काठमाडौं, १ चैत- प्रत्येक वर्ष मार्च १५ तारिखलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यस वर्ष सरकारले ‘उपभोक्ता जागरणमा स्थानीय तहको भूमिका’ भन्ने नारासहित दिवस मनाउँदैछ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले स्थानीय तह उपभोक्ता जागरणमा सक्रिय रहनुपर्ने सरकारी तर्क छ ।

बर्सेनि यस्ता कार्यक्रम भइरहँदा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्नेहरू ठगिनेक्रम भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । उपभोक्ताको अधिकारका नाममा सरकारले बर्सेनि लाखौं खर्च गरे पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ देखिन्छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अनुगमन गर्न साढे ३६ लाख रूपैयाँ खर्च भए पनि प्रतिफल शुन्यप्रायः बनेको छ । यसबीचमा अनुगमनका थुप्रै हल्ला भए पनि कारबाही भने भएको छैन ।

प्रमुख अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा (साउनदेखि पुस मसान्त)सम्ममा बजार अनुगमनका नाममा ३६ लाख ४२ हजारभन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ । ६ महिनाको अवधिमा विभागले उपत्यकाभर ३ हजार ५ सय ६० पटक अनुगमन गरे पनि हालसम्म एकजना दोषीलाई पनि प्रभावकारी ढंगले कारबाही गरेको भेटिँदैन ।

सरकारले विभागका लागि उपत्यकाभर अनुगमन ४१ लाख २८ हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ६९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले अनुगमनमा लाग्ने खर्च तथा भत्ताका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको तर प्रतिफल शून्य देखिन्छ ।

तर विभाग कारबाहीका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नै नहुँदा कारबाही गर्न नसकेको स्वीकार्छ । ६ महिनाको अवधिमा गरिएका अनुगमनका क्रममा भेटिएका दोषीमाथि कारबाहीका लागि विभागले प्रहरी प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित स्थानमा मुद्दा दायर गर्न २६ वटा फाइल पठाएको जनाएको छ ।

विभागले दरबारमार्ग ठगी, नीजि विद्यालयहरूले मनपरी ढंगले शुल्क लिएको, काठमाडौंको बीएन्डबी अस्पताल, नेपाल इन्स्टिचयुट अफ न्युरोलोजी एन्ड एलाइड साइन्सेज, इशान बाल तथा महिला अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेशनल, बयोधा अस्पताल र नर्भिक अस्पताल लगायतका फाइल कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको विभागले जनाएको छ ।

केही ठूला अस्पतामा भएको मनोमानी शुल्क असुली लगायतका ठगी कार्यमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि पठाएको जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विभागले अनुगमन प्रभावकारी रूपमै गरिरहे पनि कारबाही गर्ने प्रर्याप्त आधार नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले दैनिक प्रभावकारी अनुगमन गरिहेका छौं, प्रभावकारी कारबाही हुनुपर्ने भन्ने हामीले पनि बोध गरेका छौं, तर स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा हामी हात खुट्टा बाँधेझैं भएका छौं । साच्चिकै प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका स्पष्ट नीति नियमकै खाँचो देखिएको छ, संरचना निर्माण गरेर मत्रै हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा हामीले बोध गरेका छौं ।’

अहिले पनि साइनबोर्ड, लेबल र म्याद नाघेका सामान जफत र नष्टमै अनुगमन केन्द्रित गरेको छ । सानो व्यवसायमा शिलबन्दी र उत्पादनमा रोक लगाए पनि ठूलठूला कर्पोरेट हाउसले गर्दै आएको गुणस्तरमा ठगी, भ्रामक प्रचार गरेर अत्यधिक मुनाफा असुल्ने, खाद्यान्न र पेयजन्य पदार्थमा मिसावट र नियमभन्दा बढी मुनाफा लिनेलाई हालसम्म कारबाही गर्न नसकिएको महानिर्देशक दाहाल नै स्वीकार गर्छन् ।

व्यवसायिक एकाधिकार !

