मंसिर ३, २०८०
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
परिवर्तन वा अतिरञ्जन दुवैखाले मुद्दामा हामी दिलोज्यान फालेर लाग्छौं । सकारात्मक परिवर्तनका आन्दोलनमा योगदान दिनु त सही हो तर कहिलेकाहीँ हामी अतिवाद वा अतिरञ्जनामा गोटी बन्न पुग्छौं त्यो शायद हाम्रो देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको प्रभाव होला तर हाम्रो समर्थन र विरोधको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ ।
अहिले बजार तताइरहेको डा. केसीको अनशन र यसले सृजना गरेको वातावरण नै यसको उदाहरण हो । स–साना कुरामा विभाजित हुने र त्यसको पक्ष–प्रतिपक्षमा हाम फालिहाल्ने हाम्रो चलनले पक्कै पनि राम्रो कुराको संकेत गर्दैन ।
सरकारपक्षीय तर्कहरू र केसीपक्षीय तर्कहरू दुवैमा कुनै तर्क नभएपनि एकअर्काको पक्षपोषण गर्न तल्लीन छ हाम्रो समाज । यहाँ कोही हार्न चाहँदैन । के यही विभाजनले निकास निस्कन्छ कि त्यसका लागि सकारात्मक दबाब र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ ?
गफ र सपनामै रमाइरहेको ओली सरकार र अमुक मागहरूको मूठो बोकेर ढिपी कसिरहेका डा. केसीका समर्थक देख्दा लाग्छ – यी दुई दुश्मन देशका सेना हुन् र एकले अर्कालाई स्विकार्दैनन् ।
सत्तापक्षीयहरू डा. केसीको सादगीलाई बिर्सिन्छन् र सत्याग्रही नभई पूर्वाग्रही देख्छन् । अनि डा. केसीपक्षीयहरू सरकारलाई अधिनायकवादी र मेडिकल माफिया देख्छन् । न डा. केसीलाई यत्तिकै मर्न दिएर सरकारले जित्छ, न डा. केसीका मागहरूमा सबै सहमत हुँदैमा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।
त्यसकारण हामी अतिवादी नाटकका पात्रहरू हुनबाट जोगिनुपर्छ ।
सत्यलाई सत्य अनि असत्यलाई असत्य भन्नु नै हामी नागरिकको दायित्व होइन र ? हामी नागरिकको कर्तव्य नै परिवर्तनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सार्थक छलफलका लागि दबाब सृजना गर्न सक्नु हो ताकि कुनै पक्षले पनि आफ्नो नैतिक मूल्यमान्यता र नियम कानूनका सीमाहरू पार नगरोस् ।
कुशासन, भद्रगोल र हिलो–धूलो बीचबाट आउने ओली सरकारका हावा गफहरूको समर्थन गर्न सकिने त कुरै छैन र सँगसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधारका मर्मभन्दा धेरै टाढा रहेर मेडिकल कलेजमा गएर ठोकिने मागहरूमा केन्द्रित डा. केसीको हठी अनशन र यसकै आडमा भइरहेका राजनीतिक खेलहरूको पनि किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन ।
जसरी डा. केसीका केही जायज मागहरूसँग सहमत हुन सकिन्छ, त्यसरी राजनीतिक स्थिरतासँगै निर्माण भएको सरकारका विकास र समृद्धिका जायज सपनाहरूसँग सहमत हुन सकिन्छ । सत्य र न्यायको समर्थन गर्नु नै स्वतन्त्र नागरिकको परिचय हो । तर जसरी हामी द्वन्द्वमा ओर्लन हतार गर्छौं, त्यसले पक्कै पनि राम्रो कुराको संकेत गर्दैन ।
