ट्र्याकसुटसहित प्रहरी पोशाक खरिदमा महालेखाको प्रश्न, सफ्टवेयरमा पनि झेल !

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतबाट हुँदै आएका खरिदसहित आर्थिक क्रियाकलापमा प्रश्न उठाएको छ । 

प्रहरी कर्मचारीका लागि खरिद गरिएको कटन तथा उलनका कपडा लगायत १४ प्रकारका सामान र ७ प्रकारका सञ्चार उपकरण खरिदमा खर्च भएको ५९ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा स्पेसिफिकेसनको अधीनमा रही अघिल्लो वर्षको खरिद, प्रचलित बजार दरभाउ, उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेट लगायतका विषयलाई आधार लिनुपर्ने उल्लेख भएपनि सीमित आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको दररेटका आधारमा सामान खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रहरी मुख्यालयले मालसामानहरूको लागत अनुमान तयार गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूसँग दररेट माग गरेको थियो । तर, ती कार्यालयबाट दररेट उपलब्ध नभएको भन्दै आपूर्तिकले उपलब्ध गराएको दररेटमध्ये सबैभन्दा न्यून मूल्यको आधारमा लागतअनुमान तयार गरेको थियो ।

‘आपूर्तिकर्ताहरूले लागत अनुमान तयारीका लागि बढी र बोलपत्र पेस गर्दा न्यून मूल्य कवोल गरी मूल्य सूची पेस गरेको देखियो,’ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सीमित आपूर्तिकर्ताहरूले उपलब्ध गराएको दररेटका आधारमा तयार गरेको लागत अनुमान यथार्थपरक भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन ।’

प्रतिवेदन अनुसार लागत अनुमानको तुलनामा ०.०९ देखि १.७३ प्रतिशतसम्म मात्र न्यून कवोल गरेको देखिँदा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन । मालसामानहरूको लागतअनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मालवस्तुहरूको कारोबार गर्ने बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूसँग दररेट माग गरी खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

नियमावली संशोधन नगरी ट्र्याकसुट खरिद !

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १६८ को अनुसूची १६ मा प्रहरी कर्मचारीले पाउने व्यक्तिगत सामानको विवरण उल्लेख छ ।

कार्यालयले बोलपत्रको माध्यमबाट एक आपूर्तिकसँग ६० हजार सेट ट्रयाकसुट खरिदका लागि २०७९ मंसिर १५ मा खरिद सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी ११ करोड २९ लाख ५४ हजार भुक्तानी गरेको थियो । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले पाउने व्यक्तिगत सामानको दरबन्दीको विवरणमा उक्त ट्र्याकसुट समावेश छैन ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीको संशोधन नगरी खरिद गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन । सम्बन्धित निकायबाट नियमावली संशोधन गराई खरिद गर्नुपर्दछ ।’ 

प्रमाणीकरण नगरी सफ्टवयेर खरिद

प्रहरी मुख्यालयले सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालनका लागि खर्च गरेको रकममा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं. ४ मा सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा प्रणालीसम्बन्धी कागजात तयार गरी मानकअनुरूप भए/नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागमा पठाउनुपर्ने र विभागले जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यालयले यसको भेरिफिकेसन नै नगरी खर्च गरेको देखिन्छ ।  

‘प्रहरी कार्यालयको कार्यसम्पादन, सेवाप्रवाह, प्रतिवेदनका लागि ४ सफ्टवेयर निर्माण र १५ सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूसँग खरिद सम्झौता गरी ११ करोड २० लाख ६६ हजार खर्च गरेकोमा प्रमाणीकरण गराएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरण नगरी प्रयोग गर्दा युजरलगको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरमैत्री सुविधा र गभर्मेन्टल इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चरमा आधारित स्वीकृत मापदण्डअनुसार नभई कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुनाको साथै गोप्य सूचना चुहावट हुन सक्ने देखिन्छ ।’ 

महालेखाले प्रहरी कार्यालयले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर तथा सूचना प्रणालीहरू कार्यविधिअनुसार सूचना प्रविधि विभागबाट प्रमाणीकरण गराउन सुझाव दिएको छ । 

प्रहरी प्रतिष्ठान समयमै सम्पन्न नहुने 

काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माणमा नेपाल र भारत सरकारबीच २०७१ मंसिर ९ गते समझदारी भएको थियो । 

समझदारी पत्रअनुसार एक निर्माण व्यवसायीसँग मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक १० अर्ब १ करोड ५१ लाखको लागतमा २०८२ असार १९ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ असार १३ मा खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ ।

‘निर्माण व्यवसायीलाई यो वर्षसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की १ अर्ब ७ लाख ५५ हजार र प्रथम तथा दोस्रो रनिङ बिलबापत ३९ करोड ६ लाख २८ हजार समेत गरी कूल १ अर्ब ३९ करोड १३ लाख ८३ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भवन निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रको आर्टिकल ९ को बुँदा नं. ९.३ मा स्वीकृत मास्टर लिस्टमा समावेश गरिएका परियोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री, मशिनरी, उपकरण तथा औजारहरू पैठारी गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक भन्सार तथा अन्य शुल्क नलाग्ने उल्लेख छ ।’ प्रतिष्ठानले निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग गरेको खरिद सम्झौताको सामान्य शर्तको बुँदा नं. २२ मा पैठारी भएका मालसामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुनपर्ने गरी सम्झौता गरेको महालेखाले पत्ता लगाएको छ । 

दुई सरकारबीच भएको समझदारीपत्रमा उल्लिखित प्रावधानभन्दा खरिद सम्झौतामा फरक प्रावधान राखी मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी महालेखाले गरेको छ । 

एमआरआई मशिन मर्मत नै नगरी नयाँ खरिद !

प्रहरी अस्पतालले एमआरआई मेसिन मर्मत नै नगरी नयाँ मेसिन खरिदका लागि प्रक्रिया थालेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

अस्पतालले २०७२ मा ११ करोड २ लाख ४ हजारमा खरिद गरेको एमआरआई मेसिन मर्मत सम्भारको अभावमा २०७७ पुसदेखि सेवा बन्द रहेको छ । बिग्रिएको मशिन मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन ७ करोड १४ लाख ४१ हजार र तीन वर्षको मर्मत सम्भार खर्च थप गर्दा १० करोड २६ लाख ६३ हजार खर्च हुने भएकाले लागत प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरी यो वर्ष अस्पतालले थ्री टेस्ला क्षमताको नयाँ एमआरआई मशिन खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, बोलपत्र नपरेको कारण खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको  थियो ।

‘अस्पतालले साबिकको पुरानो मशिन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय लिएको छैन । खरिद गरेको ५ वर्षमा नै बिग्रिएको मशिन व्यवस्थापन सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसरी पुरानो मशिनको व्यवस्थापन नै नगरी नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।’