शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको निकै लामो इतिहास छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शक्तिशाली रहिरहन र आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न प्रायः शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीच प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने विभिन्न कालखण्डमा शक्ति आर्जन गर्न र शक्ति सन्तुलन बनाइराख्न मुलुकहरूबीच द्वन्द्व र आपसी तालमेल भएको देखिन्छ । 

विश्वयुद्धको जग पनि शक्ति सन्तुलन बनाइराख्न कायम भएको बुझिन्छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ भने शक्ति सन्तुलन बनाइराख्न एक राष्ट्रले विभिन्न राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने गर्दछ । 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र तात्कालिक सोभियत संघ समाजवादी गणराज्यबीचको शीतयुद्ध पनि यसै शक्ति सन्तुलनको एक महत्त्वपूर्ण पाठका रूपमा लिन सकिन्छ । विशेष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका साना राष्ट्रहरू शक्ति सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् । 

नेपालको इतिहासले पनि सानो मुलुकको महत्त्व उजागर गरेको देखिन्छ । भौगोलिक रूपमा दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र इन्डियाबीच नेपालको आकार र शक्ति सञ्चय तुलनात्मक रूपमा  सानो भएतापनि भूराजनीतिक महत्त्व भने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । 

नेपाल चीन र भारतबीच रहेकोले यसको महत्त्व अझै बढी छ तर इतिहास हेर्ने र बुझ्ने हो भने हाम्रो देशको सरकारले आफ्नो महत्त्व नबुझेको हुँदा देश कमजोर भएको देखिन्छ । चीन र भारतभित्र आर्थिक समृद्धि  नयाँ उचाइमा पुगेको बेला नेपाल भने कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले भारत र चीनबीच शक्ति सन्तुलन गर्न नसकेको कारण आज राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटमा परेको छ । 

नेपालभित्र गत वर्ष कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको थियो तर अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा प्रयास कागजी रूपमा विभिन्न संघसंस्था लगायत मुलुकहरूसँग भएतापनि अझैसम्म नेपालले भारतबाहिर हेर्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिँदैन । चीनसँग भएको पछिल्लो सहमति अनुरूप काम अघि बढाउन नसकेको नेपालले अहिले फेरि संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यसका शक्ति सन्तुलक पात्र समीप पुगेको देखिन लागेको छ । 

नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणमा अनौपचारिक दुईपक्षीय वार्ताले  चीनसँग आउने समयमा नेपालको सम्बन्ध चिसिने टिप्पणी भइरहेका छन् । अमेरिका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पियोबीच इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र र उतर कोरियाबारे छलफल हुँदा नेपाल भूराजनीतिक संकटमा फस्ने सम्भावना बढेको छ । 

गत वर्ष चीनसँग विभिन्न मुद्दामा सम्झौता गरेको नेपालले अहिले आफ्नो भूमिका आफ्नै राष्ट्रहितमा क्षति पुग्नेगरी अघि बढाएको देखिन्छ । चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्तिविरुद्ध बनेको शक्तिकेन्द्र र गठबन्धन नजिक नेपाल फेरि पुगेको  देखिन्छ । नेपाल एक सानो मुलुक भएकोले आफ्नो राष्ट्रहित पक्षधर हुनुको विकल्प रहँदैन । विश्व राजनीतिमा प्रभाव पार्ने हैसियत नभएको नेपाल आज दुई वा त्यसभन्दा बढी राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको मूकदर्शक र प्रयोगको पात्र  बनेर बस्ने हो भने भोलि ठूलो भूराजनीतिक दुष्चक्रमा पर्नेमा कतै सन्देह रहँदैन । 

इन्डो–प्यासिफिक  क्षेत्र र उत्तर कोरियाको विषय नेपालका लागि सान्दर्भिक नभएको बेला यस्ता विवादमा फसेर आफ्नो निकटतम मित्र चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्दा भोलि गएर हस्तक्षेपको स्थिति निम्तिने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सात दशकभन्दा लामो रहेको र यसको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ तर नेपाल भूराजनीतिक रूपमा चीन र भारत समीप रहेकोले यी दुई राष्ट्रविरुद्धको गतिविधिले आफ्नो आन्तरिक चुनौती बढ्ने र विकासको सम्भावना घट्दै जानेछ ।

परराष्ट्रनीति लेख्दा  स्पष्ट रहेको नेपाल अझै व्यावहारिक रूपमा अन्य राष्ट्रहरूबाट चाँडै प्रभावित हुँदै आएको छ । शक्ति सन्तुलन बनाउन कुनै राष्ट्र विपक्षमा उभिन नपर्ने भएकोले आउने समयमा नेपाल छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा तटस्थ रहनुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँग पौराणिक कालदेखि सम्बन्ध रहेको र  सँगसँगै सामाजिक र राजनीतिक व्यवहार मिलेको देखिन्छ तर इतिहास हेर्दा यस सम्बन्धले नेपाललाइ सघाएको भन्दा असहयोग बढी गरेको देखिन्छ । आज नेपालमा बहुमतको सरकार रहँदा यो सम्बन्धले नयाँ उचाइ पाउने हाम्रो साझा धारणा हो तर यस सम्बन्ध विस्तारले नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्रभाव पार्नु हाम्रो नितान्त कमजोरी देखिनेछ ।

भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खुला सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने चीनसँग भएका पूर्वसम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएर उक्त सम्बन्धमा एक नयाँ युगको शुरूआत गर्नुपर्नेछ । भूपरिवेष्ठित  राष्ट्र नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेर दुई फरक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेर विश्व हाँक्ने शक्ति बनेर उदय भइरहेका चीन र भारतबीच नेपाल एक विश्वासपात्र बन्ने सम्भावना छ । 

यसो हुँदा नेपाल आफै समृद्ध र शक्तिशाली बन्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी राज्यबीच सहकार्य गर्ने र गराउने माध्यम बनेर बस्दा नेपाल शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा रमाइरहनेछ भने राजनीतिक द्वन्द्व र विवादमा एकपक्षीय रूपले लागे नेपाल शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयोगको पात्र बन्नसक्छ र यसो हुँदा देश संवेदनशील समस्या र भूराजनीतिक जटिलतामा फस्दै जानेछ ।