काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको आदेशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सविचको विलाशी कार्यकक्ष निर्माणका लागि विना टेन्डर १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझै ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ५ लाखभन्दा माथिको रकम खर्च गर्नेगरी हुने खरिद प्रक्रिया र निर्माणसँग सम्बन्धित कामका लागि टेन्डर (बोलपत्र) आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्षकै कार्यकक्ष व्यवस्थापन लगायत शीर्षकमा भनेर करोड बढीको रकम हचुवाका भरमा खर्च भएको छ । 

प्रसशानविद्हरूले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको आदेशमा भएको खर्चलाई ‘आर्थिक अनियमितता’ भनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कानून मिचेर गरिने कुनै पनि खर्च अनियमितता भएको बताउँछन् । 

‘राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि भनेर त्यत्रो रकम खर्च हुनु आफैंमा विश्वास नलाग्ने कुरा हो । त्यसमा पनि कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी खर्च गर्न पाइँदैन,’ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘यो सरासर आर्थिक अनियमितता हो । यसमा भ्रष्टाचार पनि जोडिएको हुन सक्छ ।’

उपाध्यायका अनुसार कमिसनको लोभमा कानून मिचेर यस्ता कार्य हुने गर्छन् । ‘यो प्रकरणमा पनि कमिसनको खेल भएको अन्दाज गर्न सकिन्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘यो प्रकरणमा अख्तियारलगायत सरोकार राख्ने अन्य निकायले पनि गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ ।’

संसदजस्तो निकायमा कानून मिचेर खर्च गरिँदा अन्य क्षेत्रमा पनि नकरात्मक सन्देश जानसक्ने उपाध्यायले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘नीति निर्माण गर्ने जनताका प्रतिनिधिले आर्थिक अनियमितता देशको समग्र क्षेत्रमा त्यसको नराम्रो असर पर्न जान्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘यो प्रकरणको तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनुपर्छ ।’

पूर्वमूख्यसचिव विमल कोइराला भने राष्ट्रियसभामा भएको खर्चलाई अध्यक्षको बलमिच्याइँका रुपमा बुझ्छन् । ‘सत्ता र शक्तिमा पुग्नेबित्तिकै आफूले चाहेको जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति यो प्रकरणमा पनि देखिएको छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यसमा शक्तिमा हुने व्यक्तिबाट बलमिच्याइँ भएको छ ।’

राष्ट्रियसभामा कानून मिचेर करोड बढीको रकम खर्च हुँदा यसले कर्मचारी वृत्तमा नै नराम्रो असर पर्ने कोइरालाको भनाइ छ । ‘जुन निकायले ऐन बनाउँछ त्यहीँ अनियमितता हुन्छ भने अन्य क्षेत्रमा यसले कस्तो असर पु¥याउन सक्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षकै निर्देशनमा कानून मिचेर खर्च हुँदा कर्मचारी बृत्तमा पनि नराम्रो प्रवृत्तिको विकास हुन्छ ।’

बोल्न पनि डराउँछन् कर्मचारी 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाकै आदेशमा कानून मिचेर १ करोड बढीको खर्च हुँदा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । अनौपचारिक रूपमा केही सूचना उपलब्ध गराउने कर्मचारीहरू औपचारिक रुपमा भने बोल्न तयार हुँदैनन् । 

‘खर्चका सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूले नै म जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभएको छ,’ संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले यसमा विरोध गर्ने अवस्था पनि छैन । न त बाहिर केही बोल्न सक्ने अवस्था छ ।’

केमा कति खर्च ? 

– अध्यक्ष र सचिवालयका ७ वटा कोटा, उपाध्यक्ष र सचिवालयका ५ वटा कोठा तथा सचिवका ३ वटा कोठमा फल्स सिलिङ बनाउन १० लाख ६७ हजार 

– शौचालय निर्माण गर्न ५ लाख 

– भवन नम्बर २ मा प्रहरी पोस्ट र फलामको छेकबार लगाउन ८ लाख 

– बिजुलीको वाइरिङलगायतमा १३ लाख 

– रंगरोगनका लागि ५ लाख 

– कार्पेट र पर्दा लगाउन १० लाख ३६ हजार 

– फर्निचर राख्नका लागि ९ लाख ९ हजार

– एसी राख्न २४ लाख ५० हजार 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

राष्ट्रियसभामा कमिसनको खेल, कानून मिचेर एक करोडभन्दा बढी खर्च [भाग –१]