेर हुँदैन । उनका चासोबारे पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’ 

कांग्रेसले निर्मम समीक्षा गरे मान्ने संकेत

पार्टीको संस्थागत प्रयत्न माओवादीलाई हराउने नभए पनि स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूहरूको तर्फबाट केही गम्भीर कमजोरी भएको बुझाइ कांग्रेसको छ । यसमा सिंगो पार्टीभन्दा एउटा स्वार्थी समूहले खेलेको बुझाइ कांग्रेस संस्थापनको छ । तर, कोशीमा फेरि पनि आफूहरू हार्नुपरेपछि कांग्रेसले कुनै एक्सन नलिएपछि माओवादी सशंकित बनेको हो । 

कांग्रेसले घटनालाई लिएर पार्टी गम्भीर भएको जनाएको छ । तर अगाडि कुनै कदम वा कारबाही अगाडि बढाउने भन्नेबारे बोलेको छैन । यसैले समीक्षा नगरी अनुशासनहीन काम गर्नेलाई फुक्काफाल छाडिदिएमा अविश्वास बढ्दै जाने खतरा छ ।