कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ ।
समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएकोमा अहिले भने फेरि वृद्धि भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि पुनः अहिले भने बढेको बताए ।
उनका अनुसार गत सोमबार समितिले निर्देशन दिएको दिन करीब दुई हजार ५०० ले मात्र आवेदन दिएकामा अहिले भने त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । 'समितिले निर्देशन दिएको केही दिनसम्म आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो', उनले भने, 'तर अहिले भने पहिल्यैकै जस्तै आवेदन आउन थालेका छन् । आवेदन दिने समय सकिन थालेकाले आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर सर्भरको चापसमेत बढेको छ ।'
समितिले निर्देशन दिएको दिनसम्म करीब ५१ हजार ४६३ जनाले आवेदन फाराम भरेकामा अहिले फाराम भर्न पाँच दिनमात्र बाँकी छँदा एक लाख १८ हजार ३४१ जनाले मात्र आवेदन फाराम भरेका छन् ।
आवेदन खुला गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सोचेअनुसारको आवेदन नआएको उनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार आवेदन दिनेमा महिला २९ हजार २६७, जनजाति १३ हजार ७५१, मधेशी छ हजार ७३२, दलित ८४४, अपाङ्गता ५६ र पिछडिएका ३७ जना रहेका छन् ।
गत जेठ १५ गतेदेखि असार ३ गतेसम्मका लागि ५१५ स्थानीय तहका लागि आयोगले विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको छ ।
आवेदन फाराम भरेकामध्ये करीब ४० हजार ५०० ले दस्तुर बुझाएका छन् ।
एकैपटक धेरेको सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेकाले आयोगले करीब पाँचदेखि छ लाख परीक्षार्थीले आवेदन दिनसक्ने आँकलन गरेको थियो । उनले अझै केही दिन आवेदन दिने समय भएकाले सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने बताए ।
समितिले मङ्गलबार नै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको पत्र आयोगमा पठाए पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली मुलुक बाहिर रहेकाले समय लाग्ने आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष बाहिर रहेको आयोगका पदाधिकारीको पूर्ण बैठक बस्न नसक्ने भएपछि समितिले पठाएको पत्रबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुने उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...