काठमाडौं, ११ चैत – सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको संस्थान मर्जरको प्रक्रिया लामो समय बितिसक्दा अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा समान प्रकृतिका विभिन्न चार संस्थान गाभ्ने उल्लेख गरेको थियो ।

कार्यप्रगति राम्रो नदेखिएका तथा समान प्रकृतिका पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विभिन्न चार कम्पनी गाभेर नयाँ आपूर्ति कम्पनी बनाउने घोषणा चालू आवको बजेट वक्तव्यमा गरिएको थियो ।

नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र द टिम्बर कर्पोरेसन लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले संस्थान गाभ्नका लागि प्रक्रिया अघि नबढेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले संस्थान गाभ्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव गणेश पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले संस्थान गाभ्नका लागि अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने ।

समान प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने ती संस्थानको काम प्रभावकारी नभएको ठहरसहित गाभेर एउटै बलियो प्रभावकारी कम्पनी निर्माण गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।

सरकारले चालू आवमै ती संस्थान गाभ्ने जनाएपनि हालसम्म त्यसको प्रक्रिया सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘चालू आवमै ती संस्थान गाभ्ने योजना रहेपनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन,’ प्रवक्ता पुडासैनीले भने । चालू आवमा संस्थान गाभ्न सम्भव नरहेको उनले बताए ।

सरकारले आव २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक संस्थानहरू गाभ्ने रणनीति अवलम्बन गरेको थियो । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई करारमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, समान प्रकृतिका संस्थानहरूलाई आपसमा गाभ्ने, शेयर विनिवेश (अरूलाई बिक्री) गर्ने र केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ आव २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हाल मुलुकभर सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका ३७ ओटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा ३७ मध्ये २० संस्थान मात्र खुद नाफामा छन् भने बाँकी नोक्सानमा छन् ।

बजेटमा गाभ्ने भनिएकामध्ये नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको नोक्सान एक अर्बभन्दा बढी छ । मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार खाद्य संस्थानको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र नेशनल ट्रेडिङको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ ।

नोक्सानमा रहेका अधिकांश संस्थान जनशक्ति तथा व्यावसायिक योजनाविना व्यवसायको आधारभूत सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन गरेर सञ्चालित रहेको सरकारकै ठहर छ ।

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था शुरू भएसँगै निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यदक्षता खस्किँदै गएको थियो । २०५० सालमा निजीकरण ऐन बनाएर सरकारले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा नै अघि बढाएको हो ।

यस क्रममा सरकारले आव २०७०/७१ सम्म आइपुग्दा ३० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक शेयर बिक्री, सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी वा विघटनजस्ता प्रक्रियाबाट विनिवेश गरिसकेको छ ।

तर आव २०७१/०७२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा साढे ५ गुणा वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । केही संस्थानहरूको नाफाले समग्र संस्थानहरूको नाफा बढेको देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।