मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
काठमाडौं, २९ जेठ – अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनले मंगलवार कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण निःशस्त्रीकरणमा प्रतिबद्धता जनाए भने वाशिङटनले आफ्नो पुरानो शत्रुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलायो ।
उनीहरूबीच सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक शिखरवार्ताको अन्त्यमा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा निःशस्त्रीकरणको लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा धेरै कुरा खुलाइएको छैन ।
‘राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो अनि अध्यक्ष किमले कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण निःशस्त्रीकरणप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
ट्रम्पले निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया एकदमै छिटो शुरू हुने बताए । वक्तव्यमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओ र उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूले यथाशक्य छिटो यसको फलोअप वार्ता गर्ने उल्लेख छ ।
ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा निःशस्त्रीकरण प्रक्रियाको सत्यापन गरिने र सत्यापनमा ‘उत्तर कोरियाका थुप्रै मानिसलाई संलग्न गराइने’ बताए ।
उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र बनाउनमा प्रयोग गरिएको एक प्रमुख इन्जिन परीक्षणस्थललाई नष्ट गरेको किमले आफूलाई बताएको पनि ट्रम्पले सुनाए तर तत्कालका लागि प्योङयाङमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कायम रहने बताए ।
दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त सुरक्षा अभ्यास चाहिँ रोकिने उनको भनाइ थियो । यसो गर्दा वाशिङटनको थुप्रै पैसा जोगिने र यसलाई ‘भविष्यको सम्झौता चाहेजस्तो नभएमा मात्र’ सुचारु गरिने उनको भनाइ थियो ।
‘केही कुरामा सहमति बनेको तर सम्झौतामा त्यसलाई नराखिएको पनि छ,’ ट्रम्पले भने ।
तर धेरैजसो राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो शिखरवार्ताले वस्तुगत भन्दा पनि प्रतीकात्मक परिणाम मात्र ल्याएको बताए ।
‘थप सम्झौताहरू आणविक निःशस्त्रीकरणको अन्तिम लक्ष्यतर्फ अघि बढ्छन् भन्ने प्रस्ट छैन,’ फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसिजका सिनियर फेलो एन्थोनी रग्गीरोले रोयटर्ससँगको कुराकानीमा बताएका छन् । ‘यो दश
वर्षभन्दा अघिको सम्झौताकै पुनरावृत्ति जस्तो मात्र देखिन्छ र यसले अग्रगामी कदम चालेको देखिँदैन,’ उनले भने ।
समझदारी पत्रमा प्रतिबन्धको उल्लेख छैन र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सन्दर्भ पनि छैन । उत्तर कोरिया र अमेरिका सन् १९५० देखि १९५३ सम्म चलेको कोरियाली युद्धमा विपक्षी समूहमा थिए र प्राविधिक रूपमा अझै युद्धमै
छन् ।
तर संयुक्त वक्तव्यमा दुई पक्षले युद्धबन्दी तथा बेपत्ता सैनिकहरूका भौतिक अवशेष खोज्ने र तिनलाई अमेरिका पठाउने विषयको उल्लेख गरेको छ ।
चीनले उत्तर कोरिया र अमेरिकाले आणविक निःशस्त्रीकरणमा आधारभूत सहमति गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिकाले निःशस्त्रीकरण भन्नाले उत्तर कोरियाले आफ्ना आणविक हतियारलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने भनी बुझेको छ तर प्योङयाङले केही शर्त पूरा भए मात्र निःशस्त्रीकरणमा सहमति जनाउने भनेको छ ।
यस्ता शर्तमा दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य समेत समावेश छ । शर्तअनुसार अमेरिकाको क्षेत्रीय आणविक छातालाई पनि भंग गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना साझेदारमाथि आणविक आक्रमण भएमा वाशिङटनले
प्रतिकार गर्ने प्रतिबद्धता क्षेत्रीय आणविक छाताले गर्छ ।
कोरियाली प्रायद्वीपको आणविक निःशस्त्रीकरणलाई उत्तर कोरियाले यसरी बुझेको छ – अमेरिकाले एसियाली मुलुकहरूसँगको सुरक्षा साझेदारी अन्त्य गर्नुपर्छ र दक्षिण कोरियाबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता लानुपर्छ ।
अमेरिकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भने पनि यसलाई प्रस्ट पारेको छैन । उत्तरको चाहना त कोरियाली प्रायद्वीपबाट अमेरिका पूर्ण रूपमा हटोस् भन्ने हो । चीन र रुस पनि यही चाहन्छन् । तर अमेरिकाले यो कदम तत्कालै चाल्ने
कुनै सम्भावना छैन ।
मंगलवार हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेजमा अमेरिकाले सैनिक हटाउने विषयमा प्रस्ट भाषा प्रयोग गरिएको छैन तर त्यसमा थप वार्ताको सम्भावना औंल्याइएको भने छ ।
आणविक निःशस्त्रीकरणपछि इराकका तानाशाह सद्दाम हुसेन र लिबियाका तानाशाह कर्नेल मुअम्मार गद्दाफीलाई पश्चिमले दिएको अपमानजनक मृत्युलाई किमले बिर्र्सेका छैनन् । त्यसैले उनले पूर्ण निःशस्त्रीकरण गर्लान् भन्ने आशा राख्नु व्यर्थ छ ।
आखिर त्यही आणविक हतियारको बलमा किमले संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुकका नेतासँग बराबरीको हैसियतमा भेटवार्ता तथा सम्झौताको अवसर पाएका हुन् ।
आणविक कार्यक्रममा यति धेरै लगानी गरिसकेका किमले सजिलै हतियार त्याग्ने छैनन् । बरू उनी अहिलेको आणविक हतियार क्षमतालाई नबढाउने सम्झौता चाहिँ गर्न सक्छन् ।
यस्ता कारणहरूले गर्दा सिंगापुरमा ट्रम्प र किमबीचको सम्झौताको प्रतीकात्मक महत्त्व मात्र छ । यसलाई अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्धको नौलो यात्राको शुरूआत भनिहाल्नु हतारो हुनेछ ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...