×

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले शुरू गरेको सशस्त्र संघर्षको २८ औं वर्ष पार भएको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै त्यो ‘जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका थिए । 

दश वर्षको हिंसात्मक ‘उथलपुथल’बाट निर्मित माओवादी केन्द्र यतिखेर प्रथम विधान अधिवेशनमा होमिएको छ । माओवादीको सशस्त्र संघर्षको उत्कर्षका दिनमा एक विज्ञप्तिले मुलुक ठप्प पार्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने प्रचण्ड यतिखेर कमजोर धरातलमा उभिएका छन् ।


Advertisment

सशस्त्र संघर्षको शुरूआति दिनमा साथ दिएका समकालीनहरू औंलामा गणना गर्न सकिने मात्रै प्रचण्डवरिपरि छन् । सशस्त्र संघर्षका तल्लो तहका कमान्डरहरूले समेत प्रचण्डलाई छाड्दै गएका छन् । प्रचण्डको वरपर रहने तर, आ–आफ्नै गुट सञ्चालन गर्ने शैलीबाट प्रचण्ड सधैं हैरानीमा छन् । 


Advertisment

एकाध पुराना सहकर्मीहरू अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, पम्फा भुसाल, दीनानाथ शर्मा, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेललगायत मात्रै प्रचण्डसँग छन् ।

उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामा ‘यौन र सुन तस्करी काण्ड’पछि नैतिक र भौतिक बल’ देखिँदैन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरिसकेपछि एकता प्रक्रियामा आएकाहरूको साथबाट यतिखेर प्रचण्ड पार्टीमा आफ्नो प्राविधिक बहुमत पुर्‍याउन बाध्य बनेका छन् ।

प्रचण्डले मंगलबारदेखि शुरू भएको विधान अधिवेशनमा ‘जनयुद्ध’का सहयात्रीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने भनेर पुनः आह्वान गरेका छन् । प्रचण्डलाई छाडेर उनका समकालीन र शीर्ष नेताहरू सबै लाखापाखा लागिसकेका छन् ।

मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, दोस्रो पुस्ताका नेत्रविक्रम चन्द समेतले प्रचण्डलाई छाडेका छन् । विधान अधिवेशन जारी रहँदै गर्दा माओवादीमा बाँकी दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताले समेत प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पारेका छन् ।

विधान अधिवेशनलगत्तै हुने विशेष महाधिवेशनमा परिणाम ल्याउने गरी पार्टीभित्र र भूगोलमा पकड राख्न सक्ने उप–महासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको मोर्चाबन्दीले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको देखिएको छ ।

गत वर्षको महाधिवेशनमा महासचिव पदका लागि हानथाप गरेका पुन र शर्माबीच पछिल्लो समय मोर्चाबन्दी छ ।

उप–महासचिवद्वय पुन र शर्माको मोर्चाबन्दीकै कारण नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माओवादी केन्द्रमा भित्रिने ढोका लगभग बन्द जस्तै भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा माओवादीको जनाधार भएको भूगोल हो । शर्मा र पुन सोही भूगोलका हुन् । ‘जनयुद्ध’मा प्रत्यक्ष सहभागी दुवैजना सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित समेत भएका हुन् । 

दुवैजनाले अर्थमन्त्रालय समेत सम्हालिसकेका कारण पार्टी, जनसंगठन र बाहिरी जनसम्पर्कमा पनि राम्रै पहुँच राख्छन् ।

पुन र शर्मा पार्टीमा हावी हुँदै गए वर्तमान सत्ता गठबन्धनबारे पार्टीमा गम्भीर समीक्षा हुने निश्चित रहेको माओवादीका एक नेताले बताए । कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षले गठबन्धन तोड्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भनिरहेका बेला पुन–शर्मा मोर्चाबन्दीले माओवादीमा पनि त्यो मत बलियो बन्ने देखिएको छ ।

पछिल्लोपटक पुन र शर्मा दुवैलाई नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन मन परेको छैन । गठबन्धन बदलेर एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मत उनीहरूको छ । सोमबार विधान अधिवेशन तयारी बैठकमा प्रचण्डले पुन र शर्माकै लाइनमा मन्तव्य राखेका थिए ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले वर्षमान र जनार्दनको मोर्चालाई सहजरूपमा लिएको जस्तो गरी कांग्रेससँगको गठबन्धनको समीक्षा गरिनुपर्ने भनेर मख्ख पार्नु भएको छ । तर उनीहरूको मोर्चालाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट पनि अध्यक्षको भनाइलाई बुझ्न सकिन्छ’, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक चलाखीका भुक्तभोगी एक पदाधिकारीले भने । 

