चैत ३, २०८०
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
काठमाडौं – २०६१ माघ १९ गतेको ‘शाही कू’पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनताको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढे । त्यतिबेला आफ्नो पेशागत कर्तव्यभन्दा माथि उठेर जनतालाई निरंकुशताविरुद्ध विद्रोह गर्न प्रेरित गर्ने मध्येका एक थिए शम्भु थापा । उनी तत्कालीन बार एसोसियसनका अध्यक्ष पनि थिए ।
न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने आफ्नो पेशा भएकै कारणले तत्कालीन राजाले जनतामाथि अन्यायपूर्ण निरंकुशता लाद्नु सही नभएको मान्यता राखेरै थापाले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भूमिका खेले । दलहरू कमजोर बनिरहेको अवस्थामा पेशागत संगठन र नागरिक समाजको तर्फबाट जनतालाई आन्दोलनमा आउने वातावरण सिर्जना गर्ने थापाको भूमिका स्मरणीय छ ।
थापाले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै जनताले त्यतिबेला अपेक्षा गरेको लोकतन्त्र अझै आउन बाँकी रहेको सुनाए । प्रस्तुत छ शम्भु थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
२०६३ वैशाख ११ गतेको त्यो आमसभा
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदको पुनःस्थापना घोषणा गरेपछि २०६३ वैशाख ११ गतेको आमसभामा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थिति हुनुभएन । उहाँको मनमा त म पस्न पनि सक्दिनँ । तर वास्तविकता के हो भने उहाँको ठाउँमा शुशील कोइरालाजी आउनुभयो । म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधि हो भनेर भन्नुभयो । त्यहाँ जनताको उपस्थिति लाखौँमा थियो । करोडौंले त्यसलाई टेलिभिजनबाट हेरिरहेका थिए ।
उहाँले त्यति भन्नेबित्तिकै जनताको भीड उत्तेजित भयो । उत्तेजित भएपछि ढुंगामुढा पनि भयो । त्यो आमसभाको कार्यक्रम योगेश भट्टराईजीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने ध्यान गोविन्दजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
आमसभामा म पनि एउटा वक्ता थिएँ । गिरिजाजी किन आउनुभएन भनेर सोध्दाखेरि बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो । बिरामी भएर उहाँलाई बाहिर निस्किन गाह्रो भएछ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद थिएन । तर अलिअलि बिरामी नै भएको भएपनि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिको खुशीयाली साट्ने समयमा त्यहाँ आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
शुरूमा उहाँ बिरामी भएको कुरा कसैले पनि विश्वास गरेनन् । अनि मलाई फोन पनि आयो । म बिरामी छु भन्नुभयो । मैले माइक समातेर उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर भनें । ठीक छ, हामी छौं प्राप्त भएको उपलब्धिलाई मर्न दिँदैनौं भन्यौं । मैले त्यति भनेपछि भीडले मलाई विश्वास गर्ने स्थिति बनेको थियो । १० मिनेट जति त हामीलाई ढुंगा पनि हिर्काइयो ।
त्यो परिस्थिति देखेर ध्यान गोविन्दजीले कार्यक्रम सकियो भन्दिनुभयो । हामीलाई झन् धेरै ढुंगामुढा गर्न थाले । कार्यक्रम यहीँ स्थगन गरौं भनेर योगेशजीले पनि भन्नुभयो । कस्ता–कस्ता कार्यक्रम गरेर आयौं, यहाँ अहिलेको कार्यक्रम रोक्नुहुन्न भनेर हामीले अनुरोध गरेपछि त्यो कार्यक्रम शुरू भएको हो ।
कार्यक्रम सकियो भनेपछि फेरि शुरू भएर, चलेको कार्यक्रम हो त्यो । योगेशजीले सम्झनुहुन्छ होला, उहाँ पनि डराउनुभएको थियो । मैले घमण्ड गरेको होइन । त्यो कार्यक्रम मैले नै अन्तिमसम्म लगेको हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको स्वास्थ्य बेलाबेलामा खराब भइरहन्थ्यो । तर जनताको बीचमा आएर किन बोल्न आउनुभएन, मैले जान्ने कुरा भएन । संविधान सभाको सन्दर्भमा गिरिजाजी नै लाग्नु भएको थियो । उहाँले त्यसलाई जनतामाझ बुझाउने काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँ नआउनुमा चलखेल नै थियो भनेर त कसरी भन्नु ?
