काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अनिर्णित हुने शृंखला लम्बिँदै गएसँगै सर्वाेच्च अदालतका कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने पाटो जटिल बनेको छ । सर्वाेच्च अदालतको २८ औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा जोशी रहेका छन् । तर, प्रक्रियाले सुखद पाटो लिने लक्षण देखिँदैन । 

सर्वाेच्च अदालतको रेकर्ड अनुसार विक्रम सम्वत् २००८ साउन २६ गते सर्वाेच्चले हरिप्रसाद प्रधानलाई पहिलो प्रधानन्यायाधीश पाएपछि गोपाल पराजुलीसम्म २७ प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमुक्त भएपछि जोशीले २०७४ चैत १ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विगत साढे ४ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सर्वाेच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति लगातार अनिर्णित हुँदै जानु जोशीका लागि सुखद संकेत होइन । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गरेको लामो समयपछि जोशीलाई जेठ २९ गते संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । साउन १० गते जोशीको सुनुवाइ भयो । सुनुवाइपछि पटक–पटक बसेका अनौपचारिक र औपचारिक बैठकमा सुनुवाइ समितिले निर्णय सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । बुधवारको बैठक पुनः शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

सार्वजनिक भएका सत्तापक्षका अडानलाई मान्ने हो भने जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने सम्भावना छैन । तर, अस्वीकृत गर्ने निर्णय हुन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । न्यायपालिका संवेदनशील विषय भएकाले सुनुवाइ समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । समितिमा रहेका सत्तापक्षी सांसद जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छन्, जसमा प्रतिपक्षी सांसदले सहमत भएका छैनन् ।

संसदीय सुनुवाइ कम, सार्वजनिक सुनुवाइ बढी

साउन १० गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा केही घण्टा जोशीको सुनुवाइ भएको थियो । समितिमा उठेका विषय अहिले सार्वजनिक चर्चाका विषय बनेका छन् । समितिले निर्णय सुनाउन ढिलाइ गरिरहँदा जोशीबारे सञ्चाममाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ । भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको पाटो संसदीय सुनुवाइमै सीमित नरहेर सार्वजनिक सुनुवाइजस्तै भएको छ ।

जोशीले न्यायाधीश भएपछि गरेका विवादित र ‘त्रुटिपूर्ण’ निर्णय खोजीखोजी चर्चामा आइरहेका छन् । जसले गर्दा जोशीको नराम्रो छवि स्थापित हुँदै गएको छ । समितिले निर्णय सुनाउन ढिला गर्दासम्म यो बहस अझै लम्बिने देखिन्छ । जोशीको छवि नकारात्मक हुँदै गइरहेका बेला उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

कानूनी र व्यावहारिक संकट

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको इतिहासमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदन नभएको घटना अहिलेसम्म छैन । पहिलो पटक जोशी अनुमोदन नहुने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले सुनुवाइ समितिलाई पनि बहुमतका आधारमा अनुमोदन नगर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न जटिलता छ ।

सर्वसम्मत निर्णय नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले कानूनी आधार र निर्णयको वैधानिकतालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउन सक्ने खतरा भएका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नु असुरक्षित हुन सक्छ । सत्तापक्षलाई स्पष्ट अप्ठ्यारो नभए पनि न्यायालयको संवेदनशीलता र मर्यादाका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया धेरै विवादको विषय बन्नु राम्रो हुँदैन । तसर्थ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सर्वसम्मत निर्णयको प्रयास गरिरहेका छन् ।

‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५’ मा सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ सदस्य संख्याले नाम अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान छ । नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ मा ‘सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । 

तर, संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय नियमावलीभन्दा पनि संसदबाट संविधान र ऐनका आधारमा हुनुपर्ने टिप्पणी समेत भइरहेका छन् । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई एउटा नियमावलीको बुँदाका आधारमा उल्ट्याउन नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । निर्णय रोक्न मजबुत आधार नभएपनि यो तर्क विवाद बढाउन भने पर्याप्त हुनेछ । न्यायपालिकालाई विवादको विषय बन्नुबाट रोक्न सक्नु राम्रो हुन्छ ।

जोशीसामु राजीनामाको विकल्प

बहुमत वा सर्वसम्मत, जुन आधारमा भएपनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका लागि सुनुवाइ समितिले अप्रिय निर्णय नै सुनाउने लगभग पक्कापक्की भएको छ । त्यो अप्रिय निर्णयसँगै जोशी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट त रोकिने नै छन्, त्यसले थप केही प्रश्न जन्माउने छ । र, जोशीका विषयको बहसले थप स्थान पाउने छ ।

सुनुवाइ समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गर्दा कारणसहित निर्णय सुनाउनुपर्ने छ । जुन आरोपहरू लगाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिने छ, ती आरोप लागेको व्यक्ति सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश भइरहन मिल्छ ? नयाँ बहस शुरू हुनेछ । जुन बहस जोशी र न्यायालयका लागि राम्रो होइन ।

बहसले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेसँगै कि त जोशीलाई न्यायाधीशबाट पनि पदमुक्त गर्नुपर्ने छ कि त जोशी आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने छ । जोशी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच बुधवार भएको भेटघाटमा समेत राजीनामा विषय उठेको सार्वजनिक भएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका बेला ‘अप्रिय बहिर्गमन’भन्दा ‘सौहार्य बहिर्गमन’ रोज्नु जोशीका लागि हितकर हुनेछ । सौहार्द बहिर्गमनका लागि उनले सुनुवाइ समितिले निर्णय सुनाउनुअघि नै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

कैलालीमा बलात्कारका अभियुक्तलाई कारागार अनुगमनका क्रममा मिसिल नै नहेरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको, गाँजा तस्करका अभियुक्तलाई छाडेको, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न फैसला सुनाएको लगायतका जोशीका विवादित निर्णय चर्चामा छन् । नकारात्मक चरित्र स्थापित गर्दै गइरहेको यस्तो बहसलाई विश्राम दिने कि बढाउने ? जोशीले स्वविवेकले पनि निर्णय लिन सक्छन् ।

जोशीको राजीनामाले सुनुवाइ समितिको जटिल प्रकरणलाई समेत ‘सुरक्षित अवतरण’ गर्नेछ । जोशीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा निर्णय सुनाइराख्नु आवश्यक नहुन पनि सक्छ । यसले प्रतिपक्षी कांग्रेसले न्यायपालिकालाई विवादित राजनीतिक एजेण्डा बनाउन सक्ने खतरालाई पनि निस्तेज गरिदिने छ ।

जोशीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि अस्वीकृत गरेपछि पुनः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया कहाँबाट अगाडि बढाउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । जसले प्रक्रियालाई विवादको विषय बनाउन सक्छ । स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा ‘अण्डा पहिला कि कुखुरा पहिला’ भनेझै जताबाट पनि विवाद सिर्जना गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्छ । तर, राजीनामा दिएको अवस्थालाई कानूनले स्पष्ट बाटो देखाएको छ ।

जोशीको राजीनामाले न्यायालयमा भइरहेको नियुक्ति प्रक्रियालाई धेरै विवादित बनाउने छैन । प्रक्रिया विवादित भएको अवस्थामा न्यायालयमाथि सर्वसाधारणको आस्था र विश्वासमा धक्का लाग्न सक्ने खतरा हुन्छ । जुन स्वतन्त्र न्यायालय र लोकतन्त्रको लागि नकारात्मक सन्देश हो ।