प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक अधिवेशनमा सामेल हुन एउटा टोली लिएर राष्ट्रसंघको मुख्यालय रहेको अमेरिकी शहर न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । आउँदो बिहीवार उहाँले महासभालाई सम्बोधन गर्दा सम–सामयिक अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कतिपय मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा छ । राष्ट्रसंघको कार्यसूचीमा परेका सबै विषयलाई उहाँले सम्बोधन गर्न नभ्याउनु होला, तर विश्व संस्थाको कतिपय चुनौतीका बारेमा महासचिव एण्टेनियो गुटेरससितको भेटवार्ताका क्रममा परामर्श गर्ने सम्भावना छ । 

प्रधानमन्त्रीका सहयोगी भई साथै जानु भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको अभिरुचि हुने कैयन पक्षहरू विभिन्न अवसरमा हुने सदस्य–राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू बीचको भेटघाटका क्रममा अघि सार्ने आशा गर्न सकिन्छ । ८४ देशका राष्ट्राध्यक्ष र ४४ देशका सरकार प्रमुखहरूको जमघटको अधिकतम अपयोग गर्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवै सक्रिय रहने कुरा सहजै अनुमान गर्न मिल्दछ । 

दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) ले तहसनहस पारेको विश्वको राजनीतिक मानचित्रलाई न्ययोचित आधारमा कायम राख्न सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघका मुख्य उद्देश्य भावी पुस्ताहरूलाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउने हो । बडापत्र (चार्टर)मा लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरू पनि निर्माण गरिएको छ । सुरक्षापरिषद् यस सन्दर्भका सर्वाधिक महत्त्वको र प्रभावकारी संस्था हो । युद्ध र द्वन्द्वका स्थिति नियन्त्रणमा राख्न विगत ७० वर्षमा यस संस्थाले अनेकन् निर्णयहरू लिई त्यसलाई कार्यरूप पनि दिँदै आएको छ । माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा सुरक्षा परिषद्कै प्रस्तावअन्तर्गत राष्ट्रसंघीय नियोग (अन्मिन) नेपालमा क्रियाशील भएको थियो । नेपालले सन् १९५५ (वि.सं. २०१२) मा राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो । यसमा हाल १९० भन्दा बढी देशहरू सदस्य छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा नेपालको सक्रिय अभिरुचि विगत केही वर्षयता घट्दै गएको देखिन्छ । द्वन्द्वको स्थिति र सिमाना जोडिएका दुई देश भारत र चीनसितको सम्बन्धका जटिलताले पनि यसो भएको मान्न सकिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट विश्वमञ्चबाट नेपालको प्रतिबद्धता प्रकट हुनुलाई नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यथासक्य योगदान गर्न अघि सरेको सन्देशको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपाल अब शान्ति सेनामा हुँदै आएको सहभागितमा सीमित रहन चाहँदैन भन्ने जानकारी प्रवाहित हुनु सकारात्मक पक्ष मानिनेछ । 

तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको ठूलो डफ्फा न्यूयोर्कमा रहँदाको उपलब्धि माथि इङ्गित गरिएका सन्दर्भ र अवसरमा सीमित रहनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिकासितको नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने र नयाँ आयाम दिने परिप्रेक्ष्यका कार्यक्रम गर्न, गराउन तत्परता देखाउनु पर्ने हो । अर्को शब्दमा अमेरिकासितको सम्बन्ध न्यूयोर्कको स्वागत समारोहमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसित हात मिलाउने औपचारिकतामा सीमित गर्नु हुने होइन । वाशिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतको पहलबाट महत्त्वपूर्ण अमेरिकी संस्थाहरूसित अन्तर्क्रियाहरू गराइनुपर्ने हो । राष्ट्रसंघको कार्यक्रमपछि कोस्टारिकाको भ्रमण गरी त्यहाँको एक विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । वास्तवमा त्यस स्तरको सम्बोधन अमेरिकाकै कुनै ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा गराउनु विवेकसम्मत हुन्थ्यो । कोस्टारिकासित नेपालको दैत्य सम्बन्ध भए तापनि व्यापारिक वा सांस्कृतिक सम्बन्धको बलियो आधार देखिँदैन । आयात–निर्यात नगण्य छ । बरु यसको साटो प्रधानमन्त्रीलाई वाशिङ्टनमा खरिद गरिएको नेपाली दूतावासको उद्घाटन गरी त्यसै मौकामा प्रवासी नेपाली समुदायलाई भेट्ने काम गरी खर्चिलो भ्रमणको औचित्य पुष्टि गराउन सकिन्थ्यो । यसमा नेपालका राजदूत र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले उहाँलाई समयोचित सल्लाह नदिएको र सहयोग नगरेको कुरा प्रष्ट हुन आएको छ । 

भन्नु परोइन, सरकार प्रमुखका विदेश–भ्रमण उचित सावधानीका साथ विस्तृत तयारी गरेर मात्र सञ्चालन गरिन पर्दछ । नेपालका लागि बढीभन्दा बढी लाभ गराउने हिसाबले तय गरिनुपर्दछ । अन्यथा सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले अफ्रिकाका केही देशमा बिना उद्देश्य गरेको भ्रमणसित दाँजिने स्थिति आउन सक्छ । विवेक विचार नपु¥याए जनताको तीखो आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।