नयाँ दिल्ली– १९ वर्षसम्म भारतको हरियाणास्थित राज्यका एक पूर्वमन्त्रीको घरमा खाना बनाउने काम गरेर गत वैशाख १ गते नेपाल फर्किएका पाल्पाका रामप्रसाद पराजुलीले शायदै सोचेका थिए, कर्मभूमिबाट यति नमीठो बिदाइ होला भनेर । 

पराजुलीकी श्रीमतीले पनि १६ वर्षदेखि उनलाई भान्छामा काम सघाउँथिन् । छोरा–छोरी मलिकका नातिनातिनाले पढ्ने विद्यालयमा पढ्थे । बस्नका लागि घरभित्रै कोठा दिइएको थियो । काम गरेबापत पराजुलीले मासिक १२ हजार र श्रीमतीले मासिक ८ हजार भारू तलब पाउँथे । 

दुःख पर्दा मालिकले आर्थिक सहयोग पनि गर्थे । पराजुली दम्पत्ती सन्तुष्ट नै थिए अनि काम पनि राम्रै चल्दै थियो ।

नोभेम्बर २०१६ मा भएको नोटबन्दी (१ हजार र ५ सय दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णय) र त्यसको ९ महिनापछि आएको जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) उनीहरूको जिन्दगीमा कालो बादलको रूपमा देखापर्‍यो । 

मालिकसँग भएका पुराना पैसा नोटबन्दीले कागजको खोस्टामा परिणत गरिदियो भने जीएसटीले व्यापार चौपट पार्‍यो ।

सन् २०१७ पछि छोराछोरीलाई मालिकले सरकारी स्कूलमा सारिदिए अनि पहिलेजस्तो अतिरिक्त पैसा पाइन छाड्यो । 

मासिक तलबले मात्र दिल्लीको बसाइ र खर्च धान्न मात्र पुग्ने भयो । पैसा बच्न छाड्यो । त्यसपछि पराजुली दम्पत्ति परिवारसहित जन्मभूमि नेपाल फर्किए ।

नेपाल फर्किने क्रममा पराजुलीले लोकान्तरसँग भनेका थिए, ‘सरकारी नोकरी भएको भए पेन्सन पाक्ने बेला भयो, कोठीको नोकरीले खाली हात गरायो ।’

***

रामप्रसादसँग मिल्दोजुल्दो कहानी छ डोटीका ६१ वर्षीय पदम नेपालीको । विगत १३ वर्षदेखि नेहरू प्यालेस दिल्लीमा प्रतिष्ठित कम्पनीको गेस्ट हाउसमा काम गर्ने उनी पनि नोटबन्दीपछि पीडित छन् । 

कमाइ निकै घटेको पदम सुनाउँछन् । ‘पहिले दिनमा २ सयसम्म टिप्स दिने कम्पनीका पाहुनाले आजभोलि १०–२० ?पैयाँ टिप्स दिन थालेको उनको अनुभव छ ।

‘कम्पनीका हाकिमले खर्च कम गर्ने भन्छन्, यो महंगीमा कहाँबाट कमी हुन्थ्यो हुन्थ्यो,’ नेपालीले लोकान्तरसँग भने, ‘नोटबन्दीभन्दा पहिले महिनाको कम्तिमा पनि २० हजार भा? कमाइ हुन्थ्यो, आजभोलि त यही १३ हजार पनि बचाउन मुस्किल छ ।’

छोरा–छोरीको पढाइ सकिएपछि गाउँ फर्किने योजनामा रहेका उनी अहिले दोधारमा छन् । 

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, नोटबन्दीपछि भारतमा नेपालीले नयाँ जागिर पाउन छाडे भने भएकाले पनि गुमाउँदैछन् । नेपाली नागरिता देखाएर जागिर पाइन छाडेको छ ।

मोदी सरकारले आधार कार्ड अनिवार्य गरेपछि नयाँ जागिर पाउने काम ठप्पजस्तै छ । हजारौं कामदार रहेको भारतको राजधानी दिल्ली लगायतका प्रमुख शहरमा नेपालीलाई विना जानपहिचान नोकरी पाउन मुस्किल छ । 

आजभोलि कन्याक्टरमार्फत घरमा काम गर्ने मान्छे नियुक्ति गर्ने चलन छ । सबै कानूनी पाटो कन्ट्याक्टरले गर्ने भएकाले पनि मानिहरूले आफैं नियुक्त गर्दैनन् ।

नोटबन्दीले भारतीय अर्थतन्त्रलाई राम्रो काम गरेपनि नेपाली कामदारको भने चौपट भएको छ । ‘कतिपय अवस्थामा नोटबन्दीको कारण देखाएर खाइपाइ आएको तलब आधा कट्टी गरिएका गुनासो सुन्नमा आएको छ,’ भारतस्थित प्रवासी नेपाली संघका एक अधिकारी भन्छन् । 

चौकीदारी गर्ने, भान्सामा काम गर्ने लगायत वर्गको जागिर धरापमा परेको छ । कालोधनलाई विस्थापित गर्न भन्दै मोदी सरकारले सन २०१६ को नोभेम्बर ८ मा नोटबन्दी गर्दै पुराना ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

प्रायः अशिक्षित छन् भारतमा रहेका नेपाली कामदार 

भारतमा नोकरी गर्ने नेपालीहरूको औसत उमेर ५० वर्षको हाराहारीमा छ । नयाँ पुस्ताको पहिलो रोजाइ तेस्रो देश भएकाले नयाँ पुस्ताका युवा भारत आउने क्रम ह्वात्तै घटेको छ ।

‘भारतमा पुरानो पुस्ताले धेरै दुःख पाएका छन्, समयमै तलब नपाउने, जागिरबाट निकालिनेजस्ता धेरै समस्या नेपाली कामदारले भारतमा भोग्नु परेको छ,’ प्रवासमा रहेका नेपालीको अधिकारका पक्षमा काम गर्ने मुक्तिराम भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।

संख्या यकिन नभएपनि भारतमा १० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान प्रवासी नेपाली संघको छ । भारतीय सेनामा भर्ती हुन भने नेपाली युवाको आकर्षण रोकिएको छैन । 

छैन बैंकमा खाता, सीमामा लुटिने समस्या उस्तै 

धेरै नेपालीसँग भारतीय बैंकमा खाता छैन । भारतमा नेपाली नगरिकताले खाता खोल्ने सकिँदैन । भारतीय पहिचान पत्र नहुने भएकाले पनि धेरै नेपाली नगदमै आफ्नो तलब बुझ्छन् ।

२०७३ सालमा प्रधामनन्त्री बनेर भारत भ्रमणमा गएको समयमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालीको बैंक खाताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर अहिलेसम्म भारतीय बैंकमा नेपाली खाता खोल्न पाएका छैनन् ।

पछिल्लो समय नेपालका केही निजी बैंकले दिल्लीमा शाखा खोलेका छन्, तर नेपाली कामदार यसबारे समेत अनभिज्ञ छन् ।

नोटबन्दी र जीएसटीले निम्न वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउने बताएपनि सबैभन्दा धेरै असर यही वर्गलाई गरेको छ । नेपालीको बैंक खाता नहुनु अनि नेपाल सरकारले ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा प्रतिबन्ध गरेको हुनाले जनतालाई सिमानामा लुटिने समस्या उस्तै छ भन्छन्, प्रवासी नेपाली संघ भारतका अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारी ।

‘नेपालमा धेरै सरकार परिवर्तन भए, धेरै प्रधामनन्त्री दिल्ली आए तर प्रवासी नेपालीका समस्या कहिले पनि समाधान भएनन्,’ उनले भने ।