सरकारले निर्बाध काम गर्न पाउनुपर्छ तर त्यसको मतलब यो पनि होइन कि सरकारको आलोचना पनि गर्न नपाइयोस् । प्रतिपक्षीय प्रजातन्त्रमा पक्कै पनि आलोचनाहरू सधैं रहन्छन् तर आलोचनाका स्वरलाई मत्थर पार्ने सरकारले गर्ने जनपक्षीय र दूरगामी कामहरूले नै हो । नेकपा नेताहरूको निजी मेडिकल कलेजप्रतिको आकर्षण र तिनका कार्यकर्ताको समर्थन समाजवादको लक्ष्यका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन ।
समाजवादको सपना लेखिएको वाम घोषणापत्र जारी भएको पनि ७–८ महिना भइसक्यो र डा. केसीले राखेका मागहरू धेरै पुराना हुन् । केसीले सरकार बन्नुअघि नै वाम सरकारका विरुद्ध उत्रने घोषणा गरिसकेका थिए तैपनि सरकार बनेको यति लामो समयसम्म केही योजनाहरू अगाडि नआउनु ज्यादै दुःखको कुरा हो । डा. केसीका राम्रा मागहरू समेटिने गरी समग्र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि जनपक्षीय घोषणाहरू भएको भए शायद अहिलेको यो परिस्थिति निर्माण हुने थिएन । अहिले सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको विधेयकको बारेमा पनि चित्तबुझ्दो सरकारी प्रतिक्रिया आउनसकेको छैन ।
समाजवादउन्मुख स्वास्थ्य सेवाका लागि तयारी खै ? तसर्थ सरकारले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल परिवर्तनकारी नीति र कार्यहरू तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
मनमोहन या अर्को कुनै कलेजले सम्बन्धन पाउँदैमा या नपाउँदैमा न त स्वास्थ्य शिक्षामा कुनै ठूलो फरक देखिएला, न त स्वास्थ्य सेवामा । तसर्थ मेडिकल कलेजसँग मात्रै यो आन्दोलनलाई जोड्नु तर्कविहीन कुरा हो र दुवै पक्षले यसरी जोडेर हेर्नु कदापि राम्रो होइन । यति हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पक्कै हुँदैन ।
स्वतन्त्र भएर हेर्दा चाहिँ मनमोहन मेडिकल कलेज चलिरहेका धेरै कलेजभन्दा गुणस्तरीय र पूर्वाधारसम्पन्न छ र यसले सम्बन्धन पाउनुपर्छ तर मनमोहन कलेजले सम्बन्धन पाउने भएन भन्ने निहुँमा ओलि–प्रचण्ड रेलमा सवार यात्रुहरूले रोइलो हाल्नुपर्ने र केसीका सबै मागहरूलाई नाजायज देख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि सरकारले मनमोहन कलेज वा अरू प्रक्रिया र पूर्वाधार पुगेका कलेजहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छ र त्यो समस्या सामाधानको एउटा उपाय पनि हो ।
नेकपा नेताहरूको निजी कलेज मोहले कसरी निजी क्षेत्र नियन्त्रित स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई समाजवादउन्मुख राज्यनियन्त्रित वा समुदायनियन्त्रित स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा पुर्याउन सकिन्छ ? शायद यसको उत्तर तपाईं हरेक ओली–प्रचण्ड रेलका यात्रुहरूसँग पक्कै छैन । ओली–प्रचण्ड रेलमा सवार यात्रुहरूले सरकारको समर्थनमा आँखा चिम्लिँदै जाने हो भने ओली–प्रचण्ड रेलका चालकले बाटो बिराएर हुने दुर्घटनाले झनै हामीलाई पछि धकेल्नेछ ।
