प्रारम्भमै विवादमा परेको संविधान हो, र यसको राजनीतिक वैधानिकताबारेको प्रश्नमा पूर्णविराम कहिल्यै लागेन । अहिले पनि लागेको छैन । हो, कागजी वैधताको आडमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूलाई परिवर्तनका संवाहक ठान्नेहरूले सदैव प्रयत्न गर्दै आएका छन् । यसपल्टको निर्वाचन त्यसै क्रमको एक कडी हो । लोकतान्त्रिक पध्दतिमा आवधिक निर्वाचनलाई एउटा सहज र स्वस्थ अभ्यास मानिन्छ पनि ।

संविधानसभाका लागि भनेर २०६४ साल र २०७० सालमा गरिएका चुनावी प्रकृया भिन्दै प्रयोजन र प्रकृतिका थिए । ती गरिव नेपाली जनताको लागि निकै महँगा सावित भए । र ती चुनावको आडमा अनेकौं संसदीय क्रियाकलाप गरिए । ती निर्वाचनले नेपालको सामाजिक एकता र सद्‌भाव पनि राम्रैसित खल्बल्याए । राज्यको पुन: संरचनाको आवरणमा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने गतिविधि निर्वाध कृयाशील गराए । २०६३ सालपछिको मुलुक दिगो-दह्रो रहन सकेको भए परिवर्तनपक्षधरहरूले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन खोजेका हैनन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन पाउनेथियो । तर धरातलीय यथार्थ त्यस्तो छैन ।

क्रान्ति र लोकतन्त्रका झण्डा बोकेर लाटा-सोझा नेपालीलाई पछुवा बनाउनेहरू नै अहिले देशको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ भनिरहेको अवस्था छ । सुवास नेम्बाङले जिम्मेवार आसनबाट पटक-पटक मुलुक ‘अँध्यारो सुरुङ’मा पसेको अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । के त ताजा निर्वाचनपछि मुलुकले त्यो सुरुङ छिचोलिसकेको मान्न सकिन्छ ? प्रश्न एक्लो नेम्बाङतिर मात्र सोझिने किसिमको छैन । बितेका दुई दशकको कालखण्डमा नेपालमा मौलाएको भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा र अनुशासनहीनता यस अवधिमा सत्ता र सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले लिनैपर्ने हुन्छ । देशलाई अस्तित्वको लडाञीमा धकेलेर आफू सुरक्षित रहिने भ्रम पालेर बसेकाहरूले ढिलो-चाँडो जनसमक्ष हिसाबकिताब नबुझाई धर पाउने छैनन् । 

२०७४ सालको निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने र अबको नेपाललाई आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा लगिने बाचा नेतागणबाट भएको छ । बाचा अनुसार काम गर्नेका लागि जनताले अहिले जनादेश दिएको पनि छ । तर जुन समावेशी-समानुपातिक समेतका आकर्षक आवरणमा संविधानको तर्जुमा गरी राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना भएको छ त्यसबाट स्थायित्वको अपेक्षा गर्न कठिन छ । अनि जातीय र भौगोलिक विभेद सम्बोधन गर्ने प्रचारका साथ घोषित नीतिले मुलुकलाई क्षमतावान् जनशक्तिको आधारमा  आर्थिक उन्नतिको दिशा देलान् भन्ने आशा गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ । जातीय-क्षेत्रीयजस्ता साँगुरा मान्यताहरू क्रमश हटाउँदै लगेर फराकिलो, संगठित शक्ति निर्माण गर्ने सोच अग्रगामी हुनुपर्ने हो, तर जातिपातीका आधारलाई नै संस्थागत गर्ने लक्ष्यलाई अग्रगामी ठह-याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिंदै छ । यो गम्भीर विडम्बना हो ।

