रात्रिकालीन व्यवसायीको चेतावनी- पाँच प्रतिशत मनोरञ्‍जन कर तिर्नुपरे व्यवसाय बन्द गर्छौं

बागमती प्रदेशका रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नुपरेमा सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतवार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई भेटेरै उनीहरूले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नु परे व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

व्यवसायीले आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिम अनुसूची ३ मा रात्रिकालीन व्यवसायलगायत पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तोकेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उनीहरूले सभामुख भुवन पाठक, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, कानून मन्त्री, मुख्य सचिवलगायत विभिन्न निकायका सचिवहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । 

व्यवसायीहरूले आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिमको अनुसूची-३ लाई संशोधन गरी करको भारबाट मुक्त गराउनसमेत माग गरेका छन् । 'बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा थप कठिनाइ भई व्यवसायीहरूलाई मार परेको र गम्भीर संकट पैदा भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रदेश सभाबाट आर्थिक ऐन जारी गर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्था र व्यवसायीलाई मध्यनजर गरी आर्थिक भार नपर्ने तथा निरूत्साहित नहुने गरी कानून बनाइनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारको विद्यमान कर र राजश्व ठूलो भारको रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत कर तिर्न नसक्ने हुँदा मनोरञ्जन कर वार्षिक २ हजार र १५ सय रूपैयाँ तिर्नेगरी कानून संशोधन गरिदिन व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा आयकर, व्यवसाय कर ,राजश्व र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवसायी नवीकरण गरिरहेको बताएको छन् ।

रात्रिकालीन व्यवसायकै कारण २० हजार बढीले रोजगार पाएको उनीहरूले बताएका छन् । मनोरञ्जन करकै कारण २० हजार बढी कामदारको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ । 

विगतमा व्यवसायीले मनोरञ्जन कर स्वरूप क्लबले २ हजार र डान्स बार, दोहोरीलगायत अन्य व्यवसायले १५ सय रूपैयाँ तिर्दै आएका थिए । 

ठमेल पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष भवि शर्माको नेतृत्वमा परिषद्का उपाध्यक्ष शहदेव धमला, नेपाल रात्रिकालीन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुपेश गुरुङ, नेपाल क्लब तथा डिस्को संघका अध्यक्ष राजु दनाई, उपाध्यक्ष भुपेन कुँवर, महासचिव आयुस ठकुरी र नेपाल लोक दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलगायत अन्य व्यवसायीहरू ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थिए ।