काठमाडौं – संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परालाई मिचेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम मंगलवार ‘बलजफ्ती’ पारित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद उभिएर विरोध जनाइरहेको समयमा कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्य नहुने मान्यता छ संसदीय परम्परामा ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधको पर्वाह नगरी सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे । 

नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा सभामुख महरा जसरी लर्बराए, त्यसले उनमा कति दबाब परेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सार्वभौम संसदलाई सबैको सहमतिमा चलाउने सभामुखको दायित्व र कर्तव्य हो साथै संसद बैठक कसरी चलाउने भन्ने सभामुखको विशेषाधिकार पनि ।

तर मंगलवार पनि सभामुख महराले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ‘प्रतिवद्ध कार्यकर्ता’को रुपमा प्रस्तुत भए । संसदले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँदै गएको आज पहिलो पटक होइन । 
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने क्रममा पनि सभामुखले यस्तै रवैया देखाएका थिए अर्थात् सरकारको ‘रवर स्ट्याम्प’ बनेका थिए । सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मात्र होइन, राजपाले समेत प्रश्न उठायो ।

‘निम्छरो’ शब्दले उत्पन्न गराएको हंगामा

कांग्रेस सांसदहरूले सोधेको प्रश्नलाई हल्का ढंगले लिँदै ‘निम्छरो प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । तर सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताए, यहीबाट आजको विवाद शुरू भएको थियो । 

निम्छरो शब्दको अर्थ ‘नालायक’ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । बृहत् नेपाली शव्दकोशमा निम्छरो शब्दको अर्थ लेखिएको छ, ‘१. (निम्नस्तर) धन, बुद्धि, विद्या, आदि सबै कुराबाट नाजुक स्थितिको, कमजोर । २. दुब्लो पातलो निर्बलियो ।’

‘निम्छरो भन्ने शब्द अभिलेखबाट हटाउनुको सट्टा ध्यानाकर्षण मात्र भएको छ भनेर सभामुख सरकारको सहाय देखिनुभएको छ,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘सभामुख महरा निम्छरा सांसदको निम्छरो सभामुख बन्नुभयो ।’ कांग्रेसको आपत्ति प्रधानमन्त्रीको शब्द मात्र होइन, सभामुखको कार्यशैलीसँग पनि देखियो । 

सभामुखले सम्झिएको ०४६ साल र उस्तै सरकारको व्यवहार !

नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा सभामुख महरा हडबडाएको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ भन्नुपर्ने ठाउँमा २०७६ मात्र भने । त्यति मात्र होइन, उनले राष्ट्रपति भण्डारीले २०७६ वैशाख २० गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम भन्नुपर्नेमा २०४७ साल भने । संयोग भन्नुपर्छ २०४७ सालको समयमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा राजाले ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्दथे । उतिबेला गणतन्त्र आइसकेको थिएन, निरंकुश राजतन्त्र जीवितै थियो । 

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको ‘मेरो सरकार’को विषय यतिबेला आलोचनाको केन्द्रमा छ । मंगलवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको जवाफ दिए । जवाफ दिने क्रममा लामो मन्तव्य राख्दै ओलीले सांसदहरूलाई मर्यादित बन्न पाठ पढाए । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफ सकिएपछि सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीलाई पुरक प्रश्न राख्ने अवसर दिए । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफका क्रममा ओलीले भने, ‘प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुन्छ ।’

ओलीले थप प्रश्न गरे, ‘माननीयहरूलाई प्रश्नको जवाफ चाहिएको हो कि होइन ?’ 

यसैबीच ओलीले ‘निम्छरो प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ’ भनेर बोले । त्यसपछि कांग्रेस सांसद आक्रोशित भए । प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुख महरालाई आग्रह गरे ।

सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको र निर्णय गर्नका लागि अहिले नै बाध्य नपार्न उल्टै आग्रह गरे ।

रोस्टममा प्रधानमन्त्री उभिएको समयमा प्रतिपक्षी सांसदहरू उभिएर संसदीय मर्यादा कायम गर भन्ने नारा लगाउन लागे । प्रतिपक्षी सांसद उभिएको समयमा नेकपाका सांसदले माइक समाएर प्रतिपक्षको आलोचना गर्न थाले ।

सभामुखमा पनि आलोचना सुन्न नचाहने रोग !

