पुस ११, २०८०
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कात्तिक २०, २०७४
नेपालमा माओवादी हिंसा चर्केको बेला यहाँ राजदूत रहेका र २०६३ साल बैशाखमा भारतको विदेश सचिव भैसकेका श्याम शरणले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तकको नेपालसम्बन्धी प्रसङ्मा यस्तो वक्तव्य पारेका छन् : ‘ नेपालमा हाम्रो प्रभाव घट्ने क्रममा छ भन्ने बढ्दो चिन्ताले नेपालको घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने र त्यहाँका नेताहरूमध्ये कसैलाई मित्र र कसैलाई शत्रु भनेर बिल्ला लगाइदिने ढङ्गका कामहरू सदैव प्रत्त्युत्पादक हुने गरेका छन्’।
यो दिव्यज्ञान अहिले आएर श्याम शरणमा कसरी आयो ? ‘भारतले विश्वलाई कसरी हेर्छ’ (हाउ इण्डिया सिज द वर्ल्ड) नामक शरणको पुस्तकबाट नेपालसम्बन्धी माथिको उध्दृतांश फेसबुक पृष्ठमा सम्प्रेषण गर्ने सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त नेपाली कूटनीतिज्ञ रुद्रकुमार नेपालको कथन छ : ‘नीति-निर्धारक भै निर्णायक ठाउँमा रहँदाको भन्दा श्याम शरणको अहिलेको भनाइ स्वस्थ देखिन्छ’ । पूर्वराजदूत नेपालको यस मूल्याङ्कनसित सहमत हुने प्रतिकृयाहरूमा पोहोर सालको नाकाबन्दी र हालैको डोक्लाम घटनाले भारतीय कूटनीतिक संयन्त्रका कर्मचारीतन्त्र नैराश्य आएको हुनसक्ने तर्कहरू सामजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् ।
श्याम शरणलाई यो ज्ञान नेपाललाई अकल्पनीय नोक्सानीमा पारेपछि र दुई देशबीचको सम्बन्ध हत्पति नसङ्लिने गरी धमिलिएपछि मात्र भएको छ । अर्को शब्दमा, शरणले दिल्लीका राजनीतिक नेतृत्वलाई गलत दिशामा डो-याएका थिए ; त्यस बापत उनीमाथि कारवाही हुनसक्ने देखिंदैछ । नरेन्द्र मोदीको सरकार वास्तविकता नियाल्दै होला ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई असल छिमेकीको रूपमा स्थिर रहन र विकसित हुन नदिने काम र कूटनीतिकवृत्तबाट हुँदै आएको यो पहिलो घटना भने होइन । थिचोमिचो र हस्तक्षेपकारी कार्यमा प्रवृत्त हुने व्यवहार मूलत: भारतीय पक्षले गर्दै आएको हुनाले परिस्थितिलाई आजको अप्रिय अवस्थामा ल्याइपु-याएकोमा दिल्लीलाई नै जिम्मेवार मान्नुपर्छ । दिल्लीका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश समेतका छिमेकीसितका सम्बन्ध किन सुमधुर छैनन्, त्यसबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
आजभन्दा ७० वर्षअघि अंग्रेज बेलायत फर्केपछि बल्ल अस्तित्वमा आएको ‘स्वतन्त्र भारत’ का राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले संसारकै जेठा देशहरूको लहरमा रहेको मुलुक नेपालसित समुचित व्यवहार गर्न सिकेनन् । एकातिर पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू र पटेलजस्ता नेताहरूमा एकप्रकारको उन्माद थियो भने अर्कोतिर दक्षिण एसियामा हालिमुहाली गर्ने उत्तराधिकार अंग्रेजबाट दिल्लीले पाएको अवधारणा बोकेका कर्मचारीहरू नेताका विदेशसम्बन्ध परामर्शदाता भएका थिए । तिनकै उक्साहटमा भारतले पाकिस्तान र चीनसित युध्द ग-यो । श्रीलङ्कामा तामिलहरूको निहुँमा भारतीय सेना प्रवेश गराउँदा दिल्लीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिन पुग्यो । सार्कक्षेत्रको वर्तमान अन्योलको कारक पनि भारत नै हो । चीनको बढ्दो प्रभावबाट आत्तिनु पर्ने स्थितिको सिर्जना भारत आफैंले गरेको छ ।
स्वतन्त्र भारतले नेपालका लागि राजदूत बनाएर पठाएका सि.पि.एन्.सिं त्यसै कित्ताका कर्मचारी भएको जानकारी तत्कालीन अवस्थाको चित्रण गर्ने पुस्तक र अभिलेखहरूमा भेटिन्छ । काठमाडौंमा खटिएका सिं यहाँबाट नेहरूलाई कसरी उक्साउँथे त्यसको एक झलक उतिखेर दिल्लीमा रहेका नेपालका राजदूत दमनशम्शेर राणाले लेखेको किताबमा पाइन्छ । विवादास्पद सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई शुरूमै विवादमा पार्ने सिं नै हुन् जसले आफ्नो राजदूतको हैसियतलाई नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरको बराबरीमा पु-याउने तारतम्य मिलाए ।
बी.पी.कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा भारतका अर्का राजदूत भगवान सहायको चर्चा छ जसले राजा महेन्द्रसित असमझदारी बढाइदिने समेतका अनेक दुष्कार्य गरे, गराए । नेपाल आउने भारतका कतिपय राजदूत आफूलाई यहाँको गभर्नर झैं प्रस्तुत गर्न खोज्दछन् । कूटनीतिकवृत्तका गैरकूटनीतिक गतिविधि बेला-बेलामा निन्दनीय र आपत्तिजनक पाइएका छन् ।
२०४५/४६ तिरका राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवले नेपाललाई भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीमा पार्ने काममा सक्रीय भूमिका खेले । नेपालले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि केही हतियार र उपकरण चीनबाट झिकाएको विषयलाई लिएर राजा वीरेन्द्रलाई मात्र हैन सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दण्डित गर्न दिल्ली अग्रसर भयो । १२- बुँदे दिल्ली सहमतिको परिवेशमा सशस्त्र माओवादीलाई सत्तारुढ गराउने कार्यमा राजदूत श्याम शरणका संदिग्ध गतिविधिले काम गरेकोमा सन्देह छैन ।
२०६३ साल बैशाखको राजनीतिक उथलपुथलका बखत श्याम शरण भारतका विदेश सचिवका हैसियतले आफ्ना एजेण्टहरू मार्फत नेपालमा आन्दोलन चर्काउने निर्देशन दिंदै थिए । मनमोहन सिंहको सरकार पूर्णत: निजकै मूल्याङ्कन र सिफारिशमा निर्भर देखिन्थ्यो । श्याम शरणपछिका राकेश सूद र २०७२ यताका रणजीत राय समेतका राजदूतहरूका क्रियाकलाप जगजाहेर छन् ।
श्याम शरण अहिले सरकारमा छैनन् , त्यसैले विगतको गलत दिशानिर्देश सच्याउने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दुई स्वतन्त्र मुलुकबीचको स्वाभाविक धरातलमा टेकाउने काममा उनले खास योगदान गर्न सक्दैनन् । परन्तु सार्वजनिक रूपमा आएको निजको यस ताजा लेखाजोखाको आधारमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालप्रतिको व्यवहारमा रचनात्मक परिवर्तन अख्तियार ग-यो भने यतिञ्जेलको तिक्कताको चरण समाप्त हुन सक्दछ । र, यसको आरम्भ अहस्तक्षेपको उच्चस्तरीय प्रतिबध्दताबाट गरिनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...