मंसिर ५, २०८०
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
काठमाडौं –राजकुलो र कुलो त मिचिएको छ नै नख्खु खोलालाई नै धकेल्ने खेल पनि भइरहेको देखिन्छ । यसबीचमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिमार्फत करिब १३ करोड खर्चिएर बनाएको पर्खाल समेत भत्किएको छ ।
यो खेललाई बुझ्न कोरिडोर आयोजनाको शुरूआतबाटै हेर्नुपर्ने हुन्छ । नख्खु खोलाको दुवैतर्फ कोरिडोर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।
बीचमा १३ मिटर खोला छाडेर दुवैतर्फ १२/१२ मिटरमा कोरिडोर सडक निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढेको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शुरू गरेको आयोजना अहिले अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हेर्छ ।
समितिले हाल कालिका–टुन्डी–कुमार जेभीलाई निर्माणको ठेक्का दिएर काम अघि बढाएको छ ।
खोलाको दुवैतर्फ पर्खाल लगाउने काम नख्खु खोला कोरिडोर उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरेको थियो । आयोजना प्राधिकरणकै स्वामित्वमा छँदा उक्त काम भएको हो ।
नख्खु पुलबाट उत्तर–पश्चिमतर्फ कोरिडोरको काम अघि बढाउन उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा खोलाबाट दक्षिण–पूर्वमा पर्ने ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ र उत्तर–पश्चिममा पर्ने महानगरकै वडा नम्बर ४ का प्रतिनिधि सामेल थिए ।
खोलाबाट दुवैतर्फ १०० मिटरभित्र जग्गा पर्नेहरूलाई समेटेर उपत्यका विकास प्राधिकरण ललितपुरका तत्कालीन जिल्ला आयुक्तको रोहबरमा बनाइएको ९ सदस्यीय समिति अध्यक्षमा वडा नम्बर ४ बाट सन्तोष खड्का (हाल वडा सदस्य समेत हुन्)सहित ४ र वडा नम्बर १८ बाट सचिव र कोषाध्यक्षसहित ५ जना रहेका थिए ।
‘हामीले नगर विकास समिति र नापीका अमिन ल्याएर नापजाँच गरी २०२१ सालको नक्सा अनुसार नै खोला कायम गरी पर्खाल लगायौं,’ समिति अध्यक्ष खड्काले लोकान्तरसँग भने ।
समितिमा आश्विन्स मेडिकल कलेजका तत्कालीन प्रतिनिधि ओझराज कार्की पनि सदस्य थिए । आश्विन मेडिकल कलेजका नाममा मात्र उपेन्द्र महतोले खोला आसपासमा करिब १०० रोपनी जग्गा किनेका छन् ।
थप जग्गा मेडिसिटी प्रालि, एमजी हाउजिङ प्रालि, रुबिन हाउजिङ प्रालि, रामआशिश साहु (उपेन्द्रका बुवा), वीरेन्द्रप्रसाद महतो (उपेन्द्रका भाइ) लगायतका नाममा छन् ।
कोरिडोर सडक निर्माणका लागि खोलाको जग्गा अपुग भएमा त्यस आसपासमा रहेका निजी जग्गाहरू समेत अधिग्रहण गरिन्छ । त्यसबापत सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउँदैन ।
नख्खु खोला कोरिडोरको मापदण्ड अनुसार १३ मिटर छुट्ट्याइएको खोला किनारबाट १२ मिटरभित्र जसको जग्गा परेपनि त्यो कोरिडोरको हुन्छ ।
समितिले २ वर्ष लगाएर आफ्नो क्षेत्रभित्र खोलामा पर्खाल लगाउने काम सम्पन्न गरेको थियो । समितिका अनुसार त्यसका लागि करिब १३ करोड बजेट खर्च भयो ।