प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएको समयमा संसदको कारवाही सञ्चालन नहुने सामान्य संसदीय परम्परा हो । मंगलवार पनि प्रतिपक्षी दलहरूले बजजफ्ती नगर्न आग्रह गरे तर सभामुखले सुनेको नसुनै गरे । सभामुखमा पनि प्रधानमन्त्रीमा जस्तै अरुको कुरा नसुन्ने मपाइ प्रवृत्ति झाँगिएको देखियो । स्वविवेकले यसो गरिएको हो कि पार्टीगत निर्देशन ? त्यो भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले संशोधन फिर्ता लिने क्रममा ‘सभामुख महोदय, बन्दोबस्तका साथ सदन चलाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो’ भन्ने माग गरे । तर उनी कुरा सुन्न तयार नै भएनन् । सभामुखले उल्टै प्रश्न गरे, ‘तपाईंको संशोधन के गर्ने ?’
राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । ‘यो हामी इतिहास बनाउँदैछौं, संसद कसरी सञ्चालन गर्छाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएको अवस्थामा केहीबेर संसद बन्द गरेर समाधान खोज्न सकिन्थ्यो,’ कर्णले भने । संसद सञ्चालनमा सहमति नभएको भन्दै उनले संशोधन लिने नलिने भन्ने विषयमा आफू नबोल्ने बताए । 

मिनेन्द्र रिजालले आक्रोशित मुद्रामा भने, ‘सभामुख महोदय, संसदको गरिमा कायम गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले त राख्नुभएन, सभामुखसँग भरोसा थियो, तपाईंले पनि राख्नुभएन । योभन्दा नराम्रो काम संसदीय व्यवस्था हुने देखिनँ ।’

रिजालले संसदको गरिमालाई सभामुखले तल पारेको आरोप लगाए । ‘यसरी संसदको गरिमालाई तल नपार्नुस्, एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठाका लागि जनता र नागरिक झुक्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी शैलीमा सभामुखको साथ !

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारको बचाउ मात्र गरेनन्, राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रस्तुत गर्ने धृष्ठता गरे । ओलीले सांसदहरूका प्रश्नको हलुका ढंगले जवाफ दिए । जवाफभन्दा पनि कटाक्ष गरे, अपमान गरे ।  

‘संसदले पारित गरेको कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानून बन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका कुरा राष्ट्रपतिबाट सदर हुन्छ, राष्ट्रपति संस्था केही पनि होइन भन्ने होइन । राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च, सम्मानित र अभिभावकीय संस्था हो,’ ओलीले संसदमा ‘मेरो सरकार’ वाक्यांशको बचाउमा भने ।

प्रधानमन्त्रीको मंगलवारको जवाफ मात्र नभइ शैली समेत अधिनायकवादी शैलीको भएको कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाको टिप्पणी छ । ‘सभामुखको कार्यशैलीले संसद सरकारको लाचार छायाँ भयो । सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यतालाई सभामुखले बिर्सनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई निम्छरो (नालायक) भन्दा पनि उहाँले रुलिङ गर्नुभएन,’ संग्रौलाले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा रहे भने संसदले ब्यालेस गर्नुपर्छ । सभामुखमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेको हो । प्रधानमन्त्रीले अपशब्द प्रयोग गर्दा सभामुखले फिर्ता गर्न रुलिङ गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी शैलैमा सभामुख साक्षी बस्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री अधिनायकवाद उन्मुख छन् भनेर आफूहरूले भन्दै आएको कुरा मंगलवार पुष्टि भएको नेता रिजाल दाबी गर्छन् । कांग्रेसको दाबी पत्याउने हो भने प्रश्न जन्मिन्छ - प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको काँधमा राखेर अधिनायकवादी बन्दुक चलाउन थालेका हुन् त ? यो प्रश्नको जवाफ भविष्यको शैलीले थप प्रष्ट पार्दै जानेछ ।