जन्मिंदै विवादमा परेको संविधानलाई कार्यान्वयनका लागि भनेर आयोजना गरिएको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकापसमा मिलेर ‘वामगठबन्धन’ निर्माण गरेका थिए; चुनावपछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने मनसाय समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । सशक्त वामपन्थी दलको निर्माणपछि यस दलले गठन गर्ने सरकारको स्थायित्व हुने आश्वासन जनतासमक्ष आएको छ ।  यता, नामले कम्युनिष्ट भए तापनि एमाले २०४७ सालदेखि नै लोकतान्त्रिक पध्दति अनुकूल सञ्चालित छ भने माओवादी पनि २०६३ सालयता लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्ध्दामा सहभागी हुँदै आएको छ । वामपन्थी एकता एकाएक एकदलीय अधिनायकवादमा परिणत हुने तर्क यथार्थतामा आधारित नहोला । वामपन्थीका अगुवा कहलिएकाहरूले भनेझैं, यो नेपाल कम्युनिष्टहरूको पोल्टामा पर्ने जोखिमको चुनावी खेलमा पछि-परिने भयले नेपाली काँग्रेसले गरेको सस्तो प्रचार मात्र हुनसक्छ । परन्तु पुष्पकमल दाहालजस्ता महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूले ‘क्रान्ति’ पूर्ण भएको छैन भन्दै ५० वर्षे कम्युनिष्ट शासनको उद्‌घोष गरिरहेको हुनाले खतरा बिलकुलै छैन भनी ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन ।

छिमेकी-राष्ट्रमध्ये भारतको हैकमवादी प्रवृत्ति र बेला-कुबेलाको नाकाबन्दीले चिढिएका नेपालीलाई व्यापार-पारवहनको सन्दर्भमा स्वाभाविक विकल्प हुनसक्ने अर्को छिमेकी चीनतिर आकर्षित गर्ने काम एमाले नेता खड्ग ओलीबाट भएको पृष्ठभूमिलाई बिर्सिन मिल्दैन । किनभने कदाचित् व्यापार-पारवहनको विषय तन्किएर वामनेतृत्व चीनको राजनीतिक परिपाटीप्रति पनि आकर्षित हुन गएमा के होला ? नेपाल यसअघि अभ्यस्त नभएको कम्युनिष्ट शासनप्रणालीमा अल्झिन सक्दछ । परन्तु यो यथार्थपरक निष्कर्ष चाहिँ हुन सक्दैन किनकि माओ जेडोङलाई ऐतिहासिक पुरुष माने तापनि आजको चीन माओको मान्यतामा मात्र हिंडेको छैन । डेङ शियाओ पिङको सुधारको बाटो समात्दै आर्थिक शक्ति बनेको चीन यतिखेर त विश्वशक्ति अमेरिकी प्रतिस्पर्ध्दामा आइसकेको छ ।

सन् १९४९ पछिको चीनका सबैजसो नेता तथा सरकारले अन्य देशको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अँगाल्दै आएका छन् । पञ्चशीलको नीति बेइजिङ्ले छोडेको छैन । नेपालको मामिलामा त चीन अझ संवेदनशील रहिआएको छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा मुस्ताङको एक घटनामा नेपाली सैनिकको मृत्यु हुँदा चीनले नेपालसित क्षमायाचना गर्नुका साथै मुआब्जा समेत प्रदान गरेको थियो । र, साम्यवादी परिपाटी अँगालेको भएपनि चीनले नेपालमा राजतन्त्र रहेकोमा त्यसलाई अन्यथा नलिएको वास्तविकता पनि जग-जाहेर छ ।

प्रकृयाबाट स्थापित सरकार जोसुकैको भए पनि त्यससित सहकार्य गर्ने नीतिलाई चीनले संसारभरिकै लागि अपनाएको देखिन्छ; नेपाल अपवाद हुने कुरै आएन । हो, नेपालमा कदाचित् प्रचण्डजस्तै हिंसात्मक आन्दोलनको मानसिकता बोकेका महत्वाकांक्षी कम्युनिष्टको हातमा शासनको बागडोर पुग्यो भने र त्यसबेलाका सत्ताधारीले चीनको अहस्तक्षेप नीतिलाई आफूप्रतिको समर्थनको अर्थमा बुझे भने चाहिँ अनर्थ हुन सक्दछ । यतिसम्मको बुझाइलाई अर्घेलो मान्नु पनि हुँदैन ।

###