काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र तथा अतिविशिष्ट व्यक्ति बस्ने 'भीभीआईपी एरिया'हरू त्यस आसपासमा बनेका अग्ला–अग्ला भवनका कारण असुरक्षित बन्दै गएका छन् । 

प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकाली, मन्त्री निवास पुल्चोक लगायतमा आसपासका ठूल्ठूला भवनका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको गेटअगाडि नै सीई कन्ट्रक्सनले ८ तल्ले भवन बनाइरहेको छ ।

राष्ट्रपति भवनको पर्खालसँगै बन्दै गरेको शीतल निवासभन्दा दोब्बर अग्लो यो भवन अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको कन्ट्रक्सनका एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए ।

राष्ट्रपति भवनको सहजै निगरानी गर्न सकिने र आतंककारीहरूले कब्जामा लिएर आक्रमण समेत गर्न सक्ने गरी बनेको यस भवनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार भौगोलिक हिसाबले नजिकका अन्य क्षेत्रभन्दा होचो स्थानमा अवस्थित छ ।

प्रधानमन्त्री निवासको उत्तरतर्फ रहेका सबै आवासीय भवनहरू निवासको सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएका सुरक्षा पोस्टभन्दा अग्ला छन् ।

यस क्षेत्रका कतिपय भवनबाट प्रधानमन्त्री निवासलाई सजिलैसँग निगरानी गर्न सकिन्छ ।

सिंहदरबारको दक्षिण ढोकातर्फ बनेको ठूलो निजी भवनबारे त हामीले समाचार प्रकाशन गरिसक्यौं, यस्तै भवन सिंहदरबारको उत्तरतर्फ पनि बनेको छ । 

अनामनगरबाट पद्मोदय मोडतर्फको हाइटमा बेसमेन्ट सहितको ९ तल्ले भवन निर्माण भइरहेको छ । उक्त भवन महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लागि बनाइएको हो ।

सेवाग्राहीको सहज पहुँच रहने यस भवनबाट सिंहदरबारको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सहजै निगरानी गर्न सकिन्छ ।

यो भवनको निर्माण संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाएको हो ।

उक्त भवन निर्माण गर्दा कुनै पनि सरकारी निकायमार्फत नक्सा पास समेत गरिएको छैन ।

अनामनगरतर्फ यस्ता अन्य कैयन भवन छन्, जुन सिंहदरबारभन्दा निकै अग्ला छन् ।

यस्तै सेना कुनै पनि देशको सुरक्षा मेरुदण्ड हो ।

नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीको उत्तरतर्फ सुन्धारा नागस्थानमा रहेका सीटीसी मल, सिभिल मल लगायतका संरचनाले सेनाको मुख्यालयलाई नै सुरक्षा चुनौती थपेका छन् ।

के भन्छन्, सुरक्षाविद्हरू ?

संवेनशील क्षेत्रलाई डोमिनेट गर्ने गरी यस्ता संरचना बन्न दिन नुहने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

‘मैले सुनेको छु, गृह मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब बन्ने नीतिमा सुरक्षाका हिसाबमा संवेदनशील क्षेत्रलाई डोमिनेट गर्ने प्रकृतिका संरचना बन्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस किसिमको पुरानो व्यवस्थालाई बहुदल आएपछि खुकुलो पारिएको उनले स्मरण गरे । 

‘पुरानो व्यवस्थामा नारायणहिटी वरिपरिको घेरामा २ तल्लाभन्दा बढी उचाइका भवनहरू निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो, बहुदलीय व्यवस्थापछि यो विषय विस्तारै खुकुलो हुँदैै आयो,’ ठकुरीले भने ।

उनले थपे, ‘बजारमा यो विषयमा अनेक विमर्शहरू भइरहेका छन् । कसैले भन्छन्­ बनेका ठूला भवन भत्काउनुपर्छ, कसैले भन्छन् बनेका भवनहरूको झ्याल बन्द गरिदिनुपर्छ । यो विषयमा मेरा केही सुझाव छन्– पहिलो, बनिसकेका भवनको हकमा भीआईपी एक्स्पोज हुने ठाउँको स्ट्रक्चर चेन्ज गर्न सकिन्छ कि !

दोस्रो, सम्बन्धित भवनहरूको प्रयोजनका विषयमा सुरक्षा इन्टेलिजेन्सलाई नियमित थाहा हुनुपर्‍यो । अनि तेस्रो, अलि गम्भीर प्रकृतिको क्षेत्रमा सम्बन्धित भवनलाई सुरक्षा निकायले भाडामा लिएर प्रयोग गर्न पनि सक्छ ।’

पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्दले पनि यसअघि नै यसबारे चिन्ता व्यक्त गरिसकेका थिए । उनले लोकान्तरसँग भनेका थिए, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो स्ट्राटेजिक भ्यालु विकास भइरहेको छ । भीआईपी एरियाहरू हेर्दा लाग्छ, आतंककारीले जुनसुकै बेला सर्वाधिक सजिलोसँग आक्रमण गर्न सक्छन् ।’

अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय

सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान थालेको छ ।

यही असार ३ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी एउटा समिति निर्माण गरिएको छ ।

उक्त समितिले काठमाडौं उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन तथा प्रतिष्ठानका भवन आसपास अवस्थित जुनसुकै व्याक्ति वा निकाय वा संस्था/फर्मका भवनबाट पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती, समस्या र सामाधानका उपायका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरी मन्त्रालयलाई बुझाउने कार्यादेश पाएको छ । 

समितिमा काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षा समितिका सबै पदाधिकारी, पुरातत्व विभागका एक जना उपसचिव, काठमाडौ महानगरपालिकाका एक उपसचिव र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलका उपसचिव सदस्य छन् ।

समितिले अति संवेदनशिल, संवेदनशिल र सामान्य क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने कार्य टुंग्याएको एक सदस्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘अति संवेदनशील क्षेत्रमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, संसद् भवन, सिंहदरबार क्षेत्र, मन्त्री निवास आदिलाई समावेश गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो,  संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा निकायका प्रधान कार्यालय, कारागार आदि जस्ता संरचना परेका छन् ।’