माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
एक समयका ख्यातिप्राप्त अमेरिकी अर्थशास्त्री जोन केनेथ ग्यालब्रेथलाई राष्ट्रपति जोन एफ् केनेडीले राजदूत जिम्मेवारी दिएर दिल्ली खटाएका थिए । राजदूतको उनको कार्यकाललाई अमेरिकी कूटनीतिकवृत्तले सम्झना गर्नाका दुई प्रमुख कारण छन् : (१) सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धकालमा केनेडीका निम्ति निकै भरपर्दो सहयोगी रहनु; (२) आफू राजदूत रहेको देशबारे निकै खह्रो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु ।
केनेडी प्रशासन मूलत: छिमेकको क्युबाको सङ्कटमा अल्झेकै बखत एसियाका दुई ठूला देश द्वन्द्वमा फसेका बखत जवाहरलाल नेहरूसित निकट सम्पर्कमा रही यताको सङ्कट छिटै सुल्झाउन ग्यालब्रेथले गहकिलो योगदान गरेको अमेरिकीहरूको मूल्याङ्कन रहिआएको छ । माओत्से तुङ्को साम्यवादी चीनले आक्रामक मानसकिता देखाएको त्यस कालखण्डमा राजा महेन्द्र नेपालका शासक थिए ।
राजदूत ग्यालब्रेथको भारतबारेको चर्चित कथन हो : इण्डिया भनेको येनकेन कृयाशील तर अराजक स्थितिको देश हो (India is a functioning anarchy). सन् १९४७ मा अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिको यस दक्षिण एसियाली देशको स्थितिमा तात्विक अन्तर देखिँदैन । सरकारी बन्दोबस्त अस्तव्यस्त हुँदा हुँदै पनि देश जेनतेन धानिएकै छ । ग्यालब्रेथको भनाइमा सहमति जनाउने मानिस अहिलेको इण्डियामा पनि छन्; शशी थरुर एक दृष्टान्त हुन् ।
यता छिमेकको नेपाललाई हेरौं : यहाँको अस्तव्यस्तता अकल्पनीय स्थितिमा छ, ग्यालब्रेथले इण्डियामा देखेको ‘कृयाशीलता’ समेत अहिलेको नेपालमा छैन । छ भने त्यो हो अराजकता मात्र । मुलुक ‘असाधारण सङ्क्रमणमा छ’ भन्ने शंकर पोखरेलको कथन सत्ताधारी दलको सबैभन्दा ताजा स्वीकारोक्ति हो । यही आशयका अभिव्यक्ति पोखरेलका नेताहरूबाट बराबर आइरहेकै छन् । र, समकालीन परिस्थितिको झलक रेशम चौधरीको नाटकीय शपथमा सीमित छैन । संविधान जारी हुँदैमा, तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरिँदैमा वा दुईतिहाईको संसदीय बहुमत जुट्दैमा स्थायित्व आएको मानिने भए शंकर पोखरेलले इङ्गित गरेजस्तो असाधारण सङ्क्रमणमा नेपाल फस्नु वा अल्झिनु नपर्ने हो । भन्नै परेन, नाङ्गो सत्य सबैसामु छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको धर्मनिरपेक्षतालाई सत्ताधारीहरूले आफैंलाई युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रम मार्फत् हास्यास्पद तहमा पुर्याए । हामी कम्युनिष्ट भौतिकवादी हौं, अध्यात्म मान्दैनौं भन्ने प्रवक्ताको कथनलाई व्यवहारले पुष्टि गरेको अवस्था छैन । दोहोरो तेहोरो मापदण्डको सर्वत्र चर्चा छ ।
मुलुकभर असुरक्षाको वातावरण छ, र त्यो निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सीमित छैन । चौतर्फीको महँगीले जनतालाई पिल्स्याएको छ तर शासकवर्ग सुविधामाथि सुविधा थप्ने काममा व्यस्त छ । घूसखोरी र कमिसनको जालो दिनहुँ फैलिँदो छ, इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई छाक टार्न दिनप्रतिदिन कठिन भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू एकातिर महँगा र अर्कोतिर गुणस्तरहीन भएका छन् । लोकतन्त्रका परिचायक संस्था, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी सर्वत्र अनिश्चयको स्थिति व्याप्त छ । छिमेक र अन्य देशसंगका सम्बन्धहरू सन्तुलनमा छन् भन्ने भरपर्दा सूचक देखिँदैनन् । आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने बौध्दिक समुदायलाई थला पार्ने सन्देश प्रवाह गरेर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको अवमूल्यन गरिँदैछ ।
सबैभन्दा टड्कारो अन्तर्विरोध त हिंसात्मक माओवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा थोपरिएको परिवर्तनलाई ‘महान् उपलब्धि’ को संज्ञा दिने क्रान्तिकारीकै ती अभिव्यक्तिमा भेटिन्छ जसमा नेपाल अस्तित्वको सङ्कटमा परेको देश भैसकेको जनाउ दिइएको हुन्छ । प्रश्न उठिहाल्छन् : के त्यसो भए मुलुक सङ्कटको संघारमा पुग्नुलाई उपलब्धि मान्ने ? के सामाजिक सद्भावमा युगौंदेखि टिकेको नेपाली समाजलाई जातिगत, क्षेत्रगत आधारमा विभाजन ल्याउने गलत नीति उद्देश्यलाई राष्ट्रिय एकताको सबल उपाय ठान्ने ? के जाति, समुदायका पर्व र उत्सवलाई सार्वजनिक विदा दिने सन्दर्भ आउँदा राष्ट्रनिर्माताको संस्मरणमा मनाइने एकता दिवसको उपेक्षालाई स्वस्थ मष्तिष्कबाट निस्केको सोच ठह~याउने ? प्रश्नहरूको फेहरिस्त लामो हुन जान्छ ।
असहज परिस्थितिका विरुध्द विद्रोह गर्ने हक हरेक नागरिकसित हुन्छ । असन्तोषबाट जन्मेको जन-आक्रोशको आगोले सुरक्षित किल्लामा छु भन्ने भ्रम बोकेका कसैलाई पनि छोड्दैन । इतिहासका घटनाक्रमबाट पाठ सिक्न नचाहने मानिस गलत कार्यमा लागिरहन्छ जस बापत उसले अन्ततोगत्वा चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यसमा भौतिकवादी सोचका मानिस चाहिँ अपवादमा पर्छन्, जोगिन्छन् भन्नु भूल हुनेछ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...