जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
एम्बेस्सी अफ् इण्डिया , काठमाण्डूको नामबाट श्रावण ७ गते (२३ जुलाई २०१८) अङ्ग्रेजीमा जारी गरेको प्रेस टिपोटलाई आधिकारिक मान्ने हो भने भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित् ‘क्याम्प अफिस’ यही श्रावण १६ गते बन्द हुनेछ । त्यस दिनपछि यतिञ्जेल त्यहाँबाट उपलब्ध हुँदै आएका सेवाहरूको लागि सेवाग्राहीले काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावासमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ । टिपोट पढ्दा विराटनगर कार्यालयका अधिकांश सेवाग्राही भारतीय नागरिकहरू रहने गरेको देखिन्छ । किनभने नेपाली मोटर वाहनहरूलाई भारतीय मार्ग प्रवेश गर्न दिइने इजाजत बाहेक अन्य ( भारतीय नागरिकका दर्ता, प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण, जन्म-मृत्यु पञ्जिकरण आदि ) सेवा नेपालसित वा नेपाली नागरिकसित सरोकारका विषय होइनन् । हो, भारतीय दूतावासले यीमध्येका कतिपय सेवा वीरगञ्जस्थित् वाणिज्यदूतको कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने सक्थ्यो, तर उसले त्यसो गर्ने चाँजो मिलाएको देखिएन यद्यपि वीरगञ्जको कार्यालय नेपाल सरकारको सहमतिबाट खुलेको नियोग हो ।
यता, विराटनगरको भारतीय कार्यालय नेपाल सरकारको सहमति वा अनुमतिबाट सञ्चालन भएको कार्यालय थिएन । २०६५ सालको वर्षायाममा कोशी लगायतका नदीमा आएको बाढीले सडक यातायात अवरुध्द भएका बखत पूर्वतिरबाट आउने सवारी साधनलाई भारतको बाटो प्रयोग गर्न अनुमतिपत्र दिने सीमित प्रयोजनका लागि अस्थायी प्रकृतिको सेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्न सहज गरिएको थियो । तर पछि भारतीय पक्षले त्यसलाई दूतावासको नियमित शाखा झैं कायम राख्यो । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कार्यालय बन्द गर्न पटक-पटक गरेको पत्राचारको उपेक्षा दिल्लीले गरिरह्यो । यो सरासर प्रचलित कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कार्य थियो । यसैबीच, हालै अर्थात् जेठ ७ गते भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीबाट एक वक्तव्य प्रकाशित गरी जुन उद्देश्यले विराटनगरको कार्यालय खोलिएको थियो त्यो पूरा भैसकेकोले त्यसलाई बन्द गरी कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र खटाइने बेहोरा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । दिल्लीको यो वक्तव्य प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट भारत-भ्रमणको क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसितको भेटवार्तापछि आएको हो । स्पष्टै छ , नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दुई स्वतन्त्र मुलुकबीचको सम्बन्धको रूपमा विकसित गर्न राजनीतिक स्तरका सम्पर्क र वार्ता नै उपयोगी हुने रहेछन्; दिल्लीको केन्द्रीय प्रशासनिक संयन्त्र यसको लागि उपयुक्त माध्यम होइन रहेछ ।
नेपाल र भारत बीचको सिमाना छुट्याउने दशगजा क्षेत्र नै मेटिने गरी भारतीय भन्सार कार्यालय निर्माण थालेको खबर हालै मात्र धनुषाको नगराइनबाट आएको थियो, नेपाली पक्षले विरोध गरेपछि हाल त्यसको जाँचबुझ गरिँदैछ । त्यसैगरी, भारतका विहार र उत्तर प्रदेश राज्यसित साँध जोडिएका कतिपय ठाउँमा नेपाली पक्षसित परामर्श नै नगरीकन उतापट्टिबाट अग्ला बाँध र सडकहरू निर्माण गरिनाले नेपालका बस्ती र खेती डुबानमा पर्ने मामिलामा ध्यानाकर्षण गरेपछि नरेन्द्र मोदीको तहबाट जाँच तहकिकातको निर्देशन भएपछि भारतको प्रशासन केही सकृय भएको देखिएको छ । नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा गर्न प्रबुध्दजन समूहको कृयाशीलतालाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ ।
भारत नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार हो तर यो व्यापार भारतीय सर-सामान खरिदमा केन्द्रित भयो, नेपालले उताको बजारमा बिक्री गर्न सक्ने सीमित वस्तुमा पनि भारतीय पक्षले कर, परिमाण, भन्सार र क्वारेण्टाइनजस्ता व्यवधान तेर्स्याइदिनाले नेपालले कहालीलाग्दो अङ्कको व्यापार घाटा खेप्नुपरिरहेको छ । निकट छिमेकीको यो स्थिति भारतको लागि कति सन्तोषको विषय हुनसक्ला !
अनुभवसिध्द कुरो हो, नेपालले सामना गरेका यस्ता समस्याबारे भारतको राजनीतिक तह जानकार रहेमा मात्र तिनको हल निस्कने र द्विपक्षीय सम्बन्ध स्वाभाविक र समझदारीपूर्ण रहने छ । यसको लागि नेपाली पक्षको सकृय पहल हुनुपर्छ र त्यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ । भन्नु परोइन, यतिखेर यसको थालनी नेपाल सरकारले भारतको लागि योग्य, उपयुक्त व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिबाट गर्न सक्दछ । यसमा जति ढिलो गर्यो त्यत्ति नेपाललाई नोक्सान छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...