चिकित्सा शिक्षाका विकृति अन्त्यका लागि अनशनरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनले एक किसिमको उचाइ पाइरहेको छ । आन्दोलनका मागहरू लाई सम्बोधन गर्ने/नगर्ने बारे सरकारको कुनै विश्वासिलो आधार देखिएको छैन । सम्बोधनको छनक समेत देखिँदैन । आन्दोलनकारीमाथि दमन पनि जारी छ । यो दमन भनेको लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको उपहास हो । हुन त यो नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन । दुईवर्ष पहिला मात्र मधेश आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारहरूले दर्जनौं मधेशी युवाहरूको ज्यान समेत लिन भ्यायो ।

काठमाडौं डा. केसीको अनशनले तातेको समयमा गर्मीको साथसाथ एउटा आन्दोलनको सरगर्मी बढेको छ मधेशमा पनि । काठमाडौंमा चलिरहेको डा. केसीको आन्दोलनले नेपाली मिडियाको ध्यान उपत्यकामै केन्द्रित गरेको छ । मधेशमा पनि मानव अधिकारसँगै सम्बन्धित आन्दोलन चलिरहेको छ । जसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनलाई केन्द्रमा राखेको छ । विदितै छ, २०७३ फाल्गुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा भएको झडपमा ५ जना युवाको मृत्यु भएको थियो र दर्जनौ घाइते भएका थिए । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले मानव अधिकारको संरक्षण, व्यक्तिको जिउज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी मानव अधिकारको उल्लंघन कुनै पनि पक्षबाट भएको खण्डमा व्यक्तिलाई न्याय दिलाउन सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिएन । साथै यस प्रतिवेदनबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पारदर्शिता, कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भएकोे छ ।

आयोगको यो प्रतिवेदन अपुरो हुँदैन थियो होला यदि मलेठ घटनाको दिन आयोगद्वारा खटित कर्मचारीहरू तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूको भाषण सुन्न गजेन्द्रनारायण सिंह औघोगिक क्षेत्र परिसरभित्र नबसी बाहिर सुरक्षाकर्माीहरूको हर्कत हेर्न बसेको भए । किनकी स्तम्भकारसँग एउटा मानव अधिकार रक्षकको हैसियतले बिहान ६ः३० बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म मलेठमै अनुगमन गरेको अनुभव छ ।

स्तम्भकार लगायत स्थानीय अन्य मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरू रूपनीदेखि राजविराजको बीचमा पर्ने मलेठ अर्थात् गजेन्द्रनारायण सिंह औघोगिक क्षेत्रबाहिर आन्दोलनकारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको भौतिक गतिविधि मात्र होइन उनीहरूको मानसिकता समेतलाई बुझ्न प्रयासरत थियो । रा.मा.अ.आयोगका कर्मचारीहरू भित्र थिए ।

आन्दोलनकारीहरूले हाथमा लट्ठी बोकेका थिए । जय मधेशको नारा मात्रै लगाइरहेका थिएनन्, अपितु केपी शर्मा ओलीलाई तथानाम गाली गरेर आक्रोश पोखिरहेका थिए । भाला, गरासी र बल्छीजस्ता घरेलु हतियार आयोगको प्रतिवेदनमा कसरी आउन पुग्यो, आयोगले विश्वासिलो आधार दिएर भन्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ कि गोली नचालाएको भए (पाँचजना नमरेको भए) ठूलो संख्यामा मान्छे मर्ने सम्भावना थियो ।

यो वाक्यांस वास्तवमै मानव अधिकार आयोग को हो वा सुरक्षा निकायले जे भने त्यसैलाई ‘ट्रान्सक्रााइभ’ गरिएको हो प्रतिवेदन मा ? बडो गम्भीर सवाल छ हो ।

विश्लेषण गर्दा बुझिन्छ, यहाँ आयोगले हिंसालाई आत्मसाथ गरेको छ, जसरी आरोपित हत्याराले पाउनुपर्ने सजायबारे कुनै किसिमको सिफारिस छैन, त्यसले त प्रमाणित नै गर्छ कि आयोगले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको छ । बिडम्बना! देशको लागि ।

यस प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीज्यूको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले मिति २०७४ जेठ २९ मा नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यस प्रतिवेदनको सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित भएर केही मानव अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएपश्चात् मिति २०७४ श्रावण १ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा विचाराधीन नै रहेको भनेर स्पष्टीकरण दिएको थियो । पुनः त्यस प्रतिवेदनलाई एक वर्षपछि आएर मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

