मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
असार ३१, २०७७
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख गोविन्द अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
कर्मचारीले घुस लिए कार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यसहित अख्तियारले पहिलोपटक विशेष अदालतमा प्रमुखको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो । मालपोतका कर्मचारीले जग्गाको कित्ताकाट गर्न आदेश गराइदिएबापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए ।
सोही उजुरी अख्तियारमा परेपछि मालपोत अधिकृत रघुवंश कँडेल, नायब सुब्बा उद्धव सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दीपक खनाललाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
प्रमुखले दिएको ग्रिन सिंग्नलकै कारण कर्मचारीले घुस लिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मालपोत प्रमुख अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी कार्यालय खुलेको पहिलो दिन नै उनीहरुले सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिएको फेला परेपछि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अधिकारी डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुख रहेको बेला २ जेठमा मालपोत अधिकृतसहित ६ जनालाई अख्तियारले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।
एउटा कार्यालयका ६ जना कर्मचारी एकैपटक घुस बार्गेनिङमा मुछिनु र कार्यालय प्रमुखले मौनता साँधेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर भूमिसुधार मन्त्रालयले छानबिनका लागि मालपोत अधिकारीलाई काजमा तानेको थियो । लामो समयको बन्दाबन्दी (लकडाउन) पछि कार्यालय खुल्नेबित्तिकै मालपोतका कर्मचारीले खुलेयाम घुस लिँदालिँदै ६ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रण लिएपछि प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित अख्तियारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार अधिकांश कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएकै कारण कर्मचारीले घुस लिने गरेको पाइएको छ । कार्यालय प्रमुखले आफू पनि घुस नखाने र कसैले घुस खाएमा कडा कारबाही गर्ने व्यावहारिक प्रतिबद्धता देखाउन सके घुस खाने प्रवृत्तिमा धेरै कमी हुने ठहर अख्तियारको छ ।
मालपोत प्रमुख अधिकारीले कमान्ड कन्ट्रोल गर्न नसकेको र सेवाग्राहीले घुस नदिएसम्म काम नहुने प्रवृत्ति बढेपछि उनलाई कारबाहीस्वरूप भूमि व्यवस्था विभाग फिर्ता बोलाइएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
शुरूमा कर्मचारीलाई मात्रै नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रमुखको पनि संलग्नता देखिएपछि गत सोमबार मालपोत प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।
अनुसन्धानबाट उनीहरू सबैको मिलेमतोमा सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिई घुस रकम दिन बाध्य पारेको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई अख्तियारले टोखा नगरपालिका–९ सामाखुसी चोकस्थित स्काई पार्टी प्यालेस अगाडिबाट रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध जनही बिगो रकम ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी १ वर्ष ६ महिनादेखि दुई वर्ष ६ महिनासम्म कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...