पर्खाल निर्माणका क्रममा सानातिना असन्तुष्टि धेरै आए । आफ्नो जग्गा पर्ने त्यसमाथि पनि मुआब्जा समेत नपाइने भएपछि विरोध हुनु सामान्य नै थियो । तर यसबीचमा यति ठूलो दबाब आयो कि कालान्तरमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर सरकारी प्राविधिकहरूकै नापजाँचका आधारमा लगाइएको पर्खाल समेत भत्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
उपेन्द्र महतोका प्रतिनिधिहरूले पर्खाल ठीक छैन भनेर विरोध जनाए । खोलालाई पर सार्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । आफूहरूले जिल्ला नापी र नगर विकास समितिका प्राविधिकलाई नै नपाएर उनीहरूकै रोहबरमा पर्खाल लगाएको भन्दै समिति टसको मस भएन ।
‘मेडिसिटीले पर्खाल ठीक भएन भनेर क्लेम (दाबी) गर्यो,’ समितिका एक सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘प्राविधिकले रेखाङ्कन गरेअनुसार काम गरेको हो । हामीले २०२१ सालको नक्सा अनुसार नै काम गरेकाले अब यसबाट तलमाथि हुन सक्दैनौं भनेर चुप बस्यौं ।’
२०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावअघि नै काम सम्पन्न गरेको थियो ।
खोलालाई नै आफ्नो अस्पतालभन्दा पर धकेल्ने उपेन्द्र महतोको स्वार्थ उपभोक्ता समितिमार्फत पूरा नभइरहेको सन्दर्भमा आयोजना नै उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिको स्वामित्वमा गयो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले वाग्मती र यसका सहायक नदीहरूसम्बन्धी सबै योजना वाग्मती सभ्यता विकास समितिले हेर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । अहिले धोवीखोलाबाहेक सबै नदी तथा खोलाहरूमा समिति मातहत नै काम भइरहेको छ ।
वाग्मती सभ्यता विकास समितिले आयोजना हेर्न थालेपछि उपेन्द्र महतोको स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम हुन थालेको आरोप स्थानीयको छ ।
वाग्मती सभ्यताले आयोजना हेर्न थालेपछि करिब ८ महिनाअघि दुई ठाउँमा पर्खाल भत्काइएको छ ।
एक ठाउँ मेडिसिटी अस्पतालभन्दा दक्षिण पूर्व र अर्को उत्तर पश्चिममा पर्छ । पर्खाल भत्काउने क्रममा स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग कुनै सरसल्लाह गरिएन ।
‘ठूला–ठूला मान्छे ल्याएर पर्खाल भत्काए,’ एक स्थानीयले लोकान्तरसँग भने, ‘न उपभोक्ता समितिसँग कुराकानी भयो, न हामीलाई नै जानकारी गराइयो ।’
अहिले भने वाग्मती सभ्यता विकास समितिले विवादित स्थानमा समन्वय गरी सहयोग गरिदिन भन्दै उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरेको छ।
खोला कसरी धकेल्न खोजिँदैछ, हेर्नुहोस् स्केच :
स्थानीयका अनुसार खोला नख्खु जेलतर्फ धकेल्न मेडिसिटीले दुवैतर्फ आफ्नो जग्गा भएको जिकिर गर्ने गरेको छ । यसरी खोला धकेल्न सकिए पहिलो कुरा त आफ्नो धेरै जग्गा कोरिडोरमा पर्नबाट जोगिन्छ, दोस्रो कुरा थप जग्गा अतिक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने महतोको स्वार्थ रहेको बुझाइ स्थानीयको छ ।
मेडिसिटीको गल्ती देख्दैन वाग्मती सभ्यता विकास समिति !