सरकारका हावादारी गफमा हामी रमाएर सपना देख्दै गर्दा हरेक सपनालाई सम्भाव्यताले गाइड गर्ने कुरा बिर्सियौं भने धूलो, धूवाँ र राष्ट्रिय ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर रेलको गतिमा समृद्धि पक्कै आउनेछैन । तसर्थ ओली–प्रचण्ड रेलमा सवार हरेक जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले सरकार र ओली–प्रचण्ड नेतृत्वलाई खबरदारी र सकारात्मक सहयोग गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।
रह्यो डा. केसीको सत्याग्रहको कुरा । केसी सादा अभियन्ता हुन् र उनका जायज मागसँग हामी जोसुकै सहमत छौं तर उनको हठ, स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र केन्द्रित माग र राजनीतिक चरित्रसँग पूर्ण सहमत हुन सकिँदैन । कसैलाई समर्थन गर्नु या भोट हाल्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो तर सामाजिक अभियन्ताको फुली लगाएर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पक्कै राम्रो होइन ।
के कुनै नेतालाई भोट माग्दै हिँड्नु र नयाँ सरकार नबन्दै त्यसको विरुद्धमा जेहाद उद्घोष गर्नु स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ताको छविसँग मेल खान्छ ? प्रजातन्त्रमा विरोध गर्न पाउने आधारभूत अधिकार हो तर यसको पनि समय र आफ्नै अनुशासन हुन्छ । मैले जहाँ भन्यो त्यहीँ आन्दोलन बस्न पाउनुपर्छ, मैले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ र मेरा मागमा सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विरोधको प्रजातान्त्रिक तरिका पक्कै होइन होला ।
आजकल डा. केसी र उनका समर्थकहरूका फोटोहरूमा एक हातमा स्वास्थ्य शिक्षा र अर्को हातमा माइतीघरको निषेधाज्ञा फिर्ताको नारा देखिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षामा केन्द्रित मागहरूसँग त आंशिक सहमत हुन सकिन्छ तर माइतीघर सम्बन्धमा चाहिँ पक्कै सकिँदैन । उच्च ट्राफिक घनत्वको चौबाटोको बीचमा पर्ने माइतीघर मण्डला आन्दोलनका लागि निर्माण गरेको मैदान हो कि नेपाली कला संस्कृतिको प्रतीक ?
कलाकृत मन्डला, बगैंचा र नेपालको ठूलो झण्डा भएको स्थान के आन्दोलनको मैदान हुनसक्छ ? चौधौं शृंखलासम्म टिचिङ अस्पतालमै धर्ना बस्ने डा. केसी १५ औंमा किन माइतीघरमै बस्न खोज्नुपर्थ्यो (तर पछि उहाँ जुम्ला पुग्नुभयो) ? हरेक दिन अफिस आउजाउ गर्दा त्यही माइतीघरको आन्दोलनले सिर्जित जामले पीडित पंक्तिकारजस्तै जनताको अधिकार हननको जिम्मा कसले लिने ?
स्वास्थ्य सेवामा भएका अनियमितता र मनपरीमा को बोल्ने ? के मेडिकल कलेजको संख्या ठूलो हो कि जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवाको शुल्क र गुणस्तर ? अहिले चलिरहेका मेडिकल कलेज र तिनले पाएका सीटको बारेमा को बोल्ने ? पूर्वाधारशून्य र बिरामी नभएर सुनसान हुने कुनै एउटा मेडिकल कलेज जसको सीट संख्या झण्डै महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसभन्दा दोब्बर छ – त्यसलाई के भन्ने ? के त्यो ठूलो अनियमितता होइन ?
