नेपालको जनसंख्या र प्रवासमा रहे-बसेका नेपालीभाषीहरूको सूचना, समाचारको भोक भनौं वा तिर्खा मेट्न कतिवटा अखबार, कतिवटा रेडियो प्रसारण केन्द्र, कतिवटा टेलिभिजन प्रसारण संयन्त्र र कतिवटा अन्लाइन आवश्यक पर्ने हुन् त्यसको मोटामोटी अनुमान समेत गरेको भेटिएको छैन । तर नेपालको प्रेसजगत् निकै झाङ्गिएको चरणमा भने पुगिसकेको देखिन्छ । सरकारीस्तरबाट वितरण गरिएका अनुमतिपत्रबारे उपलब्ध ताजा आँकडा नै यो अवस्थाको प्रमाण हो : एक हजार छापा, १०९५ एफ्‌एम्  रेडियो, २०० टेलिभिजन च्यानल, र २००० अन्लाइन प्रकाशन/प्रसारण माध्यम । अनुपमतिपत्र लिनेमध्ये कति चालू छन् र अनुमति नलिईकन अवैध सञ्चालन गर्नेको गन्ती के कस्तो छ त्यसको अनुगमन के कसरी भइरहेको छ त्यसबारे आधिकारिक जानकारी पाइएको छैन ।

यो अन्योल र अनिश्चयको स्थिति हो । किनभने यतिकसो सूचना र सञ्चारका माध्यमहरूको कार्यक्रम,कार्यशैली र प्रस्तुत गरिने गरेका समाचार र विश्लेषण एवं विवेचनाहरू कति तथ्यपरक छन् त्यसबारे आश्वस्त हुन सकिएन भने जनसाधारणमा असुरक्षाको भाव बढेर जान्छ । यसै पनि ‘खुल्ला’ भनेर अव्यवस्थित राखिएको देशको दक्षिणी सिमानाबाट अवाञ्छित गतिविधि गराउने र बढाउनेहरूको गिरोहले नेपालको प्रेसजगत्‌लाई प्रभावित गर्न अनेक दुष्प्रयास गरिरहेका हुन सक्छन् । यसतर्फ नेपालको गृह प्रशासन सजग रहेको अनुमान गरौं यद्यपि ढुक्क हुन सक्ने परिस्थितिमा हामी छैनौं । 

छापा वा प्रसारण जुन माध्यमबाट प्रवाहित भए तापनि जनसाधारणलाई उपलब्ध गराइने सूचना जानकारीहरू विश्वासिला र भरपर्दा हुनुपर्छ । यसको निमित्त सञ्चारकर्मीहरूको लगनशीलता र प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ । सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाको संख्या हजारौंमा भएको आधारमा सञ्चारकर्मीहरूको गन्ती ५० औं हजारमा हुनुपर्छ । तर के यी सबै सञ्चारकर्मीहरूले आवश्यक न्यूनतम् सीप र दक्षताको तालीम पाएका छन् ? होलान् ? के यीमध्ये बहुसंख्यकले उचित पारिश्रमिक पनि पाएका होलान् ? के सञ्चारकर्मीलाई मुनाफाखोर मनोवृत्तिका व्यवसायीले सञ्चालन गरेका माध्यमले शोषणमुक्त रहन दिएका होलान् ? के नेपाली नागरिकको सूचनासम्बन्धी संवैधानिक हकको उपयोग गराउने सेवामा संलग्न सञ्चारकर्मी राजनीतिक दलका प्रभाव र प्रलोभनबाट मुक्त छन् ? होलान् ?

जग-जाहेर छ, प्रेसको विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको छ । मिथ्या र मनगढन्ते कुरालाई समाचारको बर्को ओढाएर ‘फेक न्यूज’ बजारमा पु-याउने दुष्प्रवृत्तिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पदेखि लिएर नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसम्म आक्रान्त भएको सुनिन्छ । नेपालको हकमा, एकातिरको छिमेकमा संसारकै ठूलो लोकतन्त्र छ जहाँ ‘किनुवा समाचार’(पेड न्यूज) को बिग्‌बिगी छ भने अर्कोतिर संसारकै ठूलो साम्यवादी परिपाटी भएको देश छ जहाँको सरकारले समाचार/विचारलाई नियन्त्रण नभए पनि आठै प्रहर निगरानीमा राख्ने गर्दछ । 

नेपालको प्रेसलाई विकृति र नियन्त्रण दुबैबाट टाढा राखेर विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा पेशागत प्रतिबद्धता बोकेको प्रेस स्वदेशको लागि भरपर्दो र दक्षिण एसिया क्षेत्रकै लागि नमूना हुन सक्दछ । यसको लागि परिमार्जित सञ्चार प्रविधिबाट अधिकतम् लाभ लिन निरन्तर सजग हुनु जरुरी छ । यस पृष्ठभूमिमा थालिनु पर्ने पहल स्वतन्त्र पत्रकारितामा विश्वास राख्ने सञ्चारगृह तथा तिनमा संलग्न सञ्चारकर्मीबाट हुनुपर्छ । यसमा सरकारी अग्रसरताको अपेक्षा गरिनु हुँदैन किनभने त्यसो गर्दा नियन्त्रण-निगरानी निम्त्याउनु सरह हुनजान्छ । तसर्थ नयाँ ऐन-कानून-नियमको माग गरेर आफैं बाँधिने बाटो छोड्नु पर्छ । 

अन्त्यमा, जसरी कालापानीको विषयमा राजनीतिक कोणबाट सर्वपक्षीय सहमति जुट्न सक्यो त्यसैगरी समाचारलाई तथ्यमा आधारित सेवाको रूपमा जनसाधारणलाई उपलब्ध गराउन प्रण गरेर यस विधामा लागेकाहरूले आपसी समझदारीको एउटा पत्यारिलो लेखोट तयार गर्न सक्छन्---यो हाम्रो प्रारम्भिक अपेक्षा हो ।