लुम्बिनीको कृषि तथ्यांक अध्यावधिक गरिँदै

हरेक सरकार र कार्यालयहरूले सार्वजनिक गरेका फरक-फरक तथ्यांकबाट योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनमा समस्या भएको गुनासो बढेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने सही तथ्यांक तयार गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । निर्देशनालयले दुई वर्ष लगाएर तथ्यांकलाई एकरुपता दिन लागेको हो ।

किसान संख्या, बाली क्षेत्र, उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका तथ्यांकमा समानता ल्याउँदै सञ्चालित कार्यक्रमबाट परिणाम देखाउने गरी कार्य गर्न कृषि विकास निर्देशनालय तथ्यांक व्यवस्थापनमा लागेको हो ।

तथ्यांक व्यवस्थापनका क्रममा निर्देशनालयले गएका पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैँक, मातहतका कार्यालयहरुको समन्वयमा प्रकाशन हुने सबै तथ्यांकलाई एकरुपता बनाइएको कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ डिल्लीराज पौडेलले बताए ।

कृषि तथ्यांक अद्यावधिक गर्न क्षेत्रफलको अनुमान, बाली कटानीको आँकडा, सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र र किसानहरुको छलफललाई आधार बनाइएको छ ।

तथ्यांकमा शुद्धता कायम राख्न नापी विभागबाट प्राप्त जग्गाको वर्गीकरण, तराईका जिल्लामा गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली र वालीहरुको तुलनात्मक विश्लेषणलाई मान्यता दिइएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

व्यवस्थापन गरिएको तथ्याङ्कलाई अब सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिकलाई एकरुपता ल्याउने र आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह हुँदै जिल्ला, प्रदेशमा वर्षको ३ पटक तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण गरी संघमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरि पण्डितले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको कुल २२ लाख २८ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६ लाख ८० हजार १५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमा पाँच लाख ३५ हजार तीन सय ५१ हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ  । खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा सिंचित क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत छ ।

खाद्यान्न, नगदे, तेलहन, दलहन, मसला, तरकारी, फलफूल गरी एक सय १० वालीहरुलाई निर्देशनालयले प्रदेशमा खेती हुने वाली र त्यसलाई तथ्यांकमा समावेश गरेको कषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख राम पाण्डेले बताए । 

अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरु सन् १९८५ मा भएको भू–स्रोत नक्सांकन परियोजनाले गरेको गणनाका आधारमा भएको छ । आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरू समेत तीनै तथ्यांकलाई आधार मानेर बनाइँदै आइएको छ । ३९ वर्ष अघि नक्सांकन गरिएको तथ्यांकलाई थपघट गर्दै अहिलेको तथ्यांक प्रकाशन हुँदै आएको छ ।

यो बीचमा किसान संख्या घट्दै, खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै तथा खण्डीकरण हुँदै गएको छ । अद्यावधिक नगरेको कृषि तथ्यांकका आधारमा योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन हुँदा परिणाम अपेक्षा गरे अनुसार बढ्न नसक्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

कृषि तथ्यांकलाई एकरुपता बनाउन निर्देशनालय मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई बेला बेला तालिमको व्यवस्था समेत निर्देशनालयले गर्ने गरेको छ ।

अझ तराईका जिल्लामा भौगोलिक सूचना प्रणाली लागू गर्ने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ दशमलव ४० प्रतिशत छ । सही तथ्यांक अद्यावधिक भए भविष्यमा हुने आय-व्ययको अनुमानित लेखा सहज हुनेछ ।

यसले लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कार्य सम्पादनमा समेत सहयोग मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।