नागरिक समाज, बार एसोसियसन र पत्रकार महासंघको सहकार्य यसरी भयो
त्यतिबेला वकिल र पत्रकारको ठूलो भूमिका थियो । सबैभन्दा ठूलो भूमिका थियो । वकिल र पत्रकारहरू संख्यामा पनि धेरै थिए । राजनीतिक दलहरू माघ १९ गतेको ‘शाही कू’पछि द्रूतगतिमा आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने हो तर लाग्न सकेनन् ।
हामीले आफ्नो पेशा, रोजगारी व्यवसाय गरिरहेका थियौं । हामीले जनतालाई ठगेका थिएनौं । राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति त जनताको माझमा एकदम न्यून थियो । त्यसैले जनताले हामीलाई विश्वास गरेजस्तो लाग्छ । हामी भ्रष्टाचार नगरेका, अधिकार नलिएका र शक्तिमा नबसेका मान्छे थियौं । हामीले संविधान यस्तो हो, जनताको अधिकार यस्तो हो भन्न थालेपछि मान्छेहरूले बिस्तारै हामीलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भएको थियो ।
त्यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्नै सक्दैन्थे । केही राजनीतिज्ञलाई थुनामा पनि राखिएको थियो । लोकतन्त्र, संविधानजस्ता कुरा जनताका लागि बनाइएका हुन्, तिनीहरूको हरण हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । हामी पेशागत कर्तव्यबाट माथि उठेर जनतालाई आन्दोलनको अपिल गरेका मान्छे हौं । यसरी हामीबीच आन्तरिक समन्वय बन्ने काम भयो भने जनताको सहभागिताले हामीलाई प्रेरित गर्ने काम ग¥यो । बिस्तारै राजनीतिक दलहरू पनि बोल्न सक्ने हुँदै आए ।
पछि हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूलाई बुझायौं । जनताले शुरूमा विश्वास नगरेको भएपनि उनीहरू हामीभन्दा धेरै संगठित थिए । हामी पुनः आफ्नो व्यवसायमा फर्किनुपर्ने थियो ।
परिवर्तनको स्वामित्वको प्रश्न
परिवर्तनमा हामीले पनि मुख्य भूमिका खेलेका थियौं भनेर भन्नु पनि पर्दैन अहिले त । वकिल, पत्रकार, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी लगायत सबैको भूमिका रहेपनि अन्त्यमा विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन् । हामीले सबै उहाँहरूलाई नै बुझाइदियौं । हामी आफ्नो पेशा व्यवसायमा फर्किनु थियो र फर्क्यौं । उहाँहरू जस्तो हामीले केही लिने पनि होइनौं, खाने पनि होइनौं ।
तर त्यतिबेला सबैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा अहिले नियुक्तिहरू जसरी भएको छ, यो लोकतान्त्रिक विधिसम्मत छैन । योग्यतै नपुगेको मान्छेलाई पनि नियुक्तिहरू गरिएको छ । यो हामीले नै लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको दुःखद पक्ष रह्यो । न्यायपालिका, संवैधानिक निकायजस्ता स्वतन्त्र ठाउँमा दलगत रूपमा नियुक्ति हुनु निश्चय नै दुःखको कुरा हो । परिवर्तनको स्वामित्व दलहरूले लिए तर सही ठाउँमा सही मान्छे राखेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न जानेनन् ।
परिवर्तनपछिका ३ वटा आयाम
परिवर्तनपछि राजनीतिक पुनःसंरचना भयो, विकास र समृद्धिका कुराहरू आइरहेका छन्, तेस्रो चाहिँ न्यायपालिका, पत्रकारिता, नागरिक समाज र अन्य धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित हुने स्थिति आएको छ । अहिलेको स्थितिमा यी ३ वटै आयामहरू विकृत हुँदै गइरहेका छन् ।
