काठमाडौं, २६ पुस– सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय अनिवार्य आवश्यकताजस्तै बनिसकेको इन्टरनेट सेवा लिने नेपाली उपभोक्ताहरु चर्को ठगीको मारमा परेका छन् । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिए पनि नियमन प्रभावकारी गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरु खुलेआम ठगिनुपरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । 

इन्टरनेटको विस्तार बढ्दै गए पनि मूल्य र सेवाको गुणस्तरमा उपभोक्ताहरु अत्यधिक ठगिनुपरेको उपभोक्ताअधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना बताउँछन् । ‘इन्टरनेट चलाउनेको संख्या बढ्दैछ, तर प्रविधिको ज्ञान प्रयाप्त छैन र दिनदिनै उपभोक्ताहरु ठगिरहेका छन्, खासगरी इन्टरनेटको स्पीड भनेजस्तो नहुने र मूल्य चर्को तिर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली उपभोक्ताको छ’ उनले  लोकान्तरसँग भने । 

इन्टरनेटको सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हीत संरक्षण विभाग, दुरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पटक पटक उजुरी पर्ने गरे पनि अनुगमनमा चासै नदिएको अर्का अधिकारकर्मी प्रेमलालाल महर्जनको भनाई छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरु मनोमानी तरिकाले चल्दा इन्टरनेट बिना चल्दै नचल्ने विभिन्न कार्यालयहरुले वैकल्पिक इन्टरनेट राख्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको महर्जन बताउँछन् । 

‘कतिपय कम्पनीहरुलाई इन्टरनेट अनिवार्य हो, जस्तो बैंक, अनलाइन समाचार पत्रिका, अनलाईन सपिङ साइट जस्ता कार्यालयहरुले एउटा नआए अर्को भनेर विकल्प राख्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा इन्टरनेट कतिबेला जान्छ, कतिबेला आउँछ, कतिबेला कस्तो स्पीडमा चल्छ भर नै हुँदैन’ महर्जनले लोकान्तरसँग भने ।

नेपालमा आधा दर्जनभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनी छन् । यी कम्पनीबीच कसले सस्तो शुल्कमा उत्कुष्ट सेवा प्रदान गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर त्यो प्रतिस्पर्धा देखाउन मात्रै सिमित छ । सबै इन्टरनेट कम्पनीहरुले आफ्नो साईटमा स्पीड र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी तरिकाले विज्ञापन राख्न् सोही आधारमा उपभोक्ताले खरिद गर्ने गर्छन् तर लेखिएको सेवा भने प्रदान गर्न सक्दैनन् । 

शुल्क महँगो भए पनि त्यसअनुसारको सेवा उपलब्ध गर्न नसकिनुको प्रमुख कारण सरकारी अनुगमन तथा नियमन भएको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)का पुर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल बताउँछन् ।  
ग्राहकले बुझाएको दस्तुर अनुरुपको सेवा र सुविधा कुनै आईएसपी कम्पनीले दिन नसकेको स्वीकार गर्दै ढकाल भन्छन्, ‘एउटा मात्र हैन नेपालमा भएका सम्पूर्ण आईएसपी कम्पनीको सेवा र सुविधामा समस्या छ, यसको प्रमुख कारण हो सरकारी निकायको कमजोरी हो ।’

लोडसेडिङ हटेपछि समस्या छैन

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई लोडसेडिङ हटेपछि अहिले ठूलो समस्या नभएको बताउँदै उनले अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यो क्षेत्रलाई सरकारले नै उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझव दिन्छन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे (मार्ग) एउटै मात्र हुँदा नेपालमा इन्टरनेट सस्तो हुन नसकेको उनको धारणा छ ।

‘नेपालमा अहिले भारतको बाटो भएर मात्र इन्टरनेट ल्याउने गरिएको छ । यसले गर्दा आईएसपी कम्पनीले चाहेर पनि सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिन सकेका छैनन्’ ढकालले लोकान्तरसँग भने ।
ढकालका अनुसार मूल्य घट्नका लागि अन्य वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरुका साथै फाइबर लिंक जोड्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेछ । नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षामा विश्वस्त रहन सरकारले अगाडि बढ्नुपर्ने ढकालको भनाई छ ।

उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ : प्राधिकरण

यता इन्टरनेट सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने नेपालमा इन्टरनेट सेवामा ठूलो समस्या नभएको दाबी गरेको छ । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारीसमेत रहेका बरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘इन्टरनेटको पहुँच बिस्तारै बढिरहेको छ, सेवामा त्यस्तो असुविधा देखिदैन, तर, प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्रो उपभोक्ता जानकार छैनन् । अधिकांश इन्टरनेट फेसबुक, म्यान्सेन्जर र युटुबमा खर्च भएको देखिन्छ, यसको सुधारका लागि बिद्यालयहरुबाटै लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’  

अहिले एउटा बाटोबाट मात्र नेट आउँदा महँगो भएकाले त्यसको समाधानका लागि चीनबाट केरुङको बाटो हुँदै फाइबर इन्टरनेट ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । 
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी खनालकाअनुसार चीनबाट ल्याइने इन्टरनेटको काम अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै नेपालमा आउनेछ । बंलादेशबाट पनि सिलिगुडी हुँदै नेपालमा फाइबर ल्याउने योजना रहेको उनले बताए । 

यसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विभिन्न योजना, सिस्टम र आकारअनुसार इन्टरनेट प्रदान गर्दछन् । इन्टरनेटको गति त्यसको आकारअनुसार भिन्दाभिन्दै प्याकेज र लागत हुन्छ । 

जस्तोः कुनै उपभोक्ताले एक एमबीको डेडिकेटेट अनलिमिटेड सेवा खरिद गर्दछ भने त्यसैअनुसार पैसा तिर्ने गर्छ भने कुनैले समयावधि र स्पीड तोकेर त्यहीअनुसार पैसा तिर्ने गर्छ । तर इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले दिने भनेको स्पीड दिएको नदिएको उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।

खासगरी इन्टरनेटबारे अभ्यस्त हुन नसकेका उपभोक्ताहरुले आफूले चलाइरहेको इन्टरनेटबारे अज्ञात हुन्छन् । जस्तैः इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेटको प्रतिसेकेण्डको गति– मेगाबाइट्स पर सेकेण्ड (एमबिपिएस) तोकी त्यसैअनुसार मूल्य पनि तोकेका हुन्छन् । तर, भनिएअनुसार इन्टरनेटको गति हो कि होइन भन्नेबारे समेत अधिकांश उपभोक्तालाई त्यति ज्ञान हुँदैन । 

आफूले चलाएको स्पीड कति हो, कम्पनीले भनेअनुसार चलिरहेको छकि छैन, कहाँ चेक गर्नेबारे उपभोक्तालाई थाहा नै नदिइदा ठगीमा पर्ने गरेको सरोकारवाल बताउँछन् ।

फोरम फर डिजिटल इक्वेलिटीका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम अर्यालका अनुसार इन्टरनेट कनेक्सनमा साना साना कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, जस्तोः इन्टरनेट डिभाइस वरीवरीको वातावरण, घर, पर्खाल भित्ता, धुलो धुँवाले असर पार्छ, तर त्यो जानकारी उपभोक्तालाई नहुँदा पनि ठगीमा परेको अनुभुति भइरहेको हुन्छ ।

‘नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ता इन्टरनेटबारे निकै कम जानकार छन् । इन्टरनेट चलाउनुपूर्व साना साना कुराबारे जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रमुख दायित्व निभाउनुपर्ने देखिन्छ’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने । 

उनका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो पोलिसीहरु उपभोक्तामाथि लगाउने तर, उपभोक्ताका लागि खास जानकारीहरु उपलब्ध नगराउने प्रबृत्तिले नेपालमा इन्टरनेटबारे प्रयाप्त ज्ञान नभएको हो ।