जनकपुरधाम, २९ जेठ — जनकपुरमा पाइलैपिच्छै बालश्रम शोषण भइरहेको देखिन्छ । यहाँ चौध वर्षमुनिका बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा लागेका छन् । अझ अहिले बिहेको लगन चलिरहेको बेलामा बालकहरू आफ्नो टाउकोमा करेन्टसहितको मर्करी बोकेर हिँडेको पाइन्छ ।


बिहेवारी हुँदा जनकपुरमा ब्याण्ड बाजा र लाइटसहितको रथयात्रामा हिँड्ने बेहुलाको शान र औकात देखाउनका लागि पनि बेहुला पक्षले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन् । रथ राख्ने व्यवसायीहरूले ब्याण्ड पार्टीसँग समन्वय गरी लाइट समेत राख्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । राति सडकमा बेहुलासहित जन्ती गइरहेको बेलामा अँध्यारो हुनाले प्रकाश देखाउनका लागि ती ससाना बालकहरूलाई बलेको मर्करी बोकाइएको हुन्छ ।

ब्याण्ड बाजासहित नाचगान गरिरहेका जन्तीलाई उज्यालो होस् भन्ने उद्देश्यले मर्करी ब्वाई राखिएको हुन्छ । ब्याण्ड पार्टीका एक सञ्चालकले भनेअनुसार पार्टीले माग गरेबमोजिम लाइट अर्थात् मर्करीको संख्या निर्धारण गरिन्छ । एउटा बिहेमा कम्तीमा पनि १० देखि बढीमा ४० वटासम्म बालकहरूलाई लाइट बोकाउने गरिन्छ ।

करेन्ट प्रवाह भइरहेको उक्त मर्करी बोक्दा जोखिम कतिसम्म छ भने एउटा मर्करीको तार अर्को मर्करीको तारसँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ती बालकहरूले मर्करी टाउकोबाट खसाल्ने पनि गरेका हुन्छन् । किनभने चेनमा बाँधिएको मर्करी टाउकोमा उठाउँदा तान्दा वा अचानक रोक्किँदा बालकहरू करेन्ट प्रवाह भएको मर्करीसहित खसेर घाइते पनि हुने गरेका छन् ।

तर पाँच सय रुपैयाँ एक रातमा कमाइ पनि हुने, बिहेमा गएपछि मीठो खाना पनि खान पाइने स्वार्थमा ती बालकहरू जोखिमपूर्ण श्रममा लागेका छन् । जनकपुरमा मात्रै करीब दुई दर्जनभन्दा बढी ब्यान्ड पार्टी तथा रथ राख्ने सञ्चालकहरू छन् ।

एक रातमा जनकपुरमा मात्रै ५० देखि ६० वटासम्म बिहेका लागि तिनीहरूले अर्डर लिएका हुन्छन् । यसरी हेर्ने हो भने पिक सिजन रहेको बेला जनकपुरमा मात्रै पाँच सयदेखि एक हजारसम्म बालकहरू हरेक रात जोखिमपूर्ण श्रममा लागेका देखिन्छन् । जनकपुरबाट अन्य ठाउँमा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ती बालकहरू सयौंको संख्यामा बिहेका बेला श्रम गर्न जाने गर्छन् ।

कतिसम्म भने त्यस्ता काममा सडकका बालकदेखि विद्यालय जाने बालकहरू पनि रुपैयाँको लोभमा लाग्ने गरेका छन् । विद्यालय गएका बालकहरू पैसाको लोभमा सिधै मर्करी बोक्ने जाने गरेको समेत भेटिन्छन् । अहिले बिहेको सिजन भएर मर्करी बोक्ने बालकहरू धेरै देखिएका हुन् । 



