चैत २७, २०८०
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
काठमाडौं, २४ माघ-नयाँ संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम निर्माणमा सवा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाको अस्थायी भवन रंगरोगन तथा फर्निचरलगायत सामान बन्दोबस्तीका लागि सो रकम खर्च भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिएको जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलकाअनुसार अहिले सबै प्रदेशले आवश्यकता अनुसार विभिन्न शीर्षकमा सोही रकमबाट खर्च गरेका छन् । कुनै प्रदेशले स्थानीय स्रोतको समेत प्रयोग गरेको संसद सचिवालयका सहसचिव सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए । प्रदेशको संसद बैठक सञ्चालनमा संघीय संसद सचिवालयले सहजिकरण गरेका छ ।
रकम शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूमार्फत खर्च निकासा भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे उक्त मन्त्रालयले अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न स्रोतको माग गरेको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख र आवश्यक कर्मचारी तोकेसँगै अर्थले रकम निकासा दिएको हो ।
अन्य शीर्षकका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक प्रदेशलाई १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हाल निकासा दिइएको रकम उक्त शीर्षकबाट नभएको अर्थले जनाएको छ ।
सरकारले प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सरकारबाट अस्थायी संरचना पारित भएमा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सो रकम जानेछ ।
सो रकम तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । तर सरकार नबनेसम्म भने खर्च गर्न पाइने छैन । प्रदेशले पहिला कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण यो वर्ष विकास निर्माणको बजेट भने नपठाइने भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
प्रदेश ४ को प्रदेशसभा भवन परिसर
संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ ले अन्तिम परिणाममा घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त नभएमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब प्रदेशमा छिट्टै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुन लागेका कारण उचित बजेटको आवश्यकता परेको छ । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ९ ले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाट प्रदेश नं प्रदेश नं १ मा १९, प्रदेश नं २ मा २१, प्रदेश नं ३ २२ प्रदेश नं ४ मा १२, प्रदेश नं ५ मा १७, प्रदेश नं ६ मा ८, प्रदेश नं ७ मा ११ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । भने फागुन ४ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सोअनुसार आवश्यक खर्च समेत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
अहिले प्रदेशको कार्यपालिका नबनेको अवस्थामा केन्द्रले सिधै रकम निकासा गर्नुपरे पनि कार्यपालिका बनेपछि सम्बन्धित प्रदेशको कार्यपालिकाले त्यो काम सहसचिव कुँइकेलको भनाई छ । रकम निकासाका लागि प्रदेश कार्यपालिकाले प्रदेश सञ्चित कोष खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर हाल प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) मात्रै गठन भएको छ ।
व्यवस्थापिकाले अब प्रदेश कार्यपालिका बनाउने तयारी गरिरहेको छ । कार्यपालिकाले सञ्चित खाता खोलेपछि उक्त रकम निकासा दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयको हो ।
अपारदर्शी खर्च
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सञ्चालनका लागि हतार–हतारमा संरचना तयार गर्दा अपारदर्शी ढंगले खर्च भएको गुनासो स्वय सांसदहरुले समेत गरेका छन् । सरकारले प्रदेश सभाको बैठक बस्नुभन्दा केहीदिन पहिले मात्र अस्थायी मुकाम तोकेपछि हतार–हतारमा भौतिक संरचना तयार पारिएको थियो ।
प्रदेश २ मा प्रदेशसभा बैठकअघि फर्निचर तयार पार्दै कामदार
त्यसैगरी रातारात भौतिक संरचना बनाउँदा अनियमितता भएको समेत आशंका उब्जिएको छ । स्वयं प्रदेशसभाका सांसदले प्रदेशको सभाहल बनाउँदा लागेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभा बैठकमानयाँ शक्ति पार्टीका हरिशरण आचार्यले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।
प्रादेशिक संसदको संरचनामा संलग्न सरकारी निकायहरु भने हतार–हतारमा निर्णय गर्नुपरेका कारण खर्च बढेको बताउँछन् । यसरी हतारमा तयार पारिएको संरचनाको गुणस्तरमासमेत प्रश्न उठेको छ ।
पढ्नुस् यो पनि :
प्रदेश ७ मा ४७ करोड निकासा, सात करोडमा सिंगारिँदै संरचना, खर्चको लेखजोखा छैन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...