सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले ८२ हजार ३८१ रूपैयाँ उपचार खर्च बुझेका छन् ।

गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको निवर्तमान मेयर समेत रहेका भुसाल प्रदेशसभाबाट सामान्य चेकजाँचको खर्च लिनुपर्ने स्थितिका भने होइनन् ।

राम्रो आर्थिक ‘स्टाटस’ भएका भुसालले लुम्बिनी प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सभामुखको भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए । आफ्नै घर र गाडी भएका भुसालले थोरै रकमका लागि समेत बिल पेस गरेर खर्चबापतको पैसा बुझेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद अब्दुल रज्जा गद्दीले पनि उपचार खर्च लिएका छन् । पूर्व संघीय सरकारका खानेपानी राज्यमन्त्री समेत रहेका रूपन्देहीका सांसद गद्दीले प्रदेशसभाबाट २६ हजार ८२ रूपैयाँ उपचारको बिल पेस गरी बुझेका छन् । तराईको सम्पन्न परिवारका रूपमा चिनिने पूर्वमन्त्री समेत रहेका गद्दीले राज्यकोषबाट उपचार सुविधाबापत रकम लिएका हुन् ।

माओवादीबाट विद्रोह गरी पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले उपचार खर्चबापत प्रदेशसभाबाट ४ लाख १४ हजार ८५६ रूपैयाँ बुझेका छन् । बस्नेत अहिले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री छन् । 

कपिलवस्तुका एमाले सांसद गिरिधारीलाल न्यौपानेले ७२ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च बुझेका छन् । माओवादी पृष्ठभूमिका न्यौपाने एमालेमा आएपछि समानुपातिक सांसद बनेका थिए । न्यौपाने लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति समेत हुन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १५ जना सांसदले १२ हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च बुझेका छन् ।

कति सांसदले लिए उपचार खर्च ?

विपन्न नागरिकले सरकारी अस्पतालबाट सरल तरिकाले स्वास्थ्य उपचार र औषधिसमेत पाउन नसकिरहेका बेला प्रदेशसभाका सदस्यहरूका लागि भने प्रदेशसभाले औषधि उपचारबापतको लाखौं रुपैयाँ खर्च व्यहोर्दै आएको छ । 

सांसदहरूले निजी अस्पतालमा गर्ने महंगो उपचारको भुक्तानी समेत राज्यले नै गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को यो अवधिसम्म लुम्बिनी प्रदेशका १५ जना सांसदले उपचार खर्चबापत रकम बुझेका छन् । 

गिरीधारीलाल न्यौपानेले ७२ हजार १०, भोजप्रसाद श्रेष्ठले १७ हजार ६५५, गीता गुरुङले ८२ हजार ४८२, रेखाकुमारी शर्माले २१ हजार १७४, धनलक्ष्मी श्रेष्ठले १ लाख ९१ हजार ९४९ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

त्यस्तैगरी, यामबहादुर नेपालीले ६९ हजार ६००, सरिता पुनले ५४ हजार ८३५, मीनाकुमार श्रेष्ठले ४१ हजार २२६, अब्दुल रज्जा गद्दीले २६ हजार ८२, खड्ग बस्नेतले ४ लाख १४ हजार ८५६, शान्ति लोधले १२ हजार ४११, तुलसीप्रसाद चौधरीले ४० हजार २७६, निर्मलादेवी चौधरीले ३३ हजार ५८७, डिल्लीराज भुसालले ८२ हजार ३२१ र अम्बिका काफ्लेले ८७ हजार ३८७ रूपैयाँ उपचार खर्च बुझेका प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन् । अहिले एकजना निलम्बित छन् । 

महंगा अस्पतालमा उपचार गरेर बिल पेस गर्नु अनुचित

प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सामान्य उपचार खर्चका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले कानून बनाए पनि जथाभावी बिल पेस गरी पैसा लिन नमिल्ने अधिकारकर्मी र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् । 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी गोविन्द खनालले नैतिकताको राजनीति क्रमशः कमजोर हुँदै सुविधाभोग गर्ने चिन्तनतर्फ केन्द्रित भएको बताए ।

‘नेताहरूमा सेवामुखी भाव र त्यागी स्वभाव हराउँदै गएको छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीति सुविधा भोग गर्न र कमाउनका लागि हो भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुँदै गएको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति जनताको मोह घट्दो छ । दलहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । नयाँको खोजी शुरू भएको छ, जसका कारण लोकतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।’ 

उनले थपे, ‘गणेशमान सिंह, महात्मा गान्धीजस्ता नेता बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा चेत कहिल्यै पनि खुलेन । सुविधाभन्दा नैतिकता माथि हो भन्ने कुराको चेत नेताहरूमा आउनुपर्छ ।’  

सांसदहरूले सुगर, प्रेसर, दाँत भरेको, ग्यास्ट्रिक जाँचको पनि बिल पेस गरेर सुविधा लिएको सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सामान्य चेकजाँच गरेका चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा समेत उपचार कोषबाट रकम दिँदै आइएको छ । प्रक्रियासहित आएको निवेदनअनुसार भुक्तानी पाउँछन् ।

वरिष्ठ चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, औषधि, मेडिकल जाँचको रिपोर्ट र बिलसहित सचिवालयमा निवेदन पेस भएपछि उपचार कोषबाट रकम पाइने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाले बनाएको कार्यविधि अनुसार १ जना सांसदले उपचारबापत एक आर्थिक वर्षमा ५ लाख रूपैयाँसम्म उपचार कोषबाट रकम लिन पाउने व्यवस्था छ । 

सुविधा दोहन गरिरहने बढ्दो मनोवृत्ति

प्रदेशसभा सचिवालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत खिमबहादुर सुवेदीले औषधि उपचारबापतको रकम बिलभर्पाइ अध्ययन गरेर उपलब्ध गराइएको बताए । ‘सुवेदीले चेकजाँचको विवरण, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन र औषधिको बिल हेरेर उपलब्ध गराइन्छ,’ सुवेदीले भने । 

प्रदेशसभाले सांसदहरूको उपचार खर्च हरेक वर्ष बढाउनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । प्रदेशसभा हरेक सांसदलाई अहिले उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार खर्च बढाउने तयारीमा समेत लागेको बताइएको छ । नेताहरूलाई उपचार खर्च दिने कुराको आलोचना भइरहेको छ । उपचारमा राज्यको ढुकुटीबाटै खर्च बेहोरिन्छ । यसबाहेक तलबभत्तादेखि बैठकका लागि पनि ठूलै स्रोतसाधन खर्च हुन्छ । 

राज्य संयन्त्रमा गएपछि राज्यबाट पाइने हरेक सुविधा दोहन गर्ने मनोवृत्ति सांसदहरूमा देखिएको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. मानबहादुर बीके बताउँछन् । 

‘पछिल्ला सबैजसो प्रदेशसभाका गतिविधि हेर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना, इन्धनको दुरुपयोग, उपचार खर्चमा अचाक्ली खर्चजस्ता गतिविधि भएका देखिन्छन्,’ डा. बीकेले लोकान्तरसँग भने, ‘सांसदहरूमा नैतिकता र सही आचरण देखिँदैन । राज्यबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य बीमातर्फ सांसदहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । तर, हाताहाती नगद पाइनेमा ध्यान दिएको देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुको सट्टा सुविधा भोग गर्न दत्तचित्त छन् । वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोगमा ध्यान दिँदैनन् । यो राम्रो भएको छैन । सुशासनका लागि यस्ता सुविधा घातकसिद्ध हुन्छन् ।’