जसरी हामीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई जादुको छडी र डा. केसीलाई जादुगरको रूपमा देवत्वकरण गरिरहेछौं त्यसले पक्कै पनि राम्रो नजिर बस्नेछैन । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सकारात्मक पक्कै छ तर न हामीले भनेजस्तो जादुको छडी जस्तो छ न त्यसमा आबद्ध प्राज्ञहरूको स्तरको । के माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा डा. माथेमा त्रिविको उपकुलपतिजस्तो जिम्मेवार पदमा बस्दा प्रयोग गर्न नसकेका जादुगरी सूत्रहरू लिपिबद्ध छन् ? पक्कै त्यस्तो होइन र हामी सत्यभन्दा धेरै टाढा छौं ।
स्वास्थ्य शिक्षालाई वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने हो भने माथेमा आयोग र अन्य आयोगका प्रतिवेदनका सकारात्मक कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै अर्को एक बृहद् अनुसन्धान गरेर अगाडि जानुपर्छ यसका लागि सरकारले तत्काल काम शुरू गर्नु अत्यावश्यक छ ।
स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र केही परिवर्तन आजको पहिलो आवश्यकता पक्कै होइन, पहिलो आवश्यकता नै स्वास्थ्य सेवामा हुने परिवर्तन हो । तसर्थ हामी स्वास्थ्य सेवाको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ । दुर्गन्धित सरकारी अस्पताल, टिकट काउन्टरमा हुने लामा लाइनहरू, अस्तव्यस्त विभागहरू, चिकित्सकहरूले अनुभव सरकारी अस्पतालमा लिने अनि काम निजी अस्पताल या क्लिनिकमा गर्ने संस्कृति र औषधिमा हुने ब्रह्मलुट जस्ता भयंकर समस्याहरू नै गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवाका बाधक हुन् । तसर्थ हामी सबै जिम्मेवार हुनु जरूरी छ ।
चिकित्सकहरूले पनि आफ्नो पेशागत मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । जब डा. केसी अनशन बस्छन्, तब हडताल गर्ने हतार हुन्छ महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालका डाक्टर र विद्यार्थीहरूलाई । के तपाईंहरूले कहिल्यै त्यहाँ सुधार गर्न र अनियमितता हटाउन आन्दोलन गर्नुभएको छ ? अनि अस्ति चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा जसरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र एकदिने हडताल भयो ओपीडी त निजी अस्पतालमा पनि हुन्छ नि, होइन ? आफ्नो लगानीका अस्पतालहरू खुला राख्ने र गएर काम गर्ने हडताल केका लागि ? तसर्थ चिकित्सकहरू पनि आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार हुनु जरूरी छ ।
डा. केसी भर्याङमा यात्रुहरूको थेगिनसक्नु भीडले हाम्रो राजनीतिक दरिद्रतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । पहिला एकछत्र कब्जा जमाएको विवेकशील पार्टीलाई धकेल्न अहिले कांग्रेस र नयाँ शक्तिको हुलमुल आइपुगेको छ । डा. केसी भर्याङको टुप्पोमा पुग्ने होडबाजीमा छन् रवीन्द्र मिश्र, गगन थापा र बाबुराम भट्टराईहरू । लाग्छ त्यहाँ पनि एक किसिमको सिन्डिकेट नै चल्नेछ ।
नाम जोगाउन भौतारिरहेको नयाँ शक्ति ,बेलाबेला विवेक बन्धकी राख्ने विवेकशील र सहारा खोजिरहेको कांग्रेस एकैचोटि सवार छन् । के यत्रो भीड केसी भर्याङले धान्न सक्ला ? यो चिन्ताको विषय हुनसक्छ ।
नयाँ बानेश्वरमा भएको झडपले सत्याग्रहलाई कतै पूर्वाग्रहमा बदल्ने योजना त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले नेकपा नेताहरूको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रहार गर्दै देशमा आगो बाल्ने धम्की दिनु पक्कै पनि शुभ संकेत होइन ।
आफू सत्तामा हुँदा केही नदेख्ने पूर्वसत्ताधारीहरू अहिले जसरी जोडबल ले डा. केसीको पक्षमा लागिरहेछन् के यही हो राजनीतिक चरित्र ? अब झुटको खेती गर्न सबैले छाडौं र सकारात्मक परिवर्तनमा लागौं । पक्ष प्रतिपक्ष नै प्रजातन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् र यिनैबीचमा हुने सहमति र राष्ट्रिय एकता नै देश विकासका आधार हुन् ।
जायज र सम्भव मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो अनि अमुक र असम्भव मागहरूप्रति लचिलो हुनु डा. केसीको कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामी आम नागरिकले भूमध्यरेखामा बसेर भन्न सक्नुपर्छ । हामीले समयमै बुद्धि पुर्याएनौं भने ओली–प्रचण्ड रेल त दुर्घटना हुने नै छ, साथै केसी भर्याङ पनि तीतो इतिहास बनेर गर्लम्म ढल्नेछ ।
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...