खुला बजारीकरणको सिद्धान्तको आडमा व्यवसायीहरूको एकाधिकार दरवारमार्गसँगै अधिकांश बजारमा व्याप्त छ । अधिकांश व्यसायीहरूले सरकारी नियमनकारी निकायलाई पैसाको आडमा प्रभावित बनाइराखेका छन् ।

विभिन्न नाकाहरूबाट नेपालमा पैठारी गरिएका मालवस्तुहरूमा ट्रान्सपोर्ट सञ्चालक र आयातकर्ताहरूले भन्सार जाँचपासका क्रममा न्युन बिजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो काम विभिन्न मालवस्तु पैठारीका क्रममा भन्सार जाँचपासमै भन्सारका कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा यस्तो हुने गरेको स्वयं व्यवसायीहरू नै बताउँछ ।

हाल लागू उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कारबाही हुन्छ । तर २० प्रतिशत ‘मार्जिन’मा दरवारमार्ग क्षेत्रमा व्यापार गर्न नसकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरू न्युन बिजकीकरणको समस्यामा पनि नीति नियम नै कमजोर रहेको बताउँछन् ।

व्यवसायीले मालवस्तु पैठारीका क्रममा भन्सार शुल्क महंगो भएका कारण कम मूल्यको बिलअनुसार भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी शहदेव गौतम बताउँछन् ।

उनले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘अहिले बजारको ठूलो समस्यामध्ये न्युन बिजकीकरण पनि हो, व्यवसायीहरूले कम मूल्यको बिलमा भन्सार शुल्क तिर्छन्, वास्तविक मूल्यमा जोड्छन् र बजारमा ल्याउँछन्, जुन मूल्यलाई सरकारले आधिकारिक नै मान्न सक्दैन । यो ठूलो समस्या हो, समाधानका लागि सरकारले व्यवसायी र उपभोक्तामैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्छ नि !’

न्युन बिजकीरकणको समस्या लामो समयदेखि बजारमा रहे पनि खासै प्रभावकारी समाधानका लागि कतैबाट पहल भएको देखिँदैन । भन्सार विभागले भने न्युन बिजकीकरण, तथा अन्य उपभोक्तासम्बन्धी ऐनमा सरकार प्रष्ट रहेको र व्यवसायीले गल्ती गरे कारबाही गर्ने दाबी गर्छ । आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बजार अनुगमनअन्तर्गत गर्नुपर्ने सबै किसिमका काम तथा उपभोक्ता र व्यवसायी दुबैको हितमा काम गर्र्ने नीतिअनुसार काम भइरहेको बताए ।

छैन सचेतना अभियान

बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश उपभोक्ताहरू आफूले किन्ने सामानसँग अनभिज्ञ देखिन्छन् । उपभोक्ताहरू आफूले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर, वास्तविक मूल्य, तिर्नुपर्ने करबारे जानकार नै छैनन् ।

अधिकांश शिक्षितहरू बस्ने राजधानी उपत्यकामा पैसा भएकाहरूले सामानको गुणस्तरभन्दा पनि ठूला–ठूला सपिङ मलहरूमा मंहगा सामान किन्छन् ।

उनिहरू जति मंहगो भयो त्यति नै राम्रो सामान किनेकोमा गर्व गर्छन्, मूल्यमा ठगिएको थाहा नै पाउँदैनन् भने निम्न बर्गीय परिवार खास गुणस्तरसँग जानकार हुँदैनन्, मूल्य सक्दो सस्तो खोज्छन्, गुणस्तरमा ठगिन्छन् । तसर्थ उपभोक्ताहरू ठगिनुको एक प्रमुख स्वयं उपभोक्ता सचेत हुन नसकेको बताइन्छ । तर, उपभोक्ताहरूलाई सचेतनाको अभियान पनि प्रभावकारी तरिकाले चलाएको देखिँदैन ।

यो विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले समेत चासो देखाइरहे पनि प्रभावकारी काम गरेको छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता सचेतनाको अभियान सरकारले नै चलाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजारमा केही खाद्यान्नको सामान सस्तो भए उपभोक्ता थाहा नै पाउँदैनन्, कहाँबाट थाहा पाउने ? बजारबारे बुझ्ने एक निकाय स्पष्ट रूपमा खडा गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक उदारीकरण तथा खुला अर्थनीतिअनुसार सरकारले बजार नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सरकारले फितलो अनुगमन गरी बजारलाई छाडा छाडेकोमा सरोकारवालाहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।