पार्टीमा पकड राख्ने ‘उदीयमान’ नेताहरूको मोर्चाका कारण प्रचण्डलाई चैन छैन । त्यही कारण उप–महासचिवद्वय पुन र शर्मालाई फुटाउन प्रचण्डले बैठकमा त्यस्तो धारणा राखेको हुन सक्ने पुननिकट एक नेताले बताए ।

पुननिकट ती नेताले भने, ‘जनार्दन शर्मा महासचिव हुँदा मलाई आपत्ति छैन भनेर उहाँ (वर्षमान)ले सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नुभएको छ । यसको अर्थ वर्षमान उप–महासचिवमै रहने भन्ने होइन । शर्माले वर्षमानलाई आउँदो महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानेर जाने भन्ने दुवैबीचको सहमति हो । यो तथ्य लगभग तल्लो तहसम्मै पुगेको छ । त्यसैको वरपर रहँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर शर्माले विधान अधिवेशनमा ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव राख्नुभएको हो । यसमा वर्षमानको पनि सहमति छ ।’

पुन र शर्मा पार्टीमा हावी हुँदै गए वर्तमान सत्ता गठबन्धनबारे पार्टीमा गम्भीर समीक्षा हुने निश्चित रहेको माओवादीका एक नेताले बताए । कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षले गठबन्धन तोड्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भनिरहेका बेला पुन–शर्मा मोर्चाबन्दीले माओवादीमा पनि त्यो मत बलियो बन्ने देखिएको छ ।
 
माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन, कांग्रेसको महासमिति बैठक दुवैमा गठबन्धनप्रति असन्तुष्टिको आवाज चर्को ढंगले उठ्ने निश्चित छ । त्यससँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदमा माओवादीले आफ्नो अडान नछाड्ने बताइरहँदा वर्तमान गठबन्धनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको विषय १८ वर्षसम्म नटुंगिएको भनेर मंगलबार चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार नै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सत्ताको भर्‍याङ र राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस्,’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एमालेको साथ खोजेका छन् । यसैको नजिक रहेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राजनीतिक सहमति हुनसक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । 

ओली र प्रचण्डबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा ‘राजनीतिक लेनदेन’ हुनसक्ने आकलन गरेरै कोइरालाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

माओवादीसँगको गठबन्धन कांग्रेसभित्रै एकथरिले रुचाएका छैनन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा कोशीमा कांग्रेसले माओवादीलाई धोका दिएपछि गठबन्धनमा अविश्वासको वातावरण झन् गहिरिएको छ । 

गत वर्ष प्रदेश र संघको चुनावी परिणामलगत्तै एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गराउन सफल भएका वर्षमानले सोही कार्यलाई अहिले पुनः तीव्रता दिएका छन् । 

माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘वर्षमानको लाइन प्रस्टै छ, कांग्रेसबाट सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा धोका भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका प्रस्तावहरू पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गराउन दिएका छैनन् । सरकार अलोकप्रिय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको मोर्चा बदलेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने भन्ने उहाँ (वर्षमान)को लाइन हो ।’

कांग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि यो गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने ‘लाइन’ पारित हुन सक्दैन । गठबन्धन तोड्दा २०७४ कै हालतमा पुगिन्छ भन्ने हेक्का कांग्रेस सभापति देउवालाई छ । तर, महासमितिको बहसले माओवादीसँगको गठबन्धनलाई मजबुत भने नबनाउने ती नेताले तर्क गरे ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा उठ्ने बहस र माओवादीका दुई शक्तिशाली नेताहरूको मोर्चाबन्दीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने शर्तमा एमालेसँग राजनीतिक ‘लेनदेन’ हुने बाटो फराकिलो बन्दै गएको छ ।

यद्यपि पुन र शर्माबीचको मोर्चाले प्रचण्डको राजनीतिक ‘तिकडम’लाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रश्नको जवाफ भने भविष्यकै गर्भमा छ ।

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

x