चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असार २२, २०७७
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जेटका दुई पाइलटबीच यतिबेला विश्वासको संकट गहिरिएको छ । नेकपामा गहिरिएको पछिल्लो संकट एकता भएयताको सबैभन्दा ठूलो संकट हो ।
संकटले स्वाभाविक रूपमा समाधान खोज्छ । यो प्रकृतिको नियम पनि हो । समाधानकै लागि भनेर नेकपाका नेताहरू दौडधूप गरिरहेका छन् । समाधानका विभिन्न उपायहरूमा छलफल भइरहेका छन् ।
हरेक दिन जसो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भेट भइरहेको छ भने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि पार्टी फुट्न नदिन हस्याङ–फस्याङ गरिरहेका छन् ।
अध्यक्षद्वयका पछिल्ला ३ भेटले नेकपामा सहमतिको सम्भावना बढेर गएको स्वीकार्न कसैलाई अप्ठ्यारो छैन । संवादहीनताबाट नेताहरू संवादको बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
ठोस सहमति नभएसम्म नेकपा फुट्ने खतरा र जुट्ने सम्भावनाका बारेमा समाचारहरू आइरहन्छन् । स्वतन्त्र मिडियाले सहमतिका सम्भावित पक्षबारे आ–आफ्ना विश्लेषण पस्कने विश्वव्यापी अभ्यास छ ।
लोकान्तर डट्कमले आइतवार ‘नेकपामा सहमतिको प्रयास : ५ बुँदे ड्राफ्ट छलफलमा’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो ।
समाचारमा ५ बुँदे सहमतिको निर्णय नै भैसकेको भनेर दाबी गरिएको छैन । पार्टीको विवाद मिलाउन सक्रिय विभिन्न तहका नेताहरूले तयार पारेको प्रस्तावबारे प्राप्त सूचनालाई हामीले सम्प्रेषण मात्र गरेका हौं ।
मूलतः अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयबाट समाचारको खण्डन गरियो, जबकि हामीले अध्यक्षद्वयबीच यस्तो सहमति भयो भनेर लेखेकै छैनौं ।
अन्य माध्यमबाट पनि उक्त समाचारप्रति विमति राख्दै विभिन्न टिप्पणी आएका छन् । खुला समाज र लोकतन्त्रको मजा भनेकै यही हो ।
जसरी हामी स्वतन्त्र मिडियालाई विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त सूचना स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकाशित गर्ने र त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्ने अधिकार छ, त्यसैगरी हाम्रा समस्त पाठकलाई हामीले पस्केका सामग्रीप्रति टिप्पणी गर्ने, प्रतिक्रिया दिने, सहमति या विमति जनाउने अधिकार छ, यसमा हामी भ्रममा छैनौं ।’
सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित/प्रसारित हुने सामग्रीमाथि हुने टिकाटिप्पणी स्वस्थ्य, तथ्यमा आधारित र रचनात्मक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
हाम्रो उक्त समाचारमाथि विमति राख्नेहरूको गुनासो छ– ‘यो समाचार हुन लागेको एकता भाँड्ने प्रयास स्वरूप आएको हो । हो यही टिप्पणीप्रति हाम्रो पनि आपत्ति छ । जुन समाचारमा सहमतिका या मिलनबिन्दुका सम्भावित बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, त्यो समाचार कसरी एकता भाँड्ने समाचार हुन्छ ?
हामीले वार्ता भाँडियो, पार्टी फुट्ने भयो, ओली–प्रचण्डबीच पानी बाराबार, ओलीले प्रचण्ड वा प्रचण्डले ओलीविरुद्ध यस्तो षड्यन्त्र गरे, अब बैठक नहुने, आजै पार्टी फुट्ने भनेर उत्तेजना फैलाउने, वातावरण बिगार्ने गरी समाचार लेखेको हो र हुन लागेको एकता भाँडियो भन्नलाई ?
...
पछिल्लो समय नेकपामा चुलिएको विवादको चुरो छताछुल्ल भएको छ, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा चाहन्छ । ओली राजीनामा गर्न त के, सुन्न पनि चाहँदैनन्, जुन कुरा ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेतालाई स्पष्ट रूपमै भनेको तथ्य सार्वजनिक भएकै छ ।
विवादका बीच दुई अध्यक्षबीच भएका वार्तामा प्रचण्डले २०७५ जेठ २ गतेको सहमतिमा फर्कनुपर्ने अडान राखेको विषय बाहिर आयो भने ओलीले २०७६ मंसिर ४ गतेको सहमतिलाई थप व्याख्या गर्दै त्यसकै आधारमा अघि बढौं भनेर आफ्नो अडान राखेको समाचार आएको छ ।
अब एकछिन समिक्षा गरौं, प्रचण्डले भनेजस्तो जेठ २ को सहमतिमा फर्कने हो भने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको आधी कार्यकाल ओलीले बाँकी आधी कार्यकाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने अर्थ लाग्छ ।
यदि त्यो सहमति अनुसार जाने हो भने ओलीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ, किनभने उनले साढे दुई वर्ष सरकार चलाइसके ।
राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिने विषयलाई दुई अध्यक्षले आफ्नो बटमलाइन बनाएको अवस्थामा पार्टी एकता बचाउनुपर्छ भनेर सक्रिय विभिन्न तहका नेताहरूले मिलनबिन्दु के हुनसक्छ भनेर विभिन्न विकल्पसहित प्रस्ताव तयार पार्ने र नेताहरूलाई मनाउने प्रयासमै छन् ।
यदि अहिले सहमतिकै लागि वार्ता भइरहेको हो भने कुनै न कुनै एक नेता त बटमलाइनबाट पछाडि नहटी सहमति नै हुने देखिन्न । त्यसैले ‘गिभ एन्ड टेक’का विभिन्न विकल्पसहितका प्रस्तावहरू नेकपामा तयार भइरहेकै छन् ।
वार्ताबाट सहमतिको प्रयास खोज्ने भनेको के ? ओलीले राजीनामा नदिने हो भने पार्टीका अरू शीर्ष नेताले के विषयलाई लामो समयदेखि उठाइरहेका छन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्दैन ?