जनकपुर शहर र सिंगै धनुषा जिल्लामा कति बालबालिका बालश्रममा लागेका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क जिल्ला बालकल्याण समिति धनुषासँग पनि छैन । श्रम कार्यालय पनि त्यस विषयमा बेखबर छ । कुनै गैरसरकारी संस्थाले पनि त्यसको आँकडा लिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार धनुषाको कुल जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ रहेकोमा ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा शिशु कक्षामा १४ हजार ९ सय ७०, १ देखि ५ कक्षासम्म प्राथमिक तहमा १ लाख १ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । कक्षा ६ देखि ८ सम्म निमावि तहमा ३० हजार २ सय ५०, कक्षा ९ देखि १० मा १५ हजार ९ सय ११, कक्षा ११ देखि १२ सम्म २ हजार ९ सय र प्राविधिक विद्यालयतर्फ ४ सय २५ जना गरी कुल १ लाख ६५ हजार ४ सय ५६ बालबालिकाको भर्ना भएको छ ।

धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाका अनुसार यस वर्ष १६ हजार ७ सय ६५ जना विद्यार्थीहरू कक्षा १ मा भर्ना नै हुन सकेनन् । अर्थात् ती बालबालिका यस वर्ष विद्यालयसम्म पुग्नै पाएनन् ।

त्यसैगरी ५ देखि १४ वर्षसम्मका उमेरका करीब १५ हजार बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् । यसरी हेर्ने हो भने करीब ३० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयमा छैनन् । त्यसमा पनि विद्यालयमा भर्ना भएपनि नियमित कक्षाकोठामा आउने विद्यार्थीको संख्या ३० प्रतिशत पनि हुँदैन ।

सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाका अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएपनि भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये नियमित कक्षाकोठामा आउने विद्यार्थी ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छन् ।

अधिकांश विद्यार्थीहरू त सधैं अनुपस्थित हुने गर्छन् । कक्षाकोठामा शतप्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हुने दिन भनेको विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण हुने दिन, पाठ्यपुस्तक वितरण हुने दिन र परीक्षा हुने दिन मात्र हो ।

यसरी हेर्ने हो भने विद्यालयमा भर्ना भएपनि अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ । ती अनुपस्थित बालबालिका पनि कुनै न कुनै रूपमा बालश्रममा लागेका हुनसक्छन् ।

त्यसमा पनि विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिका कुनै न कुनै रूपले बालश्रममा लागेको हुनसक्ने अनुमान होइन, ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ ।

यतिमात्र होइन, हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू एउटा कक्षामा भर्ना भएपनि अर्को कक्षासम्म पुग्दै गर्दा ड्रपआउट हुने गरेका छन् ।

२०६८ को जनगणना अनुसार धनुषामा ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिका थिए भने २०७३ सम्म आउँदा साढे ४ लाखसम्म बालबालिका भएको हुनसक्छ ।

त्यसमध्ये करीब १ लाख जति बालबालिका धनुषामा विभिन्नखाले बालश्रममा लागेका हुनसक्छन् । तर यस विषयमा धनुषामा कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेकाले यकिन तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न गाह्रो छ ।

सरोकारवाला निकायको मौनता

बालश्रम सम्बन्धी कामको निरीक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्मूल पार्ने कामको जिम्मेवारी मुख्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र श्रम कार्यालयको हो ।

बाल अधिकारको सुरक्षा गर्नका लागि धनुषामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, श्रम कार्यालय, जिल्ला बाल संगठन लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरू सम्मिलित भएको जिल्ला बालकल्याण समिति पनि छ ।


यस विषयमा सबै मौन छन् । धनुषा जिल्लामा बालश्रममा लगाउने व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि किसिमको कानूनी कारवाही गरिएको एउटा पनि उदाहरण छैन जबकि धनुषामा पाइलापाइलामा विभिन्न व्यवसायमा बालश्रम रहेको छ ।