अब शक्तिको दुरुपयोग हुँदैन, सत्ताको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामी लोकतन्त्रका लागि लड्यौं । हुनुपर्ने चाहिँ अबको छनोट योग्यता स्थापित गर्ने र योग्यलाई शासन चलाउन दिनुपर्ने हुनुपर्छ । योग्य नागरिक तयार गर्नेतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ । प्रजातन्त्र भनेको सबैको सहभागिता हो । सबैलाई मौका दिनुपर्छ र मौका पाएको आधारमा योग्यतम मान्छे काम गर्ने ठाउँमा पुग्छ । तर अहिले सबै उल्टो हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा न्यायिक समृद्धि चाहिँ धेरै तल गइरहेको छ । अहिले देशको भौतिक समृद्धिको कुरा जसरी उठिरहेको छ, त्यो समृद्धिमा न्यायको पनि भूमिका हुनुपर्ने होला । न्यायको समृद्धि खस्किरहेको बेलामा भौतिक समृद्धि कसरी ल्याउने ? जनतालाई न्याय दिने प्रणाली अहिले निकम्मा भइरहेकोजस्तो देखिन्छ । यो त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै
नेपालमा जुन व्यवस्था ल्याएपनि जो सत्तामा पुग्छ तिनीहरू ‘मै हुँ’ भन्ने बनेर निस्किने गरेका छन्, बाक्लो छाला भएका छन् । राजाले पनि संविधानले कहिल्यै नचिनेका कृतिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरीहरू ल्याए । उनले राम्रै मान्छे ल्याएको भएपनि एक तहसम्म जनताको विश्वास जित्न सक्थे होलान् । गणतन्त्रमा आउने समय केही घर्किन सक्थ्यो होला । राजनीतिक दलहरूलाई नै विश्वास गरेर अघि बढेको भएपनि हुन्थ्यो होला ।
अब अहिलेको अवस्था हामी सबैले देखेका छौं । कांग्रेसभित्र, नेकपाभित्र र अन्य कुनै पनि दलहरूभित्र पदीय लोलुपता यति धेरै बढेर गएको छ कि जुनसुकै व्यवस्था आएपनि सफल हुनेजस्तो देखिँदैन । म चाहिँ के देखिरहेको छु भने राजनीतिक दलहरूमा अहिले जुन बुढो जमात र बुढोभन्दा अलि तलको जमात छ, यो जमातले आफूभन्दा अर्को मान्छे देखेको छैन । अहिले जो गएपनि यिनै जाने हो ।
अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका
कुनै बेला नागरिक समाजले दलहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । अहिले पनि नागरिक समाजको भूमिका कम देखिएको भन्न त मिल्दैन तर राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएर एउटा पेशा, व्यवसाय गरेको मान्छे भएपछि चौबिसै घण्टा सडकमा आउन सकिँदैन । त्यतिबेला वैयक्तिक स्वतन्त्रता नै हनन् भएको स्थिति थियो र सबै आ–आफ्नो स्वतन्त्रता खोज्न सडकमा आए ।
यो व्यवस्था दलहरूको विकल्पमा चल्ने व्यवस्था होइन । कुन दल सरकारमा जाने भन्ने निर्णय हामीले गर्नु पर्दैन । भोलि लोकतन्त्रमाथि नै खतरा आउने स्थिति आयो भने हामीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने हामी फेरि विद्रोह भन्दै आउने अवस्था बन्ला । तर अहिले त्यो स्थिति छैन । नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने भूमिका अहिले पनि खेलिरहेको छ ।
लेख्नेहरूले धेरै लेखे, बोल्नेहरूले धेरै बोले । त्यसमा धेरै सत्यता छ तर त्यो सत्यको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले नजानेको कुरा केही छैन । राजनीति गर्नेहरूले जे बोल्दिए पनि हुने, नगर्नेले केही बोल्न नहुनेजस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेताहरूले व्यावहारिक मुद्दाहरूलाई किनारा लगाएर देशलाई झूटो मुद्दातर्फ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् ।
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतवार मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...