×

NIC ASIA

प्रतिस्पर्धाका नाममा बालमनोविज्ञानमा असर

प्रवेश परीक्षाका नाममा बालबालिकाको पढ्ने अधिकार खोस्दै चलेका सामुदायिक स्कूल

बुटवल | बैशाख १३, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

रूपन्देहीको तिलोत्तमास्थित शान्ति नमूना माविमा यो वर्ष कक्षा १ देखि ९ सम्म भर्ना हुन १ हजार ३६५ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । तर, विद्यालयमा ५८५ जना विद्यार्थीले मात्रै भर्ना पाए ।

भर्ना पाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयबाट भर्नाका लागि आएकाहरू थिए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनेलाई मात्र भर्ना गरिएको प्रधानाध्यापक कूलप्रसाद लामिछाने लोकान्तरलाई बताए । सरकारले दिएको शिक्षक दरबन्दी र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सीमितताका कारण भर्नाका लागि आवेदन दिएका सबै विद्यार्थी लिन नसकिएको प्रधानाध्यापक लामिछानेको तर्क गरे । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

‘हाम्रोमा प्रवेश परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनेजस्तो ‘कोडिङ सिस्टम’ मा हुन्छ,’ प्रअ लामिछानेले भने, ‘सिम्बोल नम्बर कसैलाई थाहा हुँदैन । विद्यालयप्रति धेरै अभिभावक र विद्यार्थीे आकर्षित भएकाले पढ्न चाहनेको चाप धेरै भयो । ‘इन्ट्रान्स’ मा उच्च अंक ल्याउनेलाई मात्र हामी भर्ना लिन्छौं । भर्नाका लागि कसैको भनसुन हामीले मान्दैनौं । क्षमता भएर नाम निकाल्नेले पढ्न पाउँछ ।’ 

Vianet communication

विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि वि.सं.२०७० देखि ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा लिँदै आएको हो । ६ हजार १०० विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी ३४ वटा मात्र छ भने टाढाका विद्यार्थी बोक्ने बसहरू समेत भएको स्कूलमा शिक्षक/कर्मचारी संख्या २२५ जना रहेका छन् ।

****

बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयले पनि यसैगरी स्कूलमा पढ्न चाहनेका लागि प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ । विद्यालयको क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आउने भएकाले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएको प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले बताए । 

‘यो वर्ष भर्नाका लागि १ हजार २२९ जना विद्यार्थी आएका थिए,’ प्रअ थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रोमा जम्मा ३५० जनाको कोटा थियो । त्यति मात्र लियौं ।’ 

null

चालू शैक्षिक शत्रमा कालिकामा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत हुनेछन् ।  कालिका देशकै धेरै विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा ‘दर्ज’ भएको छ । 

‘हामीले हाम्रो विद्यालय भएको वडा (बुटवल उपमहानगरपालिका–१०) को प्रमाण भएका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिदैनौं’, थापाले थपे, ‘बाहिरबाट आउन खोज्नेजतिलाई स्कूलले थाम्न सक्दैन । त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा भर्ना लिनुपर्ने हुँदा स्तरमापन परीक्षा लिँदै आइएको हो ।’ 

विद्यालयको खर्च वार्षिक ३० करोड हुन्छ । स्कूलले अभिभावकबाट समेत शुल्क लिने गर्छ । कालिकामा ५४ जनाको ‘फूल’ दरबन्दी रहेको स्कूलमा ३५० शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत छन् । 

****

शान्ति र कालिकालाई पछ्याउँदै बुटवलको कान्ति माविले पनि भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको ‘गेट’ राखेको छ । कान्ति माविमा गत वर्ष पढ्न रूचि भएका ६० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले भर्ना पाएका थिएनन् । 

गत वर्ष पनि यो विद्यालयबाट भर्ना नपाएर १ हजार विद्यार्थी फर्किएका थिए । विद्यालय प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीका अनुसार यस वर्ष विद्यालयले कक्षा ४ देखि ९ सम्म नयाँ भर्नाका लागि ४०० विद्यार्थीहरू लिन सक्ने क्षमता भए पनि प्रवेश परीक्षामा २ हजार विद्यार्थी आएकाले प्रवेश परीक्षा लिइएको बताए । 

null

बुटवलकै नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता माविमा यसवर्ष सबै कक्षामा गरी नयाँ विद्यार्थी २५० जना भर्ना गर्न सकिने भएपनि भर्ना हुन चाहने १ हजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू स्तरमापन परीक्षामा सहभागी भएको विद्यालयका प्रअ प्रेम बस्नेतले बताए ।

‘अन्य स्कूलबाट परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएका छात्र/छात्रालाई अयोग्य त भन्न मिल्दैन, उनीहरूलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर परीक्षण गरेर मात्र भर्ना लिने स्तरमापन परीक्षा लिने गरेका हौं,’ बस्नेतले भने ।

एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयले यसैगरी प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना लिने गरेका छन् ।

विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढाउन संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षाले त्यो विद्यार्थीको अधिकार कुण्ठित गरेको हो, जसले गर्दा विपन्न र गरिब जनताका छोराछोरी घरनजिकै सामुदायिक स्कूल भए पनि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नभएकै कारण टाढाको विद्यालय जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । 

नेपालको संविधानमा मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । प्रवेश परीक्षा लिएर बालबालिका उत्तीर्ण हुन सकेन भने हीनताबोध र मनोवैज्ञानिक असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले कक्षा १ र ईसीडीमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएको पाइए कारबाही गरिने बताए । ‘शुरूका कक्षामा भर्ना हुन आएकालाई फर्काउन पाइँदैन,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘विद्यालय वरिपरिकालाई भर्ना नलिए पनि कारबाही गर्छौं । तर, बीच–बीचका कक्षा ६, ८, ९ मा भर्नाका लागि आउनेका लागि विद्यालयको अधिकारमा निर्भर रहन्छ ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीको रोजाइमा रहेका केही स्कूलले विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेको भनेर विद्यार्थी छान्ने आधारका रूपमा प्रवेश परीक्षा लिनुलाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् । घरबाट आधा घण्टासम्म हिँडेर पुग्न सक्ने सबै विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले त्यहीँ पढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘संविधानमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा भनेकाले कसैले कसैलाई पनि पढ्न पाउँदैनस् भन्न पाउँदैन’, कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘विद्यालयमा ठाउँ नभए वा सीमितता भए पहिला आएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षा लिनु भनेको अपराध बराबर हो ।’

छानेर भर्ना लिँदा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पुग्ने भन्दै उनले निश्चित क्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई पढाउनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको बताए ।

विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने, राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने अनि शुल्क तिर्न सक्नेलाई मात्र भर्ना लिने परिपाटी रहेको भन्दै कोइरालाले यसो गर्नु सामुदायिक विद्यालयको मर्म, लक्ष्य र उद्देश्यविपरीत हुने बताए । केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजी विद्यालयको देखासिकीमा लागेको उनको टिप्पणी छ ।

निजी स्कूलमा पढेका ट्यालेन्ट विद्यार्थी कक्षा ६ र कक्षा ८ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनेको क्रम बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याए छात्रावृत्तिमा उच्च शिक्षा पढ्न पाइने आसमा यस्तो लहर चलेको हो ।

सामुदायिकमा अंग्रेजी माध्यममा मात्र पढाई हुँदा नेपाली माध्यममा पढ्ने विपन्नता भएको बच्चाले विद्यालय नै टेक्न नपाउने अवस्था देखिएको अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताए ।

‘भर्नामा नाममा प्रवेश परीक्षा लिनु गलत छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘विद्यालयले आफ्नो पेरिफेरिका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षाका नाममा टाढाका विद्यार्थीले मात्र अवसर पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । यसले समाजमा झन् ठूलो वर्गीय खाडल सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिँदै गएको छ ।’

अहिले विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान लगभग सकिएर शैक्षिक सत्र २०८१ को पठन–पाठन शुरू भइसकेको छ । नगरकै केही विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नपुगेको अवस्थामा केही विद्यालयमा भीड लाग्दा शिक्षाको सन्तुलित विकास हुन नसकेको देखिन्छ । नगरका सबै विद्यालयको पढाई समान बनाउने भनेर बुटवल उपमहानगरले थालेको ‘समग्र बुटवल, एक विद्यालय’ अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । बोर्डिङ स्कूलमा बेस (आधार) राम्रो बनाएर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुँदा नतिजा सामुदायिक विद्यालयले सुधार गरेको देखिए पनि त्यसको आधार बोर्डिङ स्कूल नै भएको संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको दाबी छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाउने थालेका छन् । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ ४, २०८१

वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् । देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल मानिने त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय पनि नजिकै छ तर भाषा पाठशालाका रूपमा फर्पिङमा एक सय चार वर्षअघि स्थापना भएको फर्पिङ माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थ...

चैत २१, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाअन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न महानगरको शिक्षा विभागले आग्रह गरेको ह...

माघ २५, २०८०

सप्तरी/राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहका नाममा रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पसमा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । सप्तरीको रूपनगरस्थित नाफा नकमाउने, समुदायद्वारा सञ्चालित यस क्याम्पसमा आयोजित एक समारोहमा मध...

कात्तिक २५, २०८०

पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ ।  गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...

माघ २४, २०८०

‘डा.ओम फाउन्डेसन’ले ‘विद्यालयस्तरीय खुल्ला राष्ट्रव्यापी कविता, बाल चित्रकला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता’ गर्ने भएको छ । प्रणय दिवस तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा फाउन्डेसनका संस्थापक वर...

मंसिर २४, २०८०

सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको हाहाकार भइरहेका बेला बुटवल कालिका क्याम्पसले यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्यापन शुरू गर्न लागेको छ । बुटवल– १० रामनगरस्थित क्याम्पसले एमएममा आर्टसतर्फ अंग्रेजी र ग्र...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x