हेलो सरकारमा उजुरी

चितवनका प्रनिश थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत हेलो सरकारमा सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण धनुषामा मात्र सयौंको संख्यामा बालश्रम शोषण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भनी ९ माघ २०७३ मा उजुरी गरेका थिए । धनुषाका ठूला होटेल र रेस्टुरेन्टमा बिहावारीको समयमा खुलेआम बालबालिकालाई काममा लगाई बालश्रम कानूनको उल्लंघन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले रोक्न नसकेको भन्दै उनले निवेदन दिएका थिए ।

हेलो सरकारमा उक्त उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले आवश्यक कारवाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि २० माघ २०७३ मा उक्त मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पूर्णिमा उपाध्यायले उक्त उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाहीका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ भन्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषामा पत्राचार ग–यो ।

त्यसपछि बालश्रमका विषयमा जिल्लाका सरोकारवालाको उपस्थितिमा छलफल पनि भयो । उक्त अन्तक्र्रियाबाट जिल्लामा बढ्दो बालश्रमको अवस्थाप्रति जिल्लाका सरोकारवाला सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था, बालप्रतिनिधि, दातृनिकाय, सञ्चारमाध्यम लगायत सरोकारवालाहरू संवेदनशील भई आगामी दिनमा बालश्रम न्यूनीकरण अभियानमा एकसाथ अघि बढ्ने, आआफ्नो क्षेत्रबाट बालश्रमलाई कम गर्न संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपबाट पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

अहिलेसम्मको सम्बन्धित निकायको कारवाही भनेको त्यो निर्णय नै हो । हुन त बालश्रम अनुगमनका लागि जिल्ला बालकल्याण समितिले टोली नै बनाएको छ । तर कहिल्यै उक्त टोलीले बालश्रमको निरीक्षण नै गरेको छैन । बालश्रममा लगाउनेलाई निरीक्षण तथा कारवाही गर्ने निकाय भनेको श्रम कार्यालय पनि हो । तर जनकपुरस्थित श्रम कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि निरीक्षण वा कारवाही गरेको छैन ।

जिल्लामा सर्वत्र बालश्रमिक छन् भन्ने कुरा स्वीकारेपनि कारवाही किन नगरेको भन्ने सवालमा श्रम कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिंह भन्छन्, ‘हामीकहाँ एक त उजुरी हालसम्म कसैले दिएको छैन, अर्को बालश्रम सन्दर्भमा कारवाही गर्ने वा निरीक्षण गर्ने दायित्व भनेको महिला बालबालिका कार्यालयको हो ।’

त्यही प्रश्न जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषाका प्रमुख महिला अधिकृत मीरा मिश्रसँग गर्दा उनी भन्छिन्, ‘हामीले पटकपटक निरीक्षण गरेर बालश्रम शोषण भइरहेको फेला पारेका छौं । तर कसैले पनि बालश्रम रोकेको छैन । हामीलाई कसैले टेरेको पनि छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट अनुगमन टोली खट्यो भने मात्र केही हुन्छ ।’

यसरी हेर्ने हो भने बालश्रम रोक्नका लागि सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर नभई एकअर्कोप्रति दोषारोपण गरेर उम्किन खोजेको देखिन्छ ।

दण्डसजायको प्रावधान

नेपाल सरकारले लागू गरेको बालश्रम नियमित र निषेधित गर्ने ऐन २०५६ अनुसार बालश्रमका विषयमा दण्डसजायको नै व्यवस्था गरेको छ । पन्ध्र वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउँदा तीन महिनासम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ ।

बालबालिकाको इच्छाविपरीत श्रमिकको रूपमा जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउनु हुँदैन । सोह्र वर्षसम्मका बालबालिकालाई हल्का खालको काममा मात्र लगाउनुपर्दछ । त्यसविपरीत गरिएमा ५० हजारसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिकालाई काममा लगाउनुपरेमा सम्बन्धित श्रम कार्यालय वा तोकिएको अन्य निकाय वा अधिकारी र बालबालिकाको बुवा आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसो नगरिएमा २ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

लोकान्तर अर्काइभबाट

---

---