बारा जिल्लाको निजगढमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको तयारी अहिले सार्वजनिक बहसको विषय भएको छ । 

सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री एवं कर्मचारीहरु यो विमानस्थल विवादमा आउनुपर्ने मामिला नै होइन भन्छन्,  किनभने : १) प्रस्तावित विमानस्थल नै सही अर्थमा नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछ । यो त मुलुकको निमित्त गौरव हो । हाल चालू अवस्थामा रहेको काठमाडौं र निर्माणाधीन अवस्थाका पोखरा तथा भैरहवा विमानघाट ‘कामचलाउ’ स्तरका मात्र हुन्, हुनेछन् । २) निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव हाल बहाल रहेको सरकारले एकाएक अघिसारेको होइन, यसको चर्चा र यस सम्बन्धी अध्ययन २३ वर्षअघि (सन् १९९५) नै शुरु भएको हो । 

माथि उल्लेख भएका दाबी र विवरण तथ्यमा आधारित नै होलान्, परन्तु यस परियोजना सम्बन्धी विस्तृत बेहोरा जनसमक्ष आइनसकेको अवस्थामा वास्तविकता यही नै हो भनेर टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन –ईआईए)मा परेका कतिपय बुँदाले जनचासोका दर्जनौं जिज्ञाशा अनुत्तरित राखेर विमानस्थल परियोजनाको काम अघि बढाउन खोजेको सङ्केत दिन्छन् । 

कामको थालनी रुख कटानीबाट गर्ने भनिएको हुनाले जनस्तरमा सन्देह देखापरेको हो । विमानस्थलका धावनमार्ग, टर्मिनल, बिजुली–फोन आदि सेवा समेतका ‘आधारभूत संरचना’ को लागि एक हजार नौ शय हेक्टर क्षेत्रफल पर्याप्त हुनेमा आठ हजार ४५ हेक्टर भू–भागलाई विमानस्थलक्षेत्र घोषित गर्न खोजिएको छ । ठूला र विकसित भनिने देशहरुमा चालू रहेका विमानस्थल सरहको वा ती भन्दा पनि ठूलो विमानस्थल सानो भूगोलको नेपालमा कसको लागि आवश्यक भएको हो ? यी र यस्तै अन्य धेरै जायज प्रश्न उठेका छन् । यसै क्रममा वन क्षेत्र मासेर रुख कटान गरी त्यसको सुक्रिबिक्री मार्फत केही व्यक्तिहरु धनी हुने प्रयत्नमा छन् भन्ने आशङ्काले  बल पाएको हो । 

नेपालमा वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्र वर्षेनी घटेर गएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यस्तोमा वनसंरक्षणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा फँडानी गरेर त्यस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सोच बनाइएको देखापर्छ जुन नेपालको आवश्यकता हो होइन यकीन हुन सकेको छैन । 

वनक्षेत्र मासिएपछि वन्यजन्तु, पशुपंछीको आश्रय नासिन्छ । एकातिर मुलुकको जैविक विविधता नष्ट हुने र अर्कोतिर हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु जस्ता जनावरले आश्रय र आहाराको खोजमा मानव बस्तीमा अतिक्रमण गर्ने जोखिम टड्कारो छ । यस विषयका विज्ञहरुको चिन्तालाई जनताले पनि त्यसै ढङ्गले नियाल्नु अनुचित होइन । 

मुलुकमा हवाई सेवाको विस्तार गरेर जनतालाई हवाई यातायातको पहुँच दिने र विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउँदै जाने नीति सिध्दान्ततः स्वागतयोग्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल पनि आवश्यकता अनुरुप निर्माण गरिनु पर्छ । तर यस क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल वन फाँड्नु नपर्ने, करोडौं रकम मुआबजामा दिनु पनि नपर्ने र सहज पहुँच भएका अन्य स्थानमा निर्माण गर्न सकिँदैन ? के विकल्प छैनन् ? शुरुमा पहिचान गरिएका भनिएका आठ स्थानमध्ये सात स्थान कुन–कुन हुन्, किन यसबारे कुरा खुलाइँदैन ? किन निजगढ मात्र विकल्प मानियो ? निर्विकल्प ठानियो ?

शुक्रवार वातावरणीय पत्रकारहरुको भेलामा एक सरकारी अधिकृतले अन्य विकल्पबारे ‘कल्पना पनि गर्न सकिन्न’ भन्ने ठाडो र अन्तिम निर्णय सुनाएको पाइयो । 

अन्तिम प्रश्न : के निजगढ विमानस्थल पञ्चायत व्यवस्था जस्तै ‘निर्विकल्प’ परियोजना हो ?