मेडिसिटी अस्पतालमुनि नख्खु खोलामा बनिसकेको पर्खाल किन भत्कियो ? अनि किन काम रोकियो भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका प्रोजेक्ट म्यानेजर आशिश घिमिरेले स्थानीयको स्वार्थलाई कारण देखाए ।
‘त्यो रोकिएको होइन, स्थानीयको स्वार्थको विवाद आयो,’ घिमिरेले भने ‘काम अघि बढाइरहेकै छौं । स्थानीयको जग्गा परिरहेको छ । मुआब्जा दिएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, अनि जग्गा पर्ने भएपछि विरोध त हुने नै भयो ।’
आफूहरूले २०२१ सालको नक्सालाई आधार मानेर काम गरिरहेपनि हाल खोला अन्यत्रैबाट बगिरहेकाले समस्या भएको उनले बताए । ‘खोला २१ सालको नक्साबाट धेरै सरेको छ । अहिलेको नख्खु पुल नै २१ सालको नापीमा जानुभयो भने त्यहाँनेर बस्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘जहाँनेर खोला बगेको छ, त्यहाँ पुल बनाइदिए, अब नक्सा एकातिर भयो, खोला र पुल अर्कोतर्फ ।’
स्थानीयले तपाईंहरू मेडिसिटीको प्रभावमा पर्नुभयो भन्ने आरोप लगाएका छन् नि भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले त्यस्तो आरोपको ठाडै अस्वीकार गरे । ‘उहाँहरू (मेडिसिटी) को जग्गा धेरै छ । मिलाएर गर्दिनुस् भन्ने छ । कोरिडोर खोल्नुस्, भन्नुहुन्छ । कोरिडोर खोल्नेमा नै उहाँहरूको जोड छ,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले मेडिसिटी आँखाको तारो बनेको छ । सोर्स लगाएर अफिस (वाग्मती सभ्यता) का स्टाफलाई प्रभावमा पार्यो भन्छन् भनेर हामीले ७ चोटी नपाएका छौं, यो कुरा म ठोकुवा नै गरेर भन्छु ।’
पर्खाल भत्काउने काम पनि नक्सामा नै आधारित रहेर नापजाँच गरी गरिएको उनको जिकिर छ । उपभोक्ता समिति पनि सरकारी प्राविधिकलाई नै नपाएर पर्खाल बनाएको बताउँछ, वाग्मती सभ्यता विकास समितिको दाबी पनि उस्तै छ, यी २ कुरा आपसमा मिल्दैनन् ।
घिमिरेको जिकिरमा स्थानीय सहमत छैनन् । ‘मेडिसिटीले पनि कोरिडोर खुलोस् त भनेको छ तर उनीहरूको स्वार्थ (खोला धकेलेर) पूरा हुने गरी,’ एक स्थानीयले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरू मन्त्री, सांसद तथा हाकिमहरूलाई प्रभावमा पारेर खोला पर धकेल्न चाहनुहुन्छ ।’ मेडिसिटीका विषयमा खुलेर बोल्न स्थानीय किन डाराउँछन्, आफ्नो परिचय खुलाउन किन चाहँदैनन् उक्त कुरा भाग २ मा उल्लेख छ ।
मेडिसिटी अस्पतालको उत्तर पश्चिममा पनि खोलामा उपभोक्ता समितिले बनाएको पर्खाल भत्काइएको छ । खोलाको पूर्वतर्फ आश्विन्स मेडिकल कलेज तथा वीरेन्द्र महतोका नाममा रहेका जग्गा पर्छन् । स्रोतका अनुसार पश्चिमतर्फ उपेन्द्र महतोकै प्रतिनिधिहरूले जग्गा किनेका छन् । यी दुई पक्षको स्वार्थमा नै पर्खाल भत्काइएको स्थानीयको आरोप छ ।
आश्विन्स मेडिकल कलेज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र महतो भने आफूहरूले खोला धकेल्न खोजेको भन्ने आरोप ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘खोला धकेलेर हुने होइन नि, १० पटक नपाउनुस्, फेरि गर्नुस्,’ महतोले लोकान्तरसँग भने, ‘वरिपरिका मान्छे, वडाध्यक्ष, नापीको मान्छेलाई राखेर गरेको हो । हामीले भनेर गर्ने होइन नि !’
स्थानीयको आरोप भए के कुरा हो, आफूहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न आउन उनको आग्रह छ ।
मेडिसिटीले नचायो सरकारी संयन्त्र, ‘षड्यन्त्र’ देखेर स्थानीयमा त्रास ! [लोकान्तर खोज– २]
बाटो छेक्ने गरी रातारात पर्खाल, अदालतमा मिलापत्रपछि त्यही देखाएर अतिक्रमण ढाकछोप [लोकान्तर खोज- ४]
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...