२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले राज्यकोषमा ठूलै भार पर्ने गरी अयोग्य लडाकूलाई अर्बभन्दा बढी रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अयोग्य लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले एक अर्बभन्दा बढी रकम बाँड्ने तयारी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको रूपमा पहिलो कार्यकालमा असफल भएका तथा विभिन्न विवादमा मुछिएका पुनले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै लडाकूलाई रकम बाँड्ने तयारी अगाडि बढाएका छन् । यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लडाकूलाई पैसा बाँड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को दबाबलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
समीकरण परिवर्तन भएलगत्तै पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएर लडाकूलाई पैसा बाँड्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि २०७९ चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य प्रमाणित भएका तत्कालीन माओवादी लडाकूलाई प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको चर्को विरोध भयो । २०८० जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो ।
चौतर्फी विवाद र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गत आवमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त निर्णय अहिले पुनः कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको हो ।
यस्तो थियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय र त्यसअन्तर्गत बनाइएको गृहको कार्यविधि
गत साल चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय नम्बर ६ मा भनिएको छ, 'गृह मन्त्रालय : युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकताअनुसार प्रमाणीकरण हुने अयोग्य लडाकूलाई गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने ।'
हेर्नुहोस्,मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय :
निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले 'सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि - २०७९' तयार गर्यो ।
आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनी रु. १ अर्ब ४० लाख विनियोजन भएको र पहिचान भएका लडाकूको संख्याको आधारमा क्रमश: रकम उपलब्ध गराउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते सहमति दिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
'मिति २०७९/१२/२ को अर्थ मन्त्रालयको सहमति र गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी रु. २ लाखका दरले अयोग्य लडाकूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा अयोग्य लडाकूको पहिचान, प्रमाणीकरण र भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालगायतका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७९ चैत ६ मा निर्णय भएकाले यो कार्यविधि बनाई जारी गरिएको छ,' कार्यविधिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् कार्यविधि -
कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते सहमति दिएको उल्लेख छ । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मातहत थियो । एमाले बाहिरिएर कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा मिसिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन बाँकी थियो ।
चैत १७ गते भएको मन्त्रिपरिषद पुनःगठनपछि अर्थमा डा. प्रकाशशरण महत आएका थिए । उनले आफू अर्थ मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै यसअघि भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न मानेनन् ।
'मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय मलाई थाहा भएन,' डा. महतले लोकान्तरसँग भने, 'जुन मितिमा लडाकूलाई २/२ लाख दिने निर्णय भयो भनियो, त्यतिबेला म थिइनँ । अर्थमन्त्रीको सहमति नभएको विषय कार्यान्वयनमा जाने कुरै भएन ।'
डा. महतले त्यतिबेलै आफूलाई उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरेर ४ हजार ८ अयोग्य लडाकूका लागि ८० करोड भन्दा बढी रकम निकासा दिन दबाब आएको खुलासा गरे ।
'मलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब आएको थियो,' डा. महतले भने, 'देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र पहिल्यैदेखि विवादित बनेको पैसा बाँड्ने काम गर्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै मैले स्रोत जुटाउन पहल गरिनँ ।'
डा. महतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र गृहमन्त्रालयको कार्यविधिलाई आफ्नो अफिसमै होल्ड गरेर राखे । अयोग्य लडाकूलाई पैसा बाँड्ने कामको चौतर्फी विरोध भएपछि ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरे ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाशीश कुमार रेग्मीको इजलासले जेठ ३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत आवको २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि १ अर्ब ४० लाख विनियोजन भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतको अडान र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पैसा बाँड्ने काम रोकियो । गत आवको उक्त बजेट फ्रिज भयो ।
२०८०/८१ को बजेटमा पार्न असफल,तर दबाब निरन्तर
गत आवको पैसा निकासा नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजन खुलाएर अयोग्य लडाकूलाई दिने गरी २ अर्ब हाराहारीमा रकम छुट्ट्याउन डा. महतलाई दबाब दिएका थिए ।
महतले उक्त दबाब स्वीकारेनन् । बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भन्न लगाएर शान्ति प्रक्रियाको नाममा गरिने सबै खर्च कटौती गरिदिए ।
'यो आवको बजेटमा गत आवजस्तो लडाकूलाई पैसा दिने लगायतका योजना छैनन्, मैले नै काटिदिएको हो,' डा. महतले लोकान्तरसँग भने ।
बजेटमा नपरेको भए पनि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा पटक-पटक लडाकूलाई पैसा बाँड्ने प्रस्ताव लैजान खोजेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएन । स्रोत सुनिश्चितता नै नहुने भएपछि सरकारले यो बीचमा लडाकूलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार रहेका डा. पोषराज पाण्डेले पनि स्रोतको बाँडफाँडबारे माथिबाट धेरै दबाब आउने गरेको खुलासा गरे ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारको स्रोत बाँडफाँडमा धेरै विषयमा अर्थमन्त्री महतको रिजर्भेसन थियो । तीमध्ये एउटा लडाकूलाई पैसा बाँड्ने विषय पनि थियो, त्यसमा अर्थले सहमति नदिएकै हो ।'
महत हटेपछि रातारात अर्थको सहमति र क्याबिनेटमा लैजाने तयारी
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत चैत २ गते अर्थले दिएको भनिएको सहमतिमा केही परिमार्जन गरेर अन्य आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्ने गरी अहिले अर्थमन्त्रालयले नयाँ सहमतिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
अयोग्य लडाकूलाई जसरी पनि पैसा दिने प्रयोजनका निम्ति तयार गरिएको उक्त सहमति पत्र अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश भएको छैन ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक गत बिहीवार बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिनुबाहेक अन्य केही विषयमा छलफल र निर्णय नभएको श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले लोकान्तरलाई बताए ।
'अयोग्य लडाकूको विषयमा केही कुरा भएन । सम्भवतः सोमवार (आज) या यसपछि बस्ने बैठकमा आउँछ कि,' मन्त्री अर्यालले भने ।
पैसा छिरल्ने चौथो प्रयास : को हुन् अयोग्य लडाकू ?
तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीबीच २०६३ कात्तिक २२ गते १२ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिकै आधारमा नेपालमा २०६३ माघ ९ गते युनाइटेड मिसन्स टु नेपाल (अनमिन)को स्थापना भयो ।
अनमिनले माओवादी लडाकूहरूको प्रमाणीकरण, हतियार र लडाकूको अनुगमन तथा विवाद सहजीकरणको काम साथै लडाकूहरूको मापदण्ड समेत तोकेको थियो ।
अनमिनले तोकेको मापदण्डअनुसार माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन हुन २०६३ जेठ ११ अघि भर्ती भएको र २०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा पहिला ३२ हजार २५० लडाकू दर्ता भए, तीमध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना निर्णायक चरणमा उपस्थित भएनन् । उपस्थितमध्येबाट जम्मा १९ हजार ६०२ जना योग्य लडाकू घोषित भए भने ४ हजार ८ जनालाई अनमिनले अयोग्य लडाकू भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कात्तिक ५ गते अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला यिनै वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट रकम दिने निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
त्यसपछि २०७३/७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकूका लागि ८४ करोड छुट्याइयो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सत्ता साझेदार थियो ।
त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका केही सांसद र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएपछि रकम बाँड्ने तयारीमा ब्रेक लाग्यो ।
गत वर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय पनि अदालतकै कारण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । अहिले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले लडाकूलाई पैसा बाँड्ने चौथो प्रयास अगाडि बढाएका हुन् ।