पार्टीका अरू नेताले कुन–कुन विषयमा चित्त दुखाएका छन् ? उनीहरूको सरोकार के–के छन् ? के–के विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको आवाज उठेको छ ? यतिबेला समीक्षा र विश्लेषण गर्नुपर्ने यिनै विषय हुन् ।
पार्टी एकता बचाउन लागि परेका नेताहरू अहिले यही विश्लेषणका आधारमा सहमतिको सम्भावना खोज्नमा व्यस्त छन् ।
पार्टीका नेताले सरकारले (खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले) प्रमुख नियुक्ति र निर्णयमा पार्टीमा सल्लाह नै नगरी एकपक्षीय ढंगले अघि बढेको, नियुक्तिमा आफ्ना मानिस मात्र पारेको, पार्टीका अरू नेतासँग सल्लाह नगरेको, निर्णय गरेपछि मात्र अरू नेतालाई जानकारी गराउने गरेको, सरकारले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसले गर्दा पार्टी बदनाम भएको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले मंसिर ४ को सहमतिअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको अभ्यास गर्न नदिइएको या त्यो सहमति पालना नगरिएको, आफूलाई बाइपास गरेर, मिचमाच गरेर ओली अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।
अब हामीले प्रकाशित गरेका ५ बुँदाको चर्चा गरौं । ती बुँदामा प्रचण्डलाई कुनै हस्तक्षेप नगर्ने गरी पार्टीको पूर्ण कार्यकारी अधिकार सुम्पने, सरकार चलाउन शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्र बनाउने र त्यही संयन्त्रको निर्णय, सल्लाह र सुझावअनुसार सरकार चल्ने, असमान नियुक्तिहरू बदर गर्ने र सबैको चासो सम्बोधन हुने गरी पुनःनियुक्ति गर्न सकिने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिने, पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने ।
अब हामी सोध्न चाहन्छौं, ओलीको राजीनामालाई थाती राखेर पार्टीका अन्य नेताले उठाएका मागलाई गहिरोसँग बुझ्ने हो र हामीले प्रकाशित गरेका बुँदा (जुन हामीलाई विभिन्न सम्पर्क सूत्रबाट प्राप्त भएको हो) लाई पार्टीका नेताले उठाएका मागसँग तुलना गर्ने हो भने यी दुईबीच कहाँनिर तालमेल मिल्दैन ? ती ५ बुँदाले कसरी एकता भाँड्ने र भ्रम फैलाउने काम गरे ?
समाचारमा हामीले सहमति भइसकेको भनेर दाबी गरेका छैनौं । सहमति भयो भने भोलि ३, ५, १० या जतिसुकै बुँदामा पनि हुन सक्छ । या हामीले प्रकाशित गरेका ५ बुँदाभन्दा फरक बुँदामा पनि सहमति जुट्न सक्ला । एउटै बुँदालाई टुक्र्याएर २ बनाउन पनि सकिन्छ र २ वटालाई जोडेर एउटा पनि हुन्छ, त्यसैले संख्यामा जानु आवश्यक छैन । अर्कोतर्फ सहमति भएन भने पार्टी फुट्ला, त्यो भविष्यको कुरा रह्यो ।
स्वयंसिद्ध तथ्य के हो भने, नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्नुमा दुवै समूहको भूमिका उत्तिकै छ । हाम्रो बुझाइ यही हो । प्रोपागाण्डा र नियोजित प्रचारबाजी नेकपाकै समूहहरूले योजनाबद्ध ढंगबाट गरिरहेको हामी भेट्छौं ।
विवाद समाधानका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा विश्वस्त स्रोतबाट लिएको जानकारीका आधारमा बनाएको समाचार पार्टी फुटाउनका लागि आयो भनेर उत्तेजित हुने नेताहरूले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ– के नेकपा एउटा समाचारले फुट्न सक्ने गरी सकिएको हो ?
लोकान्तरमा समाचार प्रकाशित भएपछि धेरै ठाउँबाट फोन आए । कतिपयले तपाईंलाई केमा चित्त नबुझेको हो ? भनेरसमेत सोधे । समाचारले प्रभाव छाड्नुपर्छ भन्नेमा पंक्तिकार विश्वास गर्छ र समाचारमा आएका प्रतिक्रियाहरू स्वाभाविक हुन् भन्नेमा पंक्तिकार प्रस्ट छ ।
कि त नेकपा फुटेको हो भनेर सगर्व घोषणा गर्नुपर्यो । वार्ता र संवाद नै भएको छैन भन्नुपर्यो । नेकपा विघटन भएको र करीब २ तिहाइ जनमत खाल्डोमा परेको घोषणा गर्नुपर्यो । होइन र सहमति हुँदैछ भने यी–यी विषय सम्भावित सहमतिका बुँदा हुन सक्छन् भनेर लेख्दैमा पक्षधरता भयो ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...