यसबाट मानव अधिकार आयोगभित्र यस अवधिमा सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा के कठिनाइ आएको थियो वा प्रकाशनमा किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको सो प्रतिवेदनले त्यस घटनाको मूल जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा नेकपा एमालेजस्ता राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने भनेको छ, तर पाँचजनाको मृत्यु सरकारी सुरक्षा फौजको गोलीबाट भएको किटानी गर्दा पनि सरकारी सुरक्षा फौज तथा राज्यको प्रशासन संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदन असक्षम भएको देखिन्छ ।

यस प्रतिवेदनले एकातिर सरकारी सुरक्षाफौजले घातक गोली चालाउनुपर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रियाको पालना नगरेको, जथाभावी गोली चलाएको तथा नियन्त्रणमा लिएर व्यक्तिलाई गोली हानेको तथा कुटपिट गरेको सबै तथ्य संकलन गरेको प्रष्ट लेख्दछ, तर निष्कर्ष निकाल्दा यसलाई अत्यधिक बल प्रयोग भन्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दछ । जुन अत्यन्त संकुुचित, पूर्वाग्रही र मानव अधिकारको दृष्टिले गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले १५०० देखि २००० सम्म सुरक्षार्मी घटनास्थल वरिपरि तैनाथ रहेको तथ्य संकलन गरेको छ, जसबाट प्रदर्शनकारीहरू बिहानदेखि साँझसम्म नियन्त्रण भइराखेका थिए । तर प्रतिवेदन कसको आदेशमा कसले गोली चलायो भनी किटानी गर्न असमर्थ रहेको देखिन्छ ।

यस आधारमा बल प्रयोगको सिद्धान्तसम्बन्धी रहेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतको सप्तरीका तत्कालीन सुरक्षा निकायले खिल्ली उडाउँदा आयोगको प्रतिवेदन त्यसमा मौन रहेर आफू वर्तमान सरकारको मुखपत्र हुँ भनेर दर्साउन खोजिएको जस्तो भान आमजनतामा हुनु अस्वभाविक होइन ।

प्रतिवेदनले गोली लागी घाइते भएकाहरूको कम्मरभन्दा माथि नै गोली लागेको भन्ने प्रष्ट प्रमाणहरू संकलन गर्दा पनि गोली नचलाइएको भए थप क्षति हुनसक्ने थियो भन्ने कपोलकल्पित डर सिर्जना गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी संकलित तथ्य तथा आधारहरूको यस्तो अपव्याख्यात्मक प्रतिवेदनप्रति आमजनतामा अहिले आक्रोश छ, मधेशमा ।

यो घटना भएको दुईवर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पीडितहरूले सत्यतथ्य जान्न नपाएको, न्याय नपाएको तथा घाइते र अशक्तहरूले उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति  समेत नपाएको अवस्थामा मधेश आन्दोलनका घटनाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको कारणपीडित तथा आम जनसमुदायमा समेत निरासा व्याप्त हुँदै गएको थियो ।

यो घटना सप्तरी जिल्लामा भएको हुँदा र सप्तरी जिल्ला प्रदेश नम्बर २ भित्र पर्ने भएकाले यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नका लागि प्रदेश सरकारले नै एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी यस विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको कुरालाई समेत किटान गर्न नसकेकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने सो प्रतिवेदनलाई पुनः विश्लेषण गर्ने आश्वासन दिएको छ । प्रस्ट छ– आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले यो प्रतिवेदनलाई पुनः विश्लेषण गर्ने आश्वासन दिनु भनेको अनुसन्धान नै त्रुटीपूर्ण हो त्यासको स्विकारोक्ति समेत हो ।

गम्भीर प्रश्न आउँछ । चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुँदा छानबिनकर्ताहरूले पक्कै पनि उच्च सेवा सुविधा पाएको हुनुपर्छ । ती सुविधाहरूको मूल स्रोत भनेकै आमजनताले बुझाएको कर हो । के यो आमजनताको करको दुरूपयोग भएन ? समान्य बुझाइ छ ।

नागरिकको जीवनभन्दा महत्त्वपूर्ण केही हुँदैन, हुनसक्दैन पनि । मलेठमा पाँच जना मारिए । अर्को बुझाइ यो पनि छ । मानव अधिकार संस्थाहरूले प्रतिवेदन तयार पार्दा त्यसमा सिफारिसको आयातन अधिकतम हुनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा पीडकलाई सजायको सिफारिस नै नहुनु खेदजनक छ । अनुसन्धान टोलीमाथि उनीहरूको क्षमता त न भनौं तर निष्पक्षतामाथि घनघोर शंका उत्पन्न गराएको छ ।

अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो त्रुटीपूर्ण अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनलाई तत्काल खारेज गरी नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारले पनि अनुसन्धानको कार्य थाल